लगानी कुर्दै विद्युत् परियोजना

1254

कर्णालीका जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, बेतान कर्णाली, ठूलीभेरी, सानी भेरीलगायतका जलाधार क्षेत्रमा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी जुट्न सकेको खण्डमा कर्णालीको समृद्धि जलविद्युत्बाटै सम्भव छ ।

नेपाल जलस्रोतमा विश्कै दोस्रो धनी मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा मात्रै ३ हजार बढी नदीनाला रहेको तथ्यांक छ । भौगोलिक विविधता तथा भूपरिवेष्ठित बनावट भएको नेपालमा हिमशृृंखलाबाट बग्ने खोलानाला सयांैका संख्यामा छन् । जहाँबाट किलोवाट, मेगावाटका विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा रहेका ३ हजार नदीनालालगायत पानीका स्रोतमध्ये, कर्णालीमा मात्रै ३० प्रतिशत बढी नदीनाला रहेको नेपाल नदी संरक्षण संस्थाको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीले कृषि, जडिबुटी, पर्यटन तथा भाषा संस्कृति विविधताको सम्भावाना बोकेको छ ।
त्यसभन्दा पनि सम्भावना कर्णालीका जलाधार क्षेत्रमा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । जो लगानी कुर्दै बसिरहेका छन् । कर्णालीका साना ठूला जलाधार क्षेत्रमा आवश्यक लगानी हुन सकेको खण्डमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने खालको विद्युत् उत्पादन कर्णालीबाटै सम्भव छ । नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मौसम खनालले भने, “यहाँका जलाधार क्षेत्रको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न लगानीकै खाँचो छ ।”
उनले थपे, “हामीले अनुन्धान गरेका नेपालभरिका नदीनालामध्ये कर्णालीका जलाधार क्षेत्रमा छुट्ै सम्भावना पाएका छौं । कर्णालीका जलाधार क्षेत्रको पहिलो सम्भावना प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन हो भने, दोस्रो पर्यापर्यटन, मत्स्य पर्यटनलगायतको सम्भावना छ । तर लगानी जुट्न नसक्दा कर्णालीका जलाधार क्षेत्र संकटमा पर्ने अवस्थामा छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पर्ने ७९ वटा स्थानीय सरकारले यहाँका नदीनालाको समुचित प्रयोेगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । जसले कर्णालीका नदीनालाको संरक्षणका साथै, पानीबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास विज्ञहरूको छ ।

पानीबाटै आर्थिक समृद्धि
चैत १५ देखि १७ सम्म कर्णालीमा नदी शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी नदी विज्ञहरू गरी झण्डै २ सय ५० जना सहभागी थिए । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले कर्णालीका जलाधार क्षेत्रको सम्भावना, चुनौती र अवसरका विषयमा व्यापक छलफल गरेको थियो ।
सम्मेलनबाट जारी घोषणा पत्रमै कर्णालीको पानीमा लगानी र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको विषयलाई निकै महत्वका साथ लगिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश भारतलगायतका नदी विज्ञहरूले कर्णालीको आर्थिक समृद्धि पानीबाटै हुने दृढता व्यक्त गरेका थिए । लगानी कुरिरहेका कर्णालीका जलविद्युत् परियोजनाले लगानी पाएको खण्डमा कर्णाली प्रदेश १० वर्षमै मोडेल बन्ने देखिन्छ ।
विज्ञहरूको विश्वास तथा सुझावले कर्णाली सरकारलाई पानीमा लगानी भित्रयाउने बारेमा दायित्व बोध भएको छ । पानी परियोजना नेपालका प्रमुख भूपेन्द्र शाहीले भने, “कर्णालीको पानीमा लगानी गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्दछ । कर्णाली लगानीको लागि उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको छ ।
उनले थपे, “कृषि, पर्यटनमा लगानी गर्न आवश्यक छँदैछ । तर त्योभन्दा पहिला कर्णालीको पानीमा लगानी पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । घर नजिकैको खोलाबाट ठूलो खोला बग्छ, तर त्यही आसपासका बस्ती अँध्यारोमा दिन कटाइरहेका छन् । कर्णालीका अधिकांश बस्ती अँध्यारै छन् । तर पानी बगिरहेको छ ।
शाहीले भने, “यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।” कर्णालीको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खोलानालाबाट उत्पादन गर्न सकिने विद्युत्लाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुटयाउन निर्देशन दिन उनको सुझाव छ । कर्णालीको पानी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सवाललाई निकै प्राथमिकताका साथ लिनुपर्नेमा कर्णालीवासीको जोड छ ।

लगानी कुर्दै, विद्युत् परियोजना

नेपालका ३ हजार नदीनालामध्ये ३० प्रतिशत कर्णालीमै अवस्थित छन् । वर्षेनी अर्बाैं बजेट पनि आउछ । तर कर्णालीकै नागरिक सदियौंदेखि अँध्यारोमै जीवन बिताइरहेका छन् । २÷३ वर्ष पहिले निर्माण हुन लागेका केही विद्युत् परियोजनामा लगानी जुट्न नसक्दा अलपत्र छन् । फुकोट कर्णाली विद्युत् परियोजना कर्णालीकै ठूलो तथा नमुना हो । यो परियोजना लगानी अभावमै थन्किएको छ ।
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा फुकोट कर्णाली प्रस्तावित भए पनि लगानीका लागि सिफारिस हुन सकेन । त्यस्तै कर्णालीका जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, बेतान कर्णाली, ठूलीभेरी, सानी भेरी, जुम्लाको चुकेनी, जाल्पालगायतका दर्जन बढी विद्युत् परियोजना लगानी कुर्दै थन्किएका छन् । यी परियोजनामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी जुट्न सकेको खण्डमा कर्णालीको समृद्धि जलविद्युत्बाटै सम्भव हुने थियो ।”
नेपालकै दुगर्म तथा गरिब प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णालीको पानीले मात्रै कर्णालीको परिभाषा बदल्ने सामथ्र्य रहेको जुम्ला तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतनानथ योगीले बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले कर्णालीको पानीमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार चुकेको छ । कर्णालीको पानीलाई आर्थिकसँग जोडेर प्रदेश दातृनिकायसँग समन्वय गरी लगानी भित्रयाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
उनले भने, “स्थानीय सरकारले सडकलाई विकास मान्नु हँुदैन्, विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार कर्णालीका ठूला लगानी कुरिरहेका विद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन प्रदेश सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
लगानी भित्रयाउने आधार ‘पानी’
कर्णालीमा लगानी भित्रयाउने आधार प्रसस्तै छन् । कृषि, जडिबुटी तथा पर्यटनका क्षेत्र पनि लगानीका आधार हुन् । तर कृषि, पर्यटन जडिबुटी जत्तिकै लगानी भित्रयाउने आधार कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ । बाह्य लगानी बिना, कर्णालीमा समृद्धि सम्भवनै छैन । माग्ने कर्णाली दिने बन्नका लागि पानीमा लगानी गर्न अति जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, नन्दसिंह बुढाले भने, “प्रदेशको विकासका लागि सरकारले लगानीको खोजी गर्न थालेको छ ।”
प्रदेश सरकारले कर्णालीका ठूलाठूला विकास आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी कुरिरहेका कर्णालीका केही विद्युत् परियोजनामा लगानीका लागि दाता खोज्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार संघीय सरकारले चैत १५÷१६ गते गरेको लगानी सम्मेलनमा फुकोट कर्णालीलगायत अन्य केही परियोजनाले प्राथमिकता पाउने सोचेका थिए र हामीले पनि थुप्रै तयारी गरेका थियौं ।
तर सम्भव भएन, अब प्रदेश सरकारले नै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले, जुम्ला पुग्दा पानीमा लगाउनी र सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । जसअनुसार पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत्, सडक, पर्यटन, जडिबुटीलगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्रयाउने आधार बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।
जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, बेतान कर्णाली, ठूलीभेरी, सानीभेरीलगायतका जलविद्युत् आयोजना, जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग, धो–मोरिम्ला, भेरी करिडोरको दाङ–सल्यान–रुकुमलगायतका महत्वपूर्ण सडक, अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माणलगायतका केही योजनामा लगानी भित्रयाउन सरकारले पहल गर्ने भएको छ ।
यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रमा मुगुको राराताल, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो, सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोसी, जुम्लाको चन्दननाथ क्षेत्रलाई पनि सरकारले लगानी गर्न सम्भावनाको प्राथमिकतामा राखेको छ । “कर्णालीका सम्भावनामध्ये दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन्् ।
उनले भने, “लगानी कुरिरहेका परियोजनातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । कर्णालीको विकासका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर आश्वासन दिने र सुन्ने प्रवृत्ति विकासको गति कछुवा गतिमा रहेको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताए । उनका अनुसार, जुम्लाका चुकेनी, जाल्पोदेवी विद्युत् आयोजनाहरू बल्ल सुचारु हुन थालेका छन् । अझै आर्थिक अभाव देखिने सम्भावना छ । यी दुई परियोजना निर्माण सम्पन्न भएमा जुम्ला उज्यालो हुने विश्वास छ ।
दीर्घकालीन र गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डसमक्ष प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । कर्णाली आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, “आवश्यक कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि जलविद्युत् र पर्यटन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए ।
आयोगककै सहदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले भने, “प्रदेशमा लगानी भित्रयाउने एक आधार भनेको कर्णालीको पानी हो, जलविद्युत्का परियोजनामा लगानी भित्रयाउन आयोगले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । कर्णाली विकास आयोगले कर्णालीको नदीनालालाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । जसअनुसार साना ठूला गरी २३ वटा जलविद्युत् परियोजना तयार पारिएको छ भने निर्माणका लागि लगानी खोज्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको सांसद दिनबन्दु श्रेष्ठले बताए ।

स्रोत : कारोबार