डेढ वर्षअघि २२० केभीको कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्रमा कटान गर्नुपर्ने रुखहरूको नम्बरिङ गरिए पनि अहिले फेरि नम्बरिङ गर्न थालिएको छ । सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभाका वन क्षेत्रमा कटान गर्नुपर्ने करिब ९ हजार रुखमध्ये अधिकांशको नम्बरिङ मेटिएपछि फेरि यस्तो अवस्था आएको हो ।डेढ वर्षअघि २२० केभीको कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्रमा कटान गर्नुपर्ने रुखहरूको नम्बरिङ गरिए पनि अहिले फेरि नम्बरिङ गर्न थालिएको छ । सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभाका वन क्षेत्रमा कटान गर्नुपर्ने करिब ९ हजार रुखमध्ये अधिकांशको नम्बरिङ मेटिएपछि फेरि यस्तो अवस्था आएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त घोषणा गरेको सो प्रसारणलाइन पूर्वी क्षेत्रका लागि उच्च महत्व बोकेको आयोजना हो । तर, वन मन्त्रालय र यस मातहतका निकायले समन्वय र सहयोग नगरिदिँदा सामान्य समस्यामा फसेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौता भए पनि त्यसपछिको सामान्य प्रक्रियामै सात महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको छ । झन्डै दुई वर्ष लगाएर २०७४ चैत २७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित भयो । १०७.८०१ हेक्टर अर्थात २ हजार १ सय ३२ रोपनी जग्गा २२ वर्ष अविधिसम्म भोगाधिकार दिनेगरी वन विभाग तथा विद्युत्् प्राधिकरण, कोसी कोरिडोर आयोजनाबीच गत २३ वैशाखमा सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भयो । तर, सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि रि–नम्बरिङ, छपान र कटान जस्ता समस्यामै अल्झिएको छ । कोसी कोरिडोरका आयोजना प्रमुख राजन ढकालले चारैवटै जिल्लामा रि–नम्बरिङ, टाँचा लगाउने र कटानका कार्य अघि बढेको बताए । “सुनसरीमा रि नम्बरिङसहित टाँचा लगाउने काम हुँदैछ भने संखुवासभा र तेह्रथुममा पनि अघि बढेको छ,” उनले भने, “धनकुटामा टाँचा लगाउने र कटान दुवै अघि बढ्न सकेको छैन ।’ जिल्ला वन कार्यालयले २५ प्रतिशत र क्षेत्रीय वन कार्यालयले ५ प्रतिशत रुखको शिल लगाउने व्यवस्था भए पनि संघीयतासँगै क्षेत्रीय वन कार्यालय खारेज भएपछि अब कसले गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । सानो समस्यामा फसेको प्रसारण आयोजनामा कहिले वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर कटान गरी टावर निर्माणको कार्य अघि बढाउन सक्ने भन्ने टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्तिमै समस्या देखिएपछि समाधानका लागि अघिल्लो वर्षको वैशाखमा संशोधन गरिएको प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरियो । तर, कार्यविधिमा दफा ८ मा बुँदा थपेर ३ मा शोधभर्नास्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउन नगराएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेपछि कोसी कोरिडोरले वन क्षेत्रमा आफ्नो काम अघि बढाउन पाएको छैन । पहिला दफा ८ को १ मा तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभएमा एक वर्षभित्र उपलब्ध गराउनु तथा २ मा उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भूबनोट भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानको कारण अहिले कोसी कोरिडोरले समस्या भोगिरहेको छ । अधिकांश वन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सट्टामा जग्गा नदिएसम्म रुख कटान दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वन जग्गाको भोगाधिकारमै समस्या भएको कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको बताउँछन् ।आयोजना समयमा निर्माण नभएमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ८ सय मेगावाट बराबरको विद्युत्् खेर जानेछ भने अन्य आयोजनामा ५ प्रतिशत भए पनि प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत्् आयोजनामा ४५ प्रतिशत जरिवाना विद्युत्् प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेछ । कोसी कोरिडोर प्रसारणलाइनतर्फको पहिलो चरणको १ सय ५ किलोमिटरमा यस्तो समस्या देखिएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि पनि प्रसारण लाइनको अभावले ठूलो समस्या हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको । “प्रसारण लाइन नबने डेड वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको आयोजनाको विद्युत् खेर जानेछ,” घिसिङ भन्छन्, “दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्नसक्ने आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटान सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ ।”
‘एक्जिम बैकका कारण पुनःबोलपत्र
भारतीय निर्यात आयात बैक (एक्जिम बैक) ले स्वीकृति नदिँदा कोसी कोरिडोर प्रसारणलाइन आयोजनाको प्याकेज नम्बर २ को सबस्टेशनमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ठेक्का तोड्दा सो कम्पनीको २० करोड जमानता फिर्ता गरेको र पुनः वोलपत्र गर्दा रकम थपिएर ७८ करोड अनियमितता भएको सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले एक्जिम बैकले पहिलाको ठेक्कालाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो गर्नुपरेको जनाएको हो । संखुवासभाको तुम्लिङटार, बानेश्वर, बसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी स्तरका सबस्टेशन बनाउनका लागि अघिल्लो वर्ष १९.९१ मिलियन डलरमा केडीबीआईएल–एसीईले ठेक्का दिएकोमा त्यसलाई एक्जिम बैंकले स्वीकृति नदिएको बताउँदै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बैकले दोस्रो वा पुर्न बोलपत्र गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार पुन बोलपत्र गरिएको जानकारी दिए । पुन बोलपत्रपछि २७.७९ मिलियनमा लार्सेन एण्ड टर्बो लिमिटेडलाई ठेक्का प्राधिकरणले दिएको थियो ।
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
