सुर्खेत- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्दा स्थानीयका माग समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। छिट्टै हुन लागेको पिडिएमा स्थानीयका माग नराखे आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
आयोजना प्रभावित सुर्खेत, अछाम र दैलेखका १२ गाउँ विकास समितिमा गठित माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका पदाधिकारीको वीरेन्द्रनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गाविसस्तरीय समितिले प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग यी माग सरकार र लगानी विकास बोर्डमा पठाउने निर्णय गरेको समन्वय समितिका संयोजक बमबहादुर बिसीले बताए। ‘हाम्रो लडाइँ आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयले पाउने स्वामित्वसँग जोडिएको छ,’ बैठकपछि संयोजक बिसीले भने, ‘हामी आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी पाउने भन्नेमा हामी चिन्तित छौं।’
समितिले पिडिएमा आयोजनास्थलको पानी, जंगल, वन–पैदावार र खनीज पदार्थमा स्थानीयको स्वामित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने, निशुल्क सेयर, जलविद्युतको निर्वाध उपयोग र स्थानीयलाई रोजगारी व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत कुरा समावेश गर्न माग गरेको छ। निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि दुरुस्त राख्न सुरुमै मर्मत–सम्भार कोष स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ।
आयोजना प्रवर्द्धक भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले एक वर्षअघि प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेका विकास कार्यक्रमहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरिएकोमा समन्वय समितिले चासो राखेको छ। समितिले १५ दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन थाल्न आग्रह गरेको छ। ‘पछिल्लो समय जिएमआरले स्थानीयसँग सरोकार र समन्वयको पाटो कम गर्दै लगेको छ,’ दैलेख खड्कबाडाका सरोकार समिति संयोजक चन्द्रप्रसाद भट्टराईले भने, ‘यसो किन भएको हो, खोजबिन गरी दुई पक्षीय समझदारीमा काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।’ २०६५ सालमा स्थानीय सरोकारवाला र जिएमआरबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने भनी गरिएको द्विपक्षीय सहमति उलंघन भएको उनले बताए।
स्थानीयका अनुसार जिएआरले एक वर्षअघि प्रभावित क्षेत्रमा करिब २० लाख रुपैयाँ लागतका विभिन्न योजना लागु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रभावित क्षेत्रका गाविसमा सोलार वितरण, विद्यालय भवन निर्माण, बर्थिङ सेन्टर स्थापना लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको समन्वय समितिका संयोजक बिसीले जानकारी दिए।
जिएमआरले प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्तावित कार्यक्रमहरु प्राविधिक कारणवश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। कम्पनीका सहप्रबन्धक प्रदीप नेपालले काम गर्दै जाँदा वातावरण नमिल्दा ढिलो भए पनि छिट्टै सुरु गर्ने बताए।
पिडिए कहिले हुने भन्ने निश्चित नभएको हुँदा पिडिएसँग सम्वन्धित मागबारे भने अहिल्यै भन्न नसकिने जिएमआरको भनाइ छ। पिडिए गर्न सरकारसँग कुरा भइरहेको र गर्ने निश्चित भएपछि स्थानीयका मागबारे छलफल हुने उनले बताए।
पिडिए विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाहरुका प्रवर्द्धक र सरकारबीच हुने लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो। यसमा राज्यले लिने लाभ, दिने सेवा–सुविधा र सहुलियत, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, निःशुल्क बिजुली लिने–दिनेजस्ता विषय उल्लेख हुन्छन्। २०६८ जेठ ८ गते दैलेख, पाल्तडास्थित जिएमआरको फिल्ड कार्यालयमा माओवादी कार्यकर्ताबाट भएको आक्रमणपछि सरकारले निर्माणस्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाक्याम्प स्थापना गरेको छ। यद्यपि, काम सुरु गर्नको लागि पिडिए र राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने जिएमआरको माग छ।
प्रस्तुति:नागरिक
