माघ १२, २०७६
काठमाडौँ — ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । कैलाली, डडेल्धुरा र डोटीबाट आएका स्थानीयले पश्चिम सेती नदीको पानी कचौरामा राखेर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पटकपटक प्रवर्द्धक कम्पनी फेरिए पनि निर्माणका लागि सरकारले चासो नदेखाएको बोलन्या थली धनगढीका संयोजक यादव जोशीले बताए । ‘आयोजना निर्माणका लागि कुनै पहल भएन,’ उनले भने, ‘न घर बनाउन पाइएको छ, न विद्यालय ।’आयोजना निर्माण हुने आशमा बसेकाहरूको सपना मरेको उनको टिप्पणी छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित सरोकारवालालाई ज्ञापन बुझाइने जोशीले बताए । सरकारले पश्चिम सेती निर्माणको चर्चा चलेको चार दशक बिते पनि निर्माण सुरु नहुँदा स्थानीय चिन्तित छन् । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका एक अस्ट्रेलियन र एक चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणै नगरी छाडेर गएका थिए ।
आयोजनाको अध्ययन गर्ने र निर्माण गर्ने भनी जिम्मा लिएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले वर्षौंसम्म काम नगरेपछि ०६८ मा तत्कालीन सरकारले आयोजना स्मेकबाट खोसेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो । स्मेकले ०५४ सालदेखि आयोजना होल्ड गरेर राखेको थियो । आयोजनाको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले पनि विभिन्न माग राख्दै निर्माणमा आलटाल गरेपछि लगानी बोर्डले आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिने तयारी गरेको छ ।
आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिँदा लागत बढी पर्ने भन्दै आयोजना निर्माणमा आलटाल गरेको थियो । थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत् किन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर वर्षामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा र सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरेको छ ।
आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता डलरमा आधारित हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ । विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ, त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । वार्ताका क्रममा १२ वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगानी बोर्डसहित नेपाली वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको थियो । तर यति गर्दा पनि आयोजनाको १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित नहुने थ्री गर्जेजले दाबी गरेपछि बोर्डले आयोजना अन्य कम्पनीलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको हो । यद्यपि थ्री गर्जेजसँगको समझदारी हालसम्म औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छैन । तर गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा आयोजनालाई सोकेसका रूपमा राखिएको थियो ।
बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो ।
तर पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो । थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।
पश्चिम सेतीमा नाफा नहुने भन्दै एकपछि अर्को कम्पनी पछि हटेपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती निर्माण गर्ने कम्पनीलाई ४५० मेगावाटको जलाशययुक्त अर्को आयोजना एसआर सिक्स पनि दिने निर्णय गरेको छ । एसआर सिक्स आयोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती निर्माणका लागि केही विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने प्रस्ताव बोर्डसमक्ष पेस गरेको भए पनि बोर्डले आयोजनाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
स्रोत:कान्तिपुर
