प्रदेश सरकारले २ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने वा अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बुधबारको बैठकमा पेस थियो । समितिमा पठाउन माग गर्नेमा सत्तापक्षका सदस्य बढी छन् । उनीहरूले विधेयकमा धेरै प्राविधिक कुरा भएकाले तथ्य नै गलत भएको भन्दै यो माग गरेका हुन् ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले प्राविधिक विषय भएकाले दफावर छलफलका लागि विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउन माग गरे । उनले वन उपभोक्ता समिति र वन कार्यालयका कारण विकासमा काम समेत ठप्प भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि विधेयकले बोल्नुपर्ने बताए । सत्तापक्षका सदस्य विमल कार्कीले विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै महत्त्वपूर्ण भएकाले समितिमा लगेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
सत्तापक्षकै मोहनकुमार खड्काले विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कुरा दफामा नसमेटिएको भन्दै समितिमा पठाउन माग गरे । कांग्रेसकी सदस्य नवोदिता चौधरीले गहन छलफल आवश्यक भएकाले समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरिन् । सदस्य प्रतापप्रकाश हाङगामले विधेयकलाई दफावर छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरे ।
हन रोक्न माग
हन रोक्न माग
सत्तापक्षकै कुलप्रसाद साम्बाले क्रसर उद्योगका नाममा बढेको प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै छानबिन माग गरे । कांग्रेसकी सदस्य कल्पना सरदारले मोरङमा २ दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योगमध्ये आधामात्र मामदण्डभित्र रहेका भन्दै अरूलाई बन्द गर्न माग गरिन् । कांग्रेसकै चुमनारायण तवदारले मापदण्ड ख्याल नगरी खोला दोहन भएको भन्दै रोक्न माग गरे ।
कांग्रेसकी लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई तल्लो र प्रत्यक्षलाई माथिल्लो दर्जाका दृष्टिले हेरेको आरोप लगाइन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा त्यस्तै गरियो,’ उनले भनिन्, ‘नजाने बाटो किन सोध्नु, नपाउने बजेट किन माग्नु ।’ सत्तापक्षकी सदस्य अम्बिका थापाले उदयपुरका स्वास्थ्यकेन्द्र, पशु केन्द्र, घरेलु कार्यालयमा कर्मचारी अभावले काम ठप्प भएको ध्यानाकर्षण गराइन् । संघीय समाजवादी फोरमकी राधा थापाले इटहरी १६, १७ र १८ वडाको खानेपानी समस्या समाधन गर्न माग गरिन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समानुपातिका सदस्यलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
सहकारी विधेयक दर्ता
प्रदेश १ भित्र रहेका सहकारीलाई दस्तुर, दण्ड, सजाय र जरिवानासमेत गर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयकले सहकारी संघसंस्थाको प्रवद्र्धन गर्न ‘सहकारी प्रवद्र्धन कोष’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । सचिवालयमा दर्ता भएका ३० वटा विधेयकमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो छ । ८२ पृष्ठको विधेयकमा १३७ दफा छन् ।
सहकारी संघसंस्थाको कोष, दण्ड, सजाय र जरिवाना तथा न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारको नाममा आर्थिक व्ययभारसमेत थप हुने भएको छ । विधेयकमा २५ जना सदस्यले सहकारी गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सहकारीको व्यावसायिक विकास, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणलगायत काममा सहयोग पुुर्याउन कम्तीमा ७ जिल्लाका ३१ विषयगतसहकारी संस्था र जिल्लाविषयगत सहकारी संघ आपसमा मिली आफ्नो विषयसँगसम्बन्धित प्रदेश विषयगतसहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी कम्तीमा ५० वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उोग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोशाला, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न दिने व्यवस्था छ ।
सहकारी दर्ता वा अध्यावधिक गर्दा प्रदेश सरकारले दस्तुर लिने व्यवस्था छ । प्रदेश सहकारी संघ दर्ता गर्दा ५ हजार, विषयगत, विशिष्टीकृत र जिल्ला सहकारी दर्ता गर्दा ४ हजार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी जिल्ला विषयगत र ऐनबमोजिम दर्ता हुनेलाई ३ हजार तोकिएको छ । विधेयकमा सहकारी रजिस्ट्रारको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत कर्मचारीलाई सहकारी रजिस्ट्रारका रूपमाकाम गर्ने गरी तोक्ने व्यवस्थाछ । विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दिन सक्ने उल्लेख छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
