Deadline for Sapta Koshi High Dam Multipurpose Project feasibility study extended by two more years

    319

    KATHMANDU, DEC 25 –

    Koshi BarrageNepal and India have agreed to extend the deadline for feasibility study of the Sapta Koshi High Dam Multipurpose Project by two years.

    A two-day meeting of the joint team of experts (JTE) that ended on Monday also decided to start the stalled study at the earliest. The existing deadline is expiring on February 2013. “The two sides have agreed to extend the deadline to February 2015,” said Anup Upadhaya, director general of the Department of Electricity Development, who led the Nepali side.

    This is the fifth time that the deadline has been extended. A Joint Ministerial Commission on Water Resources (JMCWR) held last year in New Delhi had made the fourth extension until February 2013.

    As per the new agreement, the Joint Project Office (JPO) assigned to conduct the study will complete the job within the next two years and draw a work-plan and estimate the cost for the detailed project report (DPR) by February 2013. The JPO was set up in 2004 in Biratnagar to carry out pre-feasibility study.

    The feasibility study consists of topological, geological and seismological surveys and drillings across the project site and an Environment Impact Assessment (EIA).

    During the meeting, Nepali officials assured the Indian side that they would convince the locals who are against the project and begin the stalled study again. The Nepal government would brief the locals about the merits and demerits of the project and provide security to the staff involved in the feasibility study.

    The locals along with the leaders of a few political parties have been opposing the construction of the project, saying the project, situated in poor geographical location, would cause flood on the Nepali territory. The dam is likely to affect at least 82 villages located 500ft above sea level.

    The drilling for geological survey has been stalled for a long, while other surveys are also moving at a slow pace. As per the agreement, the JPO will select consultants for EIA.

    The ambitious multi-billion-dollar project will include irrigation facilities, a flood control system, power generation of 3,000MW and a 269-metre high concrete or rock-filled dam. The proposed dam will be constructed roughly 2.6km north of Chatara, Sunsari.

    Source : The Kathmandu Post

    ——————————————————————————————————————————————————————–

    सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति

    काठमाडौ, पुस ९ –
    नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ टोलीको सोमबार सम्पन्न दुईदिने बैठकबाट परियोजनाको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने र अवरुद्ध अध्ययन कार्य तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको हो ।

    यसअघि भएको सहमतिअनुसार उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने म्याद सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सकिँदै छ । नेपाल र भारतबीच उक्त परियोजनाको अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्म थप गर्ने सहमति भएको जानकारी वार्तामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।

    सहमतिअनुसार सप्तकोसी उच्च बाँधको नेपाल-भारत संयुक्त परियोजना कार्यालयले दुई वर्षभित्रमा अध्ययन सकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार -डीपीआर) पार्नका लागि कहिले, कहिले के के काम गर्ने भनेर कार्यतालिका र त्यसको लागत तयार पार्ने छ । संयुक्त परियोजना कार्यालयले सन् २०१३ को फेब्रुअरीसम्ममा डीपीआर तयार पार्ने कार्यतालिका र त्यसको लागत प्रस्ताव गर्ने छ । सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहेको भारत सरकारले कार्यतालिका र त्यसको लागतलाई अनुमोदन गरेपछि अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्मका लागि थप हुने छ ।

    विरोधमा रहेका स्थानीयबासीलाई परियोजनाबारे आश्वस्त पारी काम सुचारु गर्ने समझदारी भएको जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्थानीयबासीलाई परियोजनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे सम्झाएर आश्वस्त पार्ने र अध्ययनमा खटिने प्राविधिकको सुरक्षा दिने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने छ ।

    दुई पक्षबीच भएको सहमतिको माइन्युटमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतको जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    सप्तकोसीमा उच्च बाँध बनाउँदा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमध्ये डि्रलिङ गर्ने कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । अरू अध्ययनको काम भने धिमा गतिमा भइरहेको छ । सहमतिअनुसार सप्तकोसीमा अध्ययनको मुख्य पाटो डि्रलिङको कामसमेत तत्काल सुरु गरिने छ । संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकअघि अध्ययनको काम रोकिएपछि भारतले प्राविधिकहरूलाई बिनाकाम तलब दिएर किन राख्ने भन्दै संयुक्त परियोजना कार्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालय रहने र त्यसले अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।

    वार्ताका क्रममा बहुउद्देश्यीय उक्त परियोजनाको विभिन्न पाटोमा भइरहेका अध्ययनका काममा के कति प्रगति भयो, कुनकुन काम किन अघि बढ्न सकेन भन्नेबारेमा समीक्षा गरी अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।

    सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालयले उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनका लागि परामर्शदाता र आयोजनाबाट नेपालमा हुने सिँचाइको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न ठेकेदार छनोटलगायत काम तत्काल अघि बढाउने, रोकिएको डि्रलिङको काम सुचारु गर्ने कार्य गर्ने छ ।

    वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।  अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारणले प्रगति हुन नसकेको हो ।

    भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर वषर्ाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । बहुउद्देश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

    सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । कोसीको बाढीबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बाँध बाँधी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य छ ।

    सप्तकोसी उच्च बाँधबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाडेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानीजहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्देश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानीजहाजमार्फत सोझै समुद्रसम्म, त्यहाँबाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिने छ ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल-भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

    प्रस्तुति: कान्तिपुर

    ———————————————————————————————————————————————————————-

    कोसी उच्चबाँध दुई वर्ष लम्बियो

    काठमाडौं, ९ पुस – प्रस्तावित कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि दुई वर्ष समय थप गरिएको छ । निर्धारित समयमा पनि डीपीआर तयार नभएपछि पाँचौं पटक समय थप गरेर सन् २०१५ फेब्रुअरीसम्म परियोजनाको बाँकी काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
    चौथो पटक थपिएको म्याद सकिन दुई महिना बाँकी छ । सन् २०१३ फेब्रुअरीमा परियोजनाको डीपीआर तयार गर्नेगरी दुई वर्षअघि चौथो पटक म्याद थप भएको थियो । सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूह (जेटीई) बैठकले समय थपेको हो ।
    परियोजनाको ड्रिलिङका साथै वातावरण, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्नेगरी जेटीईले दुई वर्ष समय थपको सिफारिस गरेको सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण संयुक्त आयोजना कार्यालयका नेपाल प्रमुख गोपाल बस्नेतले बताए । अरु अध्ययन हुन नसके पनि जलपरिवहनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी उनले दिए ।
    बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतको जल आयोग नदी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख देवेन्द्र शर्माले गरेका थिए ।
    दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले परियोजना अघि बढाउन सम्झौता गरिसकेकाले जसरी भए पनि अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने बस्नेत बताउँछन् । सिँचाइ, विद्युत्, जल परिवहन र बाढी नियन्त्रणका लागि परियोजना अघि बढाउन २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. पीभी नरसिंह रावबीच नयाँदिल्लीमा सम्झौता भएको थियो ।
    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि धारा १६९ अनुसार जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका साथै स्रोत बाँडफाँडमा स्थानीय बासिन्दाका अधिकार स्पष्ट नभएसम्म काम हुन नदिने अडान लिएर विभिन्न सरोकार समितिले काम अवरुद्ध गर्दैै आएका छन् ।
    आयोजनाको अध्ययनका लागि ड्रिलिङको काम थाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ । प्राधिकरणले भने सुरक्षाको कारण देखाउँदै काम सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार परियोजना अध्ययनका लागि सुरक्षा दिएको छैन ।
    २९ करोड रुपैयाँ लगानीमा डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म यसमा ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको परियोजना संयुक्त कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना अध्ययन सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । अध्ययन सुरु हुन नसकेपछि गत भदौमै भारतीय टोली फिर्ता जाने तयारी गरेको थियो ।
    गत माघमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय पहिलो बैठक र मंसिरको अन्तिम साता भएको सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति बैठकमा पनि परियोजनाको डीपीआर आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा तयार गर्ने सहमति भएको थियो । जलस्रोत बैठकमा नेपालले परियोजनाको अध्ययनका लागि सुरक्षा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
    प्रारम्भिक अध्ययनले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहनजस्ता बहुद्देश्यीय लाभ देखाएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा परियोजनाको अध्ययन अघि बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा परियोजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । यो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले २०१० जुन ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।
    पहिलो पटक सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले कोसी उच्चबाँधको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैगरी १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि कोसी जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजना आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भएको भन्दै अघि बढाउन सुझाएको थियो ।
    भारतीय केन्द्रीय जलआयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोसी उच्चबाँध परियोजनाबाट ३ हजार तथा प्रस्तावित तीन नहरबाट थप ३ सय गरी कुल ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो परियोजना निर्माण भए नेपालमा साढे ५ लाख हेक्टर तथा भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएका छन् ।
    जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि सुनकोसी डाइभर्सन बाँध निर्माण गरी सिँचाइका लागि साढे १६ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङबाट कमला नदीमा पानी खसालेर ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । धनुषाको तल्लोगोदार गाविसमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट बिजुलीका साथै नेपालतर्फ १ लाख ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिएको छ ।

    प्रस्तुति:  कारोबार