Feb 4 , Kathmandu .
Discussion with World Bank has begun for the development of Upper Arun Hydropower Project (335 MW). Representative from World Bank , Energy Ministry and the Nepal Electricity Authority has started the discussion on tuesday. As per Energy Ministry spokesman kesava dhoj ,on the discussion Nepali representative will inform project details. According to him the World Bank project team is having positive views on the project . The team is scheduled to visit project site on Wednesday.
The project, with installed capacity of 335MW, will add 2,050GWh energy annually to the national power grid. This is expected to play a crucial role in fulfilling the power demand of load centres of the Eastern Region, minimising transmission loss, according to the project’s feasibility study report. The cost for the run-of-the-river project located some 10km away from the Nepal-China border in Sankhuwasabha district is estimated at around $500 million ($1,500 per KW). NEA had completed the feasibility study in 1991 with help from the World Bank and United Nations’ Development Programme.
विश्व बैङ्क टोलीबाट आज स्थलगत निरीक्षण
माघ २१, काठमाडौं । ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे विश्व बैङ्कसँग छलफल शुरू भएको छ । विश्व बैङ्क, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच मङ्गलवार छलफल भएको हो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिले आयोजनाबारे टोलीलाई विस्तृत जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विश्व बैङ्क टोली आयोजना निर्माणमा सकारात्मक देखिएको छ । टोलीले बुधवार आयोजना स्थलको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पत्राचार गरेपछि सो टोली नेपाल आएको हो । विश्व बैङ्कले आयोजना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । सङ्खुवासभामा पर्ने सो आयोजना लगानीका हिसाबले आकर्षक देखिएको बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिउँदमा उत्पादन हुने देखिएको छ ।
आयोजना निर्माणमा ४४ करोड ५५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । प्राधिकरणले सन् २०१९ को प्रारम्भमा निर्माण शुरू गरी साढे ४ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि थप निर्णय लिने अधिकारीले बताए ।
Source : Abhiyan
