पुस १७, २०७३- सरकारले नेपाली सेना लगानी प्रवद्र्धक ‘प्रमोटर’ बन्न पाउने गरी सैनिक ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर सेनालाई समेत लगानी प्रवद्र्धक बन्न मिल्ने गरी जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
सैनिक मुख्यालयले पठाएको ऐन संशोधन प्रस्तावका विषयमा रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । सेनालाई लगानी प्रवद्र्धकको भूमिका दिँदा कुन क्षेत्रमा र कति सीमा राख्ने भन्नेमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सैनिक ऐनअनुसार सेनाले आफ्ना कल्याणकारी कोषबाट नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्नमात्र पाउँछ । तर सेना आफैंले प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी गर्न भने पाउँदैन । तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समेत पटक–पटक सेनालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेपछि ऐन संशोधन गर्न छलफल सुरु भएको हो । २०३२ सालमा स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
सरकारले सेनालाई ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गरे पनि वर्तमान सैनिक ऐनअनुसार भने लगानी गर्न मिल्दैन । ‘सेनाको पक्षबाट ऐनले बाधा गर्छ, नाफामूलक काम गर्न सेनाले पाउँदैन । हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढ्न सरकारी पक्षबाट आहवान गरिएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने, ‘तर हाम्रो ऐन संशोधन हुनपर्छ ।’
नेपाली सेना सरकारले ऐनलाई लगानी गर्न मिल्ने गरी परिमार्जन गरे सोहीअनुसार काम गर्ने, नत्र पुरानै स्थितिमा काम गर्ने मनस्थितिमा छ । सरकारले यसअघि रोल्पाको १२.५ मेगावाटको माडी जलविद्युत् आयोजना सेनालाई निर्माण गर्न दिने बताएको थियो । तर सैनिक ऐनको अवरोधका कारण रक्षा र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पटक–पटक छलफल हुँदासमेत निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सैनिक प्रवक्ता कार्की सडक निर्माणजस्तै जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने काममात्र सेनाले गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
सैनिक ऐनको दफा ५ को ‘न’ मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवद्र्धकका रूपमा हुने छैन ।’
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले हालको सैनिक ऐनअनुसार सेनाले उद्योग या नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नमिल्ने र कल्याणकारी कोषको पैसा पनि नाफामूलक प्रयोजनका लागि लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।
तर, रक्षा मामिलाका विज्ञहरू पूर्ण रूपमा प्रवद्र्धकको भूमिका दिए सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी व्यापारमा ध्यान दिन सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अर्को पक्षले भने ऐन संशोधन गर्दा केही सर्त राखी सेनालाई जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन दिने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्छ । पटक–पटक सैनिक ‘कू’ हुने गरेका पाकिस्तान र थाइल्यान्डमा मात्र सेनाले बैंकजस्ता नाफामूलक व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन ।
यसअघि २०७१ पुस १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मुलुकमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा हुन सक्ने प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी सेनालाई विद्युत् गृह निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान दिलाउन विद्युत् आयोजना पनि बनाउन दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले सेनालाई मादी आयोजना निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्रकोपका बेला विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली सेनालाई मुलुकको कुनै एक सानो (१०–२० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
सरकारले सेनालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा कसरी काम गराउने भन्नेबारेमा रोडम्याप नहुँदा सैनिक ऐनमै संशोधन गरी प्रवद्र्धकको भूमिका दिने/नदिनेबारेमा छलफल सुरु भएको हो । २०६२/६३ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका बेला सेनालाई बैंक खोल्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बैंकरहरूको दबाबपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
प्रकाशित: कान्तिपुर
