गुणस्तरहीन प्रतिवेदन बनाउनेलाई ५ वर्ष प्रतिबन्ध
फाल्गुन १३, २०७५
काठमाडौँ — वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईर्ए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुनुपर्ने बुँदा अब ऐनमै समेटिने भएको छ । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा त्यसले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने/नपार्ने, त्यसलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन, कम गर्न सकिने/नसकिने यकिन गर्नुलाई ईआईए भनिन्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन’ को दफा १० मा प्रस्तावकले ईआईए र आईईई अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदा मापदण्डबमोजिम गुणस्तरीय हुुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले प्रयोगमा रहेको वातावरण ऐन २०५३ मा यो व्यवस्था छैन।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार नगर्ने परामर्शदाता -कन्सल्ट्यान्ट) लाई ५ वर्ष अध्ययनमै प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लोपटक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन गुणस्तरीय नभएको र ‘कपी-पेस्ट’ गरिएको सार्वजनिक भएपछि वन मन्त्रालयले ऐनमै कडाइ गर्न लागेको हो।
मस्यौदामा मापदण्ड पालना नगरी प्रतिवेदन पेस गरे प्रस्तावक र परामर्शदातालाई आईईईतर्फ प्रदेश मन्त्रालय र ईआईएतर्फ केन्द्रको वन मन्त्रालयले बढीमा ५ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पछिल्लो समय ईआईए र आईईईबारे धेरै समस्या उत्पन्न भएपछि ऐनमै यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको जनाए। ‘समग्र ईआईए प्रतिवेदनको सिकाइपछि यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने।
निजगढ विमानस्थलको ईआईएमा गम्भीर त्रुटि रहेको र गुणस्तरहीन भए पनि मन्त्रालयले हतार-हतार प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो। जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट्स प्रालि, सानेपाले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन अन्य विभिन्न आयोजना/परियोजनाका ईआईएबाट हुबहु सारिएको थियो। त्यसमा उल्लिखित धेरैजसो तथ्यांकसमेत गलत छन्। गुणस्तरहीन प्रतिवेदन मन्त्रालयले हतार-हतार स्वीकृत गरेकामा विशेषज्ञले आपत्ति जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नर् सुझाएका थिए।
जानकारहरू अधिकांश ईआईए प्रतिवेदन ‘कपी-पेस्ट’ कै भरमा चल्ने गरेको दाबी गर्छन्। यद्यपि उनीहरू आईईई र ईआईए प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्न खोज्नुलाई ‘वाहियात’ बताउँछन्। ‘ईआईए गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्थापित छ,’ वटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। गुणस्तरीयलाई स्वीकृत र गुणस्तर नभएकोलाई अस्वीकृत गर्ने हो। ऐनमै उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन।’
मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारसम्बन्धी योजनाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन वा आईईई भने केन्द्रीय मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।
अन्य योजनाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन स्थानीय तह, आईईई प्रदेश मन्त्रालय -पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण) र ईआईए केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था छ। ईआईए स्वीकृत नगराई काम गर्नेलाई प्रस्ताव/आयोजनाको प्रकृति र लागतसमेतका आधारमा ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। वातावरण ऐनअन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका वा मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था हो। यसमा वन मन्त्रालयले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकताका लागि तोकिएबमोजिम मापदण्ड बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने र कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोत:कान्तिपुर
