विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रमुख एजेण्डा

    265

    माघ ८, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिहीवारदेखि बस्ने संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्ल्यूआर)को बैठकमा नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भारतसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्न सहज हुने भएकाले विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई मूल विषय बनाउने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए । ‘विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत हाल भारतबाट ५० मेगावाट मात्र विद्युत् आयात भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतबाट आयात भइरहेको करीब ७५ मेगावाट बिजुली अन्य सम्झौताबाट आएको छ ।’ विद्युत् व्यापार सम्झौताभन्दा बाहिर रहेर आयात भइरहेको विद्युत् भारतले कुनै पनि समयमा कटौती गर्न सक्नेछ । त्यसैले व्यापार सम्झौतालाई मुख्य मुद्दा बनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउने भएकाले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न जोड दिइएको ती अधिकारीको भनाइ छ । दुई देशको संयुक्त समिति बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले र भारतको तर्फबाट भारतीय जल संशाधन मन्त्रालयका सचिव ध्रुवविजय सिंहले गर्नेछन् । जेसीडब्ल्यूआरको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्दै आएको छ । गतवर्ष समितिको छैठौं बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।

    दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताबाहेक पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएका विषयहरू पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन, सप्तकोशी उच्चबाँध तथा सुनकोशी कमला डाइभर्शनको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणबारे छलफल हुने भएको छ । यसैगरी नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कोशी र गण्डक आयोजनाको संरचना सुदृढीकरणसम्बन्धी विषयलगायत नेपाल र भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान तथा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ ।

    बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ । यसैगरी भारतको तर्फबाट जल संशाधन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास, भारतीय केन्द्रीय जल आयोग, गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोग, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड सरकारका उच्च पदाधिकारी, भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा उत्तर बङ्गाल बाढी नियन्त्रण आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ ।

    प्रस्तुति: अभियान