अब क्यापासिटर बैङ्क नराख्ने उद्योगको लाइन काटिन्छ

विगत ३ वर्षयता सबैभन्दा बढी काम गर्ने सरकारी निकाय कुन हो भनेर सोध्यो भने सर्वसाधारणबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाम आउँछ होला । यसको कारण लोडशेडिङ अन्त्य मात्रै होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ‘हेलो सरकार’मा आएका गुनासामध्ये सबैभन्दा धेरै र छिटो समस्या समाधान गर्नेमा प्राधिकरण अगाडि छ । प्रणालीसँगै संस्थागत सुधारलाई पनि जोड दिएर प्राधिकरणका अघि बढेको छ । संस्थाको वर्तमान कार्यहरू तथा भावी योजनाका सम्बन्धमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :

प्राधिकरणका कर्मचारीले घूस नपाएसम्म नयाँ लाइन, ट्रान्सफर्मर, मिटर जडान गरिँदिँदैनन् भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । यथार्थ के हो ?
एउटा कुरा, केही मिडियाहरू कहाँबाट नकारात्मक कुरा निकालौं भनेर वास्तविकताको गहिराइमा गएर अध्ययन नगरी, प्रमाण नजुटाई यो विषयलाई माथिमाथि उचालिरहेका छन् । अहिले प्राधिकरणका कसैलाई केही नदिएसम्म उद्योगको लोड स्वीकृत (विद्युत् दिने सहमति) गर्दैन भन्ने कुरा आएको छ । मसँग दिनलाई विद्युत् छ । तर, दिन आवश्यक संरचना पनि हुनुपर्‍यो, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो नि, होइन ? संरचना भएका ठाउँमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएमा तत्काल लोड स्वीकृत गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । एउटै उद्योगले ५–१० मेगावाट विद्युत् माग गरेका हुन्छन् । त्यति क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न हाम्रो चालू लाइन सक्षम वा वैकल्पिक लाइन तयार छ कि छैन, सबस्टेशनले धान्छ कि धान्दैन भन्ने त जीआईएस (ग्रीड इम्प्याक्ट स्टडी)ले हेर्नुपर्‍यो नि ! सबै लाइन ओभर लोड छ, त्यहाँ अलिकति पनि थप्नासाथ समस्या आउँछ । यो सब देख्दा देख्दै प्राधिकरणको कर्मचारीले घूस खान नपाएर काम गरेन भन्न पाइन्छ ? वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत धेरै ठाउँबाट करीब ४ सय मेगावाट लोड माग आइरहेको छ । तर, भएका सबस्टेशनहरू ओभर लोड रहेकाले भएकै विद्युत् पनि थपेर दिऊँ भन्ने स्थिति छैन । त्यसो गर्न खोज्नेबित्तिकै तार चुँडिने, ट्रान्समिटर जल्ने हुन्छ । दिन्न भनेको छैन, तर थप दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास गर्ने काम भइरहेकाले आजको भोलि नै दिन सकिन्न ।

कति समय लाग्छ ?
वीरगञ्ज क्षेत्रमा ४ सय केभीको लाइन बनाउने भनेर प्रस्ताव आइसकेको छ । विराटनगर र भैरहवा क्षेत्रमा अर्को १ सय ३२ केभीको लाइन बनाउँदै छौं । बन्दै गरेका विराटनगर र भैरहवाको काम सकिन करीब डेढ वर्ष लाग्छ । वीरगञ्जको त टेण्डर नै भएको छैन । एडीबीको सहयोगमा बन्ने उक्त लाइनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर अहिले टेण्डरका लागि प्रक्रियामा पठाएका छौं । आजको भोलि हुँदैन । म पनि नियमअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसो भएकाले टेण्डरिङमै डेढ वर्षसम्म लाग्छ । जे होस्, हामी काम गरिरहेका छौं ।

काम गर्दै हुनुहुन्छ । प्रक्रिया नबुझेर (आरोप लगाउन ?) उपभोक्ताले घूस माग्यो भनेका पनि होलान् । तर, यसको अर्थ कर्मचारीले बदमासी गरेकै छैनन् भन्ने हो ?
त्यसो पनि होइन । विगतमा बदमासी गरेको उजुरी परेका र प्रमाण भेटिएका कर्मचारीलाई विभागीय रूपमा कारबाही गरी सरुवा पनि गरेको छु, तपाईंहरूलाई थाहै छ । त्यसमाथि मैले, ‘लोड स्वीकृत गर्ने काममा कुनै कर्मचारीले घूस माग्यो भने मेरो हटलाइन (११५१)मा फोन गरेर भन्नुस्, म तुरुन्तै कारबाही गर्छु,’ भनेको छु । मलाई यस्ता घटनाको प्रत्यक्ष जानकारी गराउन उद्योगीहरूको माझ खुला रूपमा पनि भनेको छु । कर्मचारी सबै असल छन् म भन्दिनँ । तर, मेरो तल्लो तहका कर्मचारीलाई खुशी पारेर काम लिने काम पनि उपभोक्ताले गर्नुभएन । होइन भने त घूस लिने मात्र होइन, दिनेलाई पनि त कारबाही हुनुपर्छ ।

उद्योगको मात्रै होइन, घरका मिटर जडानमा पनि त घूस माग्ने गरेको कुरा बेला बेलामा आइरहन्छ नि !
यसको एउटा कारण विगतमा लामो समयसम्म मिटर नबाँढ्नु तथा नयाँ ट्रान्सफर्मर नथप्नु हो । ३–४ वर्ष अघिदेखि आएका मिटर र ट्रान्सफर्मरको मागको लामो सूची बसेको रहेछ । म आएपछि २ वर्षमा मात्रै करीब ६ लाख मिटर बाँढ्यौं । त्यति गर्दा पनि मिटरको माग यति छ कि, चोरी नियन्त्रण गरेपछि त माग ह्वात्तै बढेको छ । कुनै कुनै शाखामा त अझै माग आएका ५ हजार, ६ हजार मिटर दिन बाँकी नै छ । ल्याएको मिटर सक्किइहाल्छ । फेरि ल्याउन प्रक्रियामा जानुपर्‍यो, टेण्डर गर्नुपर्‍यो, समय लाग्छ । त्यति बेलासम्म फेरि माग थपिइसक्छ । यस्तो अवस्थामा मिटरको अभाव देखाएर केही कर्मचारीले सर्वसाधारणसँग पैसा माग्यो भन्ने गुनासो आएको छ । मलाई पनि त्यो गुनासो आएको छ । खासगरी जनकपुर र सप्तरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको मिटर जडानमा प्राधिकरणका कर्मचारीले ५ सय, हजार माग्यो भन्ने गुनासो आएका छन् । उक्त गुनासो आएका क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा प्रमुखमार्फत छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । प्राधिकरणलाई सुधार्ने यस्ता कुराबाट पनि हो । मैले देशैभर एकैपटक दूधले नुहाएँ भन्न सक्दिनँ । विस्तारै हुन्छ । अब त मिटर जडान जस्ता विषयमा घूस माग्ने कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले समात्न थालेको छ । त्यसैले, फुत्किने भन्ने त छँदै छैन ।

सरकारले विद्युत् फालाफाल हुन्छ भनेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । त्यो दिन कहिले आउँछ ?
धेरै वर्ष पनि भएको छैन । म आउनु अघिसम्म त फालाफालको कुरै थिएन । म आएपछि पनि फालाफाल हुन्छ भनेको होइन । ३ वर्षपछि आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेको हो । र, त्यो भनेको डेढ वर्ष भयो । ३ वर्षमा हुन्छौं पनि, हामी त्यो मार्गमै छौं ।

निजीक्षेत्रका आयोजना समयमै बन्ने, प्राधिकरणका चाहिँ पछाडि धकेलिएको धकेलियै गर्ने कारण के हो ?
निजीक्षेत्रको कुनै पनि आयोजना समयमा बनेका छैनन् । हरेकको आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने मिति (सीओडी)मा अवधि थप (आरसीओडी) गरी पेनाल्टीमा नपरी कुनै पनि सम्पन्न भएकै छैनन् । दुई–तीन वर्ष त निजीक्षेत्रको पनि ढिलो भएकै हुन्छन् ।

तर, प्राधिकरणका त झन् दशौं वर्षसम्म पनि ढिलो भएका छन् नि त !
हो, ढिलो भएका छन् । तर, म आएपछि त विभिन्न उपाय लगाएर पनि आयोजना सम्पन्न गरिएको र गर्ने दिशामा लगिएका छन् । चमेलिया सकियो, कुलेखानी तेस्रो सकिने अवस्थामा छ, माथिल्लो तामाकोशीको समस्या अलग्गै छ, तर त्यो पनि सकिन्छ । बरु हाम्रो प्रसारण लाइन बनेको छैन भन्दै आप्mनो काममा भइरहेको ढिलाइ ढाकछोप गर्ने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । प्रसारण लाइन समयमा बनेको भए निजीक्षेत्रले करोडौं रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपथ्र्यो । ती प्रसारण लाइन नबन्नुमा पनि धेरैजसोमा त निजीक्षेत्रकै कारण छ । आफ्नो आयोजना बन्न ढिलो हुने भएपछि निजीक्षेत्रले त्यससँग जोडिने हाम्रो प्रसारण लाइनको पनि ठेक्का लिने अनि प्रसारण लाइन निर्माण ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । काबेली कोरिडोर, सिँगटी–लामोसाँघुको हालत त्यही छ ।

निजीक्षेत्रका आयोजना ३० वर्षपछि सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तिनको व्यवस्थापनको तयारी के कसरी हुँदै छ ?
ऐनअनुसार ती आयोजना सरकारमा आउँछन् । सरकारले नलिने खालको कुरा हुनु चलखेल मौलाउने अवस्था सृजना हुनु हो । ऐनविपरीत गएर चलखेल मौलाउने अवस्था हुनु सरकार गद्दार हुनु पनि हो । त्यसैले, सरकारमा आएपछि प्राधिकरणले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउँछ वा सरकारले नै कुनै कम्पनी खोलेर जिम्मा दिन्छ ।

त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई नै सञ्चालनका लागि आयोजना लीजमा दिने कुरा पनि उठिरहेको छ नि !
सरकारले चाह्यो भने त्यो चाहिँ हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्मलाई त्यसको पनि प्रावधान तयार भएको छैन । त्यसमाथि आयोजना सरकारमा आए भने जिरो भ्याल्यूका हुन्छन् । आयोजना सरकारको हातमा आएपछि जति पनि विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यसका लागि सरकारले पैसा तिर्नु नपर्ने हुँदा विद्युत् महशुल दर घट्छ । यसबाट जनताले लाभ पाउँछन् । सरकारले नलिई निजीक्षेत्रकै स्वामित्वमा रहन दिँदा सरकारले सधैं विद्युत् किनेरै जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा महशुल दर बढी भई जनता मारमा पर्छन् । मुख्य लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारण शेयर खरीदकर्ता सबैको लगानीको ३० वर्षभित्र मुनाफा आउनेगरी नै निजीक्षेत्रलाई उनीहरूबाट लिने विद्युत् खरीद दर निर्धारण गरिएको छ । सधैंका लागि दिने व्यवस्था हुन्थ्यो भने त दर कम भइहाल्थ्यो नि !

तर, एउटा आयोजना बनाएर कमाएको पैसा थप आयोजनाको विकासमा लगाउन निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसले शेयर हाल्ने सर्वसाधारण मर्कामा पर्दैनन् ?
हो, प्राधिकरणलाई विद्युत् बेचेको सबै पैसा कम्पनीले शेयर हाल्ने सर्वसाधारणलाई बाँढ्दैनन् । त्यसबाट नयाँ आयोजनाको विकासमा लगानी हुन्छ । तर, खासमा शेयर हाल्नेहरू कम्पनीले नयाँ नयाँ आयोजनामा लगानी गरेका वा ३० वर्षपछि आयोजना सरकारमा हस्तान्तरण हुने कारणले भन्दा पनि कम्पनीका हर्ताकर्ताले आफ्ना तलब तथा सेवा सुविधामा गर्ने खर्चले चाहिँ मर्कामा पर्छन् । यदि ‘ए’ भन्ने कम्पनीले ‘१’ भन्ने आयोजना बनाएको छ भने ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता आउने भनेको ‘१’ भन्ने आयोजना मात्रै हो । ‘ए’ भन्ने कम्पनी जोसँग छ, उसैसँग रहन्छ । यसरी ‘१’ भन्ने आयोजनामा हालेको स्वपूँजी तथा शेयरबाट भएको कमाइ ‘ए’ भन्ने कम्पनीसँगै हुन्छ । त्यही पैसाबाट ‘ए’ भन्ने कम्पनीले ‘२’, ‘३’ भन्ने आयोजना पनि बनाएको छ भने तिनमा स्वतः ‘ए’ भन्ने कम्पनीको लगानी हुन्छ, अर्थात् ‘१’ भन्ने आयोजनामा शेयर हाल्ने व्यक्तिको पनि पैसा हुन्छ । यसरी अब ‘१’ भन्ने आयोजनामा शेयर हालेका व्यक्तिले ‘२’ र ‘३’ भन्ने आयोजनामार्फत निश्चित मात्रामा लाभको हिस्सा पाउँछन् ।

कुन आयोजनामा शेयर हाल्नु राम्रो भनेर सर्वसाधारणले कसरी थाहा पाउने ?
आयोजनाको विकासकर्ता कस्तो छ, उसका अघिल्ला आयोजनाले के कस्तो मुनाफा दिइरहेको छ भन्ने जस्ता विषय बुझेर मात्रै शेयर हाल्नुपर्छ ।

गएको वैशाखदेखि उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडशेडिङ अन्त्य त भएको छ । तर, उद्योगीहरूले अझै पनि गुणस्तरीय विद्युत् नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् नि !
बर्खामा ट्रिपिङ (बेला बेला लाइन जाने) धेरै हुन्छ, अहिले अलिअलि छ । तर भोल्टेज (गुणस्तर)को चाहिँ समस्या छैन ।

मैले वीरगञ्ज क्षेत्रको अवस्था बुझेरै यो प्रश्न गरेकी हुँ ।
भोल्टेजको समस्या हो भने त्यो हाम्रो दोष होइन, उद्योगकै दोष हो । हाम्रो विनियमअनुसार उद्योगहरूले क्यापासिटर बैङ्क राख्नैपर्छ । हामीले राम्रो भोल्टेज दिएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रत्येक उद्योगले क्यापासिटर बैङ्कका माध्यमबाट जेनेरेट पनि गर्नुपर्छ । अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैङ्क राखेका छैनन् । तपाईं यो लेखिनै दिनुस्, अब क्यापासिटर बैङ्क नराख्ने उद्योगको लाइन काटिन्छ । हण्ड्रेड पर्सेण्ट काटिन्छ । किनकि, उद्योगले क्यापासिटर बैङ्क नराखेका कारण उसले उद्योग चलाइरहँदा नजिकका घरको विद्युत्को भोल्टेज कम हुन्छ । हो, हाम्रो तर्फबाट सुधार गर्नुपर्छ । सबस्टेशनमा क्यापासिटी थप्नुपर्छ । प्रसारण लाइनको बारेमा माथि नै पनि भनिसकेँ । हामी हाम्रो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै गएका छौं भने उपभोक्ताले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो ।

रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट ल्याएको विद्युत् वीरगञ्ज कोरिडोरलाई दिने भनेर मन्त्रीदेखि तपाईं स्वयम्ले पनि वचन दिएको तर अहिले नदिइएको भन्ने त्यहाँका उद्योगीको गुनासो छ नि !
रक्सौल–परवानीपुरको लाइन राष्ट्रिय प्रसारणमा सिङ्क्रोनाइज (जोडिएको) नै छैन । त्यसैले, आएको सबै विद्युत् वीरगञ्ज क्षेत्रमै दिइएको छ ।

पूरै वीरगञ्जमै कि औद्योगिक कोरिडोरमा मात्रै दिइएको छ ?
पूरैलाई दिइएको हो । दिउँसो त्यसले मात्रै नपुगेर राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पनि दिनुपर्छ । तर राति राष्ट्रिय प्रसारणको मात्रै पनि धेरै हुने भएर रक्सौल–परवानीपुरलगायत आयात गरिएका सबै लाइन काटिन्छन् ।

व्यक्तिगत घर, उद्योग तथा सङ्घसंस्थाहरूले वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडेर नेट मिटरिङ गर्ने चर्चा थियो । अहिलेसम्म के कति काम भयो ?
सोलारतर्फ नेट मिटरिङमा १५–२० ओटा जति आएका छन् । घरायसी रूपमा भएको उत्पादनको हकमा नेट मिटरिङ हो । यसबाहेक टेण्डर आह्वान गरी छानिएका सोलार परियोजनाको पनि क्रमशः विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुँदै गएको छ । त्यसैगरी, अर्को वैकल्पिक स्रोत भनेको ऊखुको नेट मिटरिङ नभई पीपीए मात्रै हो । १८ मेगावाटका लागि पीपीए भएको छ । अर्को थप १५ मेगावाटको पीपीए हुँदै छ ।

तपाईंले १० वर्ष यही पदमा रहेर काम गर्न तथा मन्त्री पनि तपाईंको योजनामा सहयोगी पाउनुभयो भने नेपालको विद्युत्को स्तर कहाँ पुर्‍याउनु होला ?
नियमअनुसार मेरो अवधि अब १ वर्ष ११ महीना बाँकी छ । १० वर्ष नि पर्दैन । देशको विद्युत्मा आत्मनिर्भरता, पेट्रोलियम तथा ग्यासको विस्थापन, शतप्रतिशत जनतामा विश्वसनीय विद्युत् पहुँचका साथै देशभर ४ सय केभी प्रसारण लाइन पुर्‍याई निर्यात गर्ने अवस्था ल्याउन मलाई अब ६ वर्ष पाए पुग्छ ।

सुरक्षित ऊर्जा प्रणालीका लागि तारहरू भूमिगत गर्नेदेखि विद्युत्लाई डिजिटाइज गर्ने तथा स्मार्ट बनाउने काम हुन्छ । ५ वर्षभित्र सबै स्मार्ट मिटरमा परिवर्तन गरिन्छ । त्यसपछि हाल रहेका ३ हजार मिटर रिडरको काम रिमोटको भरमा हुन्छ । प्रणाली अटोमेशनमा जान्छ र ५० प्रतिशत कर्मचारीले पुग्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्र र सरकारी कम्पनीबाट गरी ५ वर्षमा ५ हजार मोगावाट उत्पादन र २० हजार मेगावाट निर्माणको तयारी हुन्छ । अनि नेपालमा इनर्जी बजार निर्माण हुन्छ ।

-आर्थिक अभियान