अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविद्युत् आयोजनाले पोष्टपेड दर पाउने भएका छन् । २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोष्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार वर्षको पोष्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।
२०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले निजी जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन गरेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) वर्षामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि सो अवधिभन्दा केहीअघि निर्माण सम्पन्न आयोजनाले आफूलाई पोष्टपेड दर दिन माग गरेका थिए । ती आयोजनाले प्रति युनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँ पाउँदै आएको र सो दरमा विद्युत् उत्पादन गर्न असम्भव भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरूले नयाँ पोष्टपेड दर मागेका थिए । “सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि हामीले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका थियौं, अहिले आएर बल्ल पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,” इप्पान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार सबै आयोजनाहरूलाई यस्तो दर दिनुपर्छ, यसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि अझ उत्साहित बनाउँछ ।”
२०७१ सालदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले पोष्टपेड दर दिनका लागि प्रत्येक वर्ष माग गर्दै आएको र ऊर्जा मन्त्रालयले दिने बताउँदै आएपनि आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को अन्तिम समयमा आएर बल्ल आठ आयोजनाहरूले पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३२ असारमा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ८ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि २०७४-०७५ सम्मको पोष्टपेड रेट पत्र लेखेको थियो । यसअघिका सबै अर्थ मन्त्री र ऊर्जामन्त्री पोष्टपेड रेट दिनका लागि रहेको बताउँदै आएपनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अएपछि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले निजी क्षेत्र खुसी देखिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार रुरु हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ५ मेगावाटको अपर हुग्दी खोला जलविद्युत्ले ४ करोड ९८ लाख, भैरवकुण्ड जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ३ मेगावाटको भैरवकुण्डले १ करोड १० लाख, आधीशक्ति पावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ५ मेगावाटको तादीखोलाले ६ करोड र युनाइटेड मोदी कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित १० मेगावाटको लोअर मोदी १३ करोड पोष्टपेड दरवापत रकम पाउने भएका छन् । त्यसैगरी मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको ५ मेगावाटको मैलुङ खोलाले ६ करोड १७ लाख, लाफिङवुद्ध कम्पनीले निर्माण गरेका ३.६ मेगावाटका दुई मिडिल चाकु र लोअर चाकुले १ करोड ९० लाख, राधी कम्पनीले निर्माण गरेको ४.४ मेगावाटको राधीखोलाले ६ करोड ५० लाख तथा सानिमा माई जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माईखोलाले १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको थप पोष्टपेड दरवापत पाउने भएका छन् । प्राधिकरणको खातामा अर्थ, ऊर्जा हुँदै रकम निकासा भैसकेकोले छिट्टै वितरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी पोष्टपेड रेट दिनुपर्ने आयोजनालाई कसरी दिने टुंगो लागेको छैन । केही जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने आफूहरूले नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
-कारोबार
