२० विद्युत् आयोजना रुग्ण : स्वामित्व लिन सरकारलाई निवेदन

557

भाद्र १०, २०७६

काठमाडौँ — सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको भन्दै २० वटा साना आयोजनाले स्वामित्व लिइदिन सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । कुल ७१ मेगावाट क्षमता भएका यी आयोजनामध्ये केही बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूले रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति बनाएर आयोजनाको स्वामित्व लिई दायित्वबाट मुक्त गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयसहित, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागलाई आग्रह गरेका हुन् ।

समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारले प्रतिबद्धता गरेको सहुलियत नपाउँदा साना विद्युत् आयोजनामा रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै सञ्चालन खर्चसमेत नधान्ने स्थिति भएपछि सरकार गुहारेको बताए । ‘२० मध्ये एउटा आयोजनालाई बैंकले कालो सूचीमा राखिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य केहीलाई बैंकले कालो सूचीको सूचना निकाल्न अन्तिम पटक पत्र पठाएको अवस्था छ ।’ २० वटा यी साना विद्युत् आयोजनामा करिब १४ अर्ब लगानी भएको अनुमान छ । यी आयोजनाले करिब १० अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको अधिकारीले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग यो विषयमा छलफल भएको बताए । ‘यो नियमित छलफल हो,’ उनले भने, ‘यो विशेष समस्या भएको होइन ।’ उनले आयोजना प्रवर्द्धकले आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एन्ड पेबाट टे अर पे बनाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूले मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा विद्युत् खरिददर, बैंकको ब्याजदर, प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या, पानीको उपलब्धता घोषणा, ढिलो उत्पादन गर्दा हुने जरिवानाको विषयले समस्या निम्त्याएको दाबी गरेका छन् ।

‘ठूला आयोजनामा भन्दा साना आयोजनामा प्रतिमेगावाट लगानी बढी हुने तर विदेशी लगानी र सरकारी कम्पनीबाट निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् खरिददरभन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका साना विद्युत् आयोजनाको खरिददर आयोजना आधा मात्रै भएको,’ मन्त्रालयमा बुझाइएको निवेदनमा भनिएको छ ।

साना विद्युत् आयोजना जोडिएको प्राधिकरणको ३३ केभीए प्रसारण लाइनमा ट्रिपिङ समस्याका कारण विद्युत् खेर जाँदा आयोजनाको आम्दानीमा १३ प्रतिशतसम्म कमी आएको प्रवर्द्धकको दाबी छ । आयोजनाले सुक्खा याममा ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा गर्दा सोहीअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्न नसके १४ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरिरहेको अधिकारीले बताए ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता र कनेक्सन सम्झौतामा भएअनुसार प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत विद्युत् प्रसारण गर्नुपर्दा ३० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा केही आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको समन्वय समितिका संयोजक अधिकारीले बताए ।

ठेउले खोला जलविद्युत् आयोजना, चाकुखोला साना जलविद्युत् आयोजना, मध्य चाकु साना जलविद्युत् आयोजना, तल्लो चाकु खोला साना जलविद्युत् आयोजनासहित भैरवकुण्ड खोला, थोपल खोला, झ्याडी खोला, फावा खोला, टुगुन ढोस्ने, खानी खोला, माथिल्लो हाँडी खोला, हेवा खोला, सिरी खोला, सिप्रिङ खोला, बराम्ची, चर्नावली जलविद्युत् आयोजनाले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । यसका साथै, तल्लो पिलुवा खोला, दरौदी ए साना, मोलुङ खोला र दरमखोला जलविद्युत् आयोजना पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, २०७१ चैत मसान्तसम्म विभिन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेट रेटअनुसारको विद्युत् खरिददर कायम गरी विगतको बाँकी तत्काल भुक्तानी दिन पनि माग गरिएको छ ।

२०७२ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको पोस्टेट रेट २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण साना विद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

महँगीको अनुपातमा विद्युत् खरिद दरलाई समायोजन गर्न वा कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल हुने गरी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रवर्द्धकले राखेको मागमा प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनालाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।
स्रोत: कान्तिपुर