- १० वर्षमा १२ खर्ब वैदेशिक लगानी आवश्यक
काठमाडौं-नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई वातावरण तथा सामाजिक तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ‘हेजिङ’को जोखिम देखिएको छ । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०१९ का क्रममा भएको जलविद्युत्बारेको छलफलमा विज्ञहरूले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले हेजिङ फण्डको व्यवस्था नगर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्राको उतारचढावले आयोजना निर्माण गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे ।
वातावरण संरक्षण परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सूर्यराज शाक्यले सामाजिक र वातावरणीय रुपमा देखापरेका समस्याका कारण नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठूलो समस्या परिरहेको बताए । “जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गएपछि स्थानीयबासीहरूले माग तेस्र्याएर हैरान बनाउँछन्, यसका कारण् ठूलो समस्या छ,” उनले भने, “सरकार र राजनीतिक दलहरूले समेत यसका लागि उचित र सहज वातावरण बनाउन सकेका छैनन् ।”
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमकी वातावरण तथा सामाजिक तर्फकी समूहकी नेतृत्वकर्ता काटे लाजारसले सामाजिक र वातावरण पक्षको दिगोपनसहितको जलविद्युत् विकास अपरिहार्य रहेको बताइन् । ईपीआईका कार्यकारी निर्देशक निर्जन राईले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकासको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए । परामर्शदाता रश्मीकिरण श्रेष्ठले नेपाल र भारतका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको अनुसन्धानले फाइदाको बाँडफाँटले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सहज हुने देखाएको बताइन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि हेजिङ फण्डबारेको सत्रमा भने २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यी बो सेइकले धेरै विदेशी मुलुकमा डलरको जोखिम सम्बन्धित सरकारले लिने गरेको बताउँदै नेपालमा हेजिङ फण्ड नहुँदा विदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न समस्या भएको बताए । “विदेशमा ३० वर्षसम्म नै डलरमा प्रतिफल लाने व्यवस्था छ, नेपालमा १० वर्षको लागि मात्र छ,” उनले भने, “विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ ।”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी लगानीका लागि हेजिङ फण्ड र मेकानिज्मको आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसको प्रकृया अघि बढिसकेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदय सापकोटाले हेजिङ फण्ड व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको बताउँदै यसको संरचनाका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जोखिमको समेत बाँडफाँट हुने गरी हेजिङको व्यवस्था गर्ने मोडेल उपयुक्त हुने बताए ।
नेपालमा घरेलु पुँजी निर्माणबारेको सत्रमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आवश्यक देखिएको जानकारी दिइयो । १५ हजार मेगावाटका लागि ३० खर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै पन्तले सोमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
सानिमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन आचार्यले १५ हजार मेगावाटमध्ये ६ हजार २५ मेगावाट विद्युत्का लागि लगानी अभाव देखिएकोले यसका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकार, बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्था गरी ८ हजार ९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पुँजी संकलन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । सबै निकायबाट अधिकतम लगानी गर्न सकिएमा १ हजार ७ सय ७२ मेगावाटका लागिमात्र विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख अधिकृत दीपक रौनियारले भने सबै निकायसहित रेमिट्यान्सलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न सके स्वदेशी लगानीमै १५ हजार मेगावाट विद्युत्का लागि लगानी जुट्न सक्ने बताए । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले सन् २०३५ भित्र विद्युत्को माग १५ हजार मेगावाट पुग्ने बताउँदै ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको अवस्थाले ६० प्रतिशत वैदेशिक लगानी आवश्यकता रहेको देखाएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्रसिंह विष्टले प्रत्येक बैंकले १५ प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानी नगरे ती बैंकहरूलाई जरिवाना हुने बताउँदै जलविद्युत् विकासकर्ताहरू ऋण लिनका लागि अग्रसर हुने बताए । उनका अनुसार हालसम्म कमर्सियल बैंकहरूले ८८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशतमात्र जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन् ।
स्रोत :कारोबार
