पिपिएसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा आज सार्वजनिक हुँदै

1094

असार ३०,२०७६

विद्युत् खरिद दरको निर्धारण तथा पिपिएसम्बन्धी  निर्देशिका दुई साताभित्रै

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दरको निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी ऊर्जा उत्पादक, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाब आह्वान गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न लागेको आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेकाले एक साताको समय दिएर सार्वजनिक गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले विद्युत्को खरिद दर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तथा आधारहरू तयार गरी निर्देशिकाको मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने पत्रको ढाँचासमेत निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिकामा ऊर्जा उत्पादकले आवेदन दिएको ६० दिनभित्र पिपिएको निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पिपिएका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको दर र प्रक्रियाकै आधारमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै (डेढ वर्षअघि नै) महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाएर काम अघि बढाउन ढिलो हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले ऐन जारी भइसकेपछि गरेका झन्डै २२ सय ६० मेगावाटबराबरको पिपिएलाई स्वीकृति दिने कार्यसमेत रोकिँदै आएको थियो ।

निर्देशिका तयार भएपछि आयोगले हालको खरिद–बिक्री दर तथा ग्राहकसँग असुल गरिने महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि ४ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ८ रुपैयाँ ५० पैसा दिँदै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् ७ रुपैयाँ १० पैसादेखि १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्ममा खरिद गर्दै आएको छ ।

हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन आयोग अनुगमन गर्ने भएपछि यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन आयोग लागिपरेको हो । आयोगले यसअघि जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमतिसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।

 

स्रोत:नयाँपत्रीका