सचेन गौतम
१ पुस सरकारले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको २७ मंसिरको बैठकले पिडिए स्वीकृत गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भई थप गृहकार्यपछि समितिको निर्णयअनुसार हुने गरी प्रस्ताव पठाइएको थियो । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको पिडिए स्वीकृत भएको छ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘यसले जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि बाटो खुलेको छ ।’
आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० सेयर लगानी रहनेछ ।
पिडिएमा हस्ताक्षरका लागि आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई शुक्रबार पत्र पठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारका तर्फबाट कम्पनीसँग वार्ता गर्ने टोलीको नेतृत्व घिमिरेले नै गरेका थिए । पिडिएमा हस्ताक्षर पनि घिमिरेले नै गर्नेछन् । मन्त्रालय र कम्पनीबीच गत ७ असोजमा पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।
तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन
उत्पादन लाइसेन्स लिएको ३ वर्षभित्रमा कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पिडिएमा गरिएको घिमिरेले बताए । ‘पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ९० दिनभित्र कम्पनीले उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिन्छ, निवेदन दिएको १ सय २० दिनभित्र लाइसेन्स दिइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्छ, त्यस अवधिमा जुटाउन नसक्ने उपयुक्त कारण दिएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’ सरकारले कम्पनीलाई ३५ वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिनेछ । ३५ वर्षपछि कम्पनीले आयोजना चालू अवस्थामा सरकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । ३३ वर्ष पुगेपछि हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारलाई कुनै दायित्व छैन
पिडिएमा सरकारलाई दायित्व पर्ने कुनै पनि व्यवस्था नराखिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको लागत महँगो भएको प्र्रश्न उठेको छ, लागतलाई पिडिएमा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा टुंग्याइनेछ ।’
रसुवामा पर्ने आयोजनाको लागत ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनामा ७२.५ प्रतिशत ऋण र २७.५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुट्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा १ अर्ब ४५ करोड ६० लाख विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा
कम्पनीले विद्यमान कानुनअनुसार नै कर छुटका सुविधा पाउने घिमिरेले जानकारी दिए । आर्थिक ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले ०८० भित्र आयोजना निर्माण गरेमा मात्रै यो आयकर छुटको सुविधा पाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुस्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आव ०७४÷७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था छ । यसलाई राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनाले देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनाको हकमा विद्युत् संकट निवारण दशकको अवधिसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ सम्म पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भ्याट छुटको सुविधा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण हुन लागेका ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनालाई पनि दिइएको छ ।
सरकार जमानी बस्ने
विद्युत् खरिदबापतको रकम प्राधिकरणले तिर्न नसकेमा कम्पनीलाई सरकारले तिरिदिनेछ । सरकार ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामार्फत सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पिडिए स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनामा सरकारले विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी प्रत्याभूति गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । कोरियाली कम्पनीको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा हुनेछ । सरकारले लगानीकर्ताको विदेशी ऋण फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्ष सीमा राखी विदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा विदेशी ऋणको दायित्वको हदसम्म डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुद्रा सटही जोखिम व्यहोर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउन लागेको छ । ‘अन्य मुलुकमा कानुन परिवर्तनका कारण कम्पनीलाई आर्थिक भार परेमा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले २ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
लाभ बाँडफाँड
आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत् निर्माण भई कम्पनीलाई फाइदा हुने अवस्था भएमा यसको लाभ बराबरी बाँडफाँड हुनेछ । यस्तै कम ब्याजदरमा ऋण लिएर कम्पनीलाई फाइदा भएमा यसको लाभ पनि बाँड्नुपर्नेछ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
