सातै प्रदेशमा ५० चार्जिङ स्टेसन बन्दै

464

माघ १३, २०७६

काठमाडौँ — सरकारले राजधानीमा तीन सय विद्युतीय बस चलाउने गरी सुरु गरेको प्रक्रियामा किचलो भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने राजधानीसहित सातै प्रदेशमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले हरेक प्रदेशमा ५–५ वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने र बाँकी काठमाडौंमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

चार्जिङ स्टेसनका लागि सबै प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘हरेक प्रदेशमा ५–५ वटा चार्जिङ स्टेसन राख्दै छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने तयारी छ ।’ चार्जिङ स्टेसनका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा स्टेसनमा विद्युतीय भुक्तानीबाट रकम तिर्ने व्यवस्था र एकै ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सकिने प्रविधि पनि जडान गर्नुपर्ने स्पेसिफिकेसन राखिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गरेबापत कति शुल्क राख्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रस्ताव पठाउनेछ ।

राति, दिउँसो र पिक आवरमा चार्ज गर्दा फरकफरक शुल्क तय गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । राति चार्ज गर्नेलाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ, दिउँसो चार्ज गर्नेलाई प्रतियुनिट ७–८ रुपैयाँ र बिहानबेलुका पिक आवरमा चार्ज गर्नेलाई केही बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गर्दै छ । सरकारले ०७५ पुस ९ मा तीन सय विद्युतीय बस आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सरकारले यो वर्ष असार २४ र २९ गते यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । साझाले बस खरिद गर्नुअघि नै चार्जिङ स्टेसन राख्ने गरी प्राधिकरणले तयारी सुरु गरेको थियो । चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ ।

साझाले विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले साझा सहकारीमा सेयरका रूपमा लगानी गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले हालसम्म साझा सहकारीमा गरेको लगानी फिर्ता लिनुको कारणबारे भने खुलाएको छैन । साझामा गरेको लगानी फिर्ता लिनेसहित मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रक्रियाको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारीस्तरमै विद्युतीय बस खरिद गर्ने र सञ्चालन प्रक्रिया किचलोमा परेको बेला प्राधिकरणले भने चार्जिङ स्टेसनको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । टेन्डरमा सहभागीहरूले माघ २३ सम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । टेन्डर प्रक्रिया सकिएको केही महिनामै चार्जिङ स्टेसनको काम सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा चार्जिङ स्टेसनलाई पेट्रोलपम्प जस्तै गरी व्यस्थित गर्ने प्रावधान छ । कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणसहित अन्य निकायले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सक्छन् । तर सञ्चालकले आफूले खरिद गरेको विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिमा निजी तथा आवासीय भवनमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न उनीहरूले हाल तिरिरहेकै दर लागू गर्ने व्यवस्था छ । चार्जिङ स्टेसनलाई नियमन गर्ने काम पनि प्राधिकरणलाई दिइनेछ । साथै प्राधिकरणले नै चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने कार्यविधिमा सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय र व्यापारिक स्थलमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिने प्रावधान छ । कुनै विद्युतीय सवारी ब्रान्डले आफ्नो ब्रान्डको सवारी मात्रै लक्ष्य गरेर पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न पाउनेछन् ।

प्राधिकरणले स्थापना गर्ने चार्जिङ स्टेसन भने सबै ब्रान्डका सवारीलाई मिल्ने हुनेछ । अहिले नेपालमा बिक्रीका लागि भित्रिएका विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारीले आफ्नो ब्रान्डको सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन् । यी चार्जिङ स्टेसनलाई नियमन गर्ने मापदण्ड भने बनिसकेको छैन ।
स्रोत:कान्तिपुर