विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन प्रस्ताव

    51

    जलस्रोत नीतिको मस्यौदामा छलफल

    काठमाडौँ — विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि गठन गर्ने तयारी गरिएको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने प्रस्तावसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत नीतिमाथि छलफल अघि बढाएको छ ।

    मन्त्रालयले बुधबार उक्त मस्यौदामा सुझाव माग्दै सातै प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सबै प्रदेशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए ।

    केही अघि नै तयार भएको नीतिको मस्यौदामा छलफल सुरु गरिएको हो । सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि आएको सुझावलाई समेटेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको तयारी छ । नीतिमा जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र जलविद्युत्का लागि उपयोग गर्ने रणनीतिसहित नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    छलफलका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा जल र विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि जल तथा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि यसअघि ऐन पास भएर गठन हुने चरणमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर यसैलाई जल तथा विद्युत् नियमन आयोगमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

    आयोगले विद्युत्को महसुल दर निर्धारण, गुणस्तरको मापनसहित पानीको अवस्था, गुणस्तर र औद्योगिक परिसरबाट निस्कने ढल तथा पानीको गुणस्तरको मापनसमेत गर्ने अधिकार मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता आयोगले विभिन्न प्रदेशमा शाखा विस्तार गरी काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    नीतिको मस्यौदामा साना आयोजना स्थानीय तह, मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना मात्रै संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई ठूला जलविद्युत् आयोजना, १ मेगावाटभन्दा साना र ५० मेगावाट जडित क्षमतासम्मका आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई साना आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुविधा पुग्ने आयोजनालाई ठूला खानेपानी आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तराईमा १० हजार पहाडी क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिने आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम मानिसलाई सेवा पुर्‍याउने आयोजनालाई साना आयोजना भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

    प्रदेश र संघीय सरकारबीच जलस्रोतको बहुउपयोगी प्रयोगका लागि छलफल, सहकार्य र विवाद समाधानका लागि संघीय र प्रदेश तहमा मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्र हुने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा गरिएको छ ।

    प्रस्तावित संरचनाअनुसार संघमा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने जलस्रोत र ऊर्जाको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र रहनेछ । जसमा प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, नियमत: आयोगका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यो संयन्त्रलाई सहयोग गर्न सचिवको अध्यक्षतामा अर्को संयन्त्र रहने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ ।

    नीति लागू भएपछि सोहीअन्तर्गत नयाँ जलस्रोत ऐन र नियमावली, विद्युत् ऐन र नियमावली, सिँचाइ ऐन, भूमिगत जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनजस्ता ऐन संघीय तहमा बनाउनुपर्नेछ ।

    नीतिमा उल्लेखित प्रस्ताव
    मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना संघीय सरकारले हेर्ने
    – जलस्रोतको बहुउपयोग
    -जलस्रोत र विद्युत सम्बन्धी कानुन फेरिने
    -विद्युत वितरणको लागि प्रदेश तहमा पनि संरचना
    -संघमा मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र

    स्रोत:कान्तिपुर