अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको दुई वर्ष पुगेको छ ।
नौ/नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले निर्धारित मितिमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेनन् तर यसको दोष सरकारलाई लगाए । दुवै आयोजनाको आरोप एक हदसम्म सत्य पनि थियो ।
अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनी र सरकारले एक वर्षभित्र सरकारी वा निजी जग्गा प्राप्त गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । यो सम्भव नभए नौ महिनामा सरकारले सतलजलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यस्तै, माथिल्लो कर्णाली प्रवद्र्धक जीएमआर र सरकारले संयुक्त रूपमा एक वर्षभित्र उपलब्ध गराउन नसके थप ८ महिनाभित्र सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर सरकारले दुवै सर्त पूरा गर्न सकेन ।
आयोजना अघि बढाउन अरुण तेस्रोमा निजी ४९ हेक्टरसहित १७४ र माथिल्लो कर्णालीमा निजी ४८ हेक्टरसहित ३१० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ ।
तर, वन क्षेत्रको ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन नपाउने प्रावधानले अहिले जग्गा लिने प्रक्रिया वन मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।
अरुण र माथिल्लो कर्णाली दुवै आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभाव अध्ययन, पुनस्र्थापना र पुनर्वासलगायतका मुद्दा अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । जसका कारण आयोजनाको काम खासै अघि बढ्न सकेको छैन ।
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली मात्र होइन, लगानी बोर्डको सहजीकरणमा अघि बढाउन लागिएका अधिकांश आयोजनाहरूको काम सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयमा गएर अड्किएको छ ।
लगानीको वातावरण सिर्जना गरी ठूला परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरणका लागि गठन भएको लगानी बोर्ड अहिले लगानीकर्ताहरूकै लागि झन बोझिलो हुन थालेको छ ।
१० अर्बभन्दा बढी र ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाका साथै अन्य पूर्वाधारहरू अघि बढाउन तत्कालीन अवस्थामा प्रक्रियागत झन्झट भएपछि परियोजनाहरूको शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटो छरितो उपचार प्रदान गर्ने उद्देश्यले ठीक पाँच वर्षअघि अर्थात् २३ भदौ २०६८ मा लगानी बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
तर लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्ने वा गराउने बोर्डमार्फत अघि बढेका परियोजनाहरूले अझ बढी सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
१४ परियोजनाहरू बोर्डमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढे पनि हालसम्म एउटा आयोजना पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका परियोजनाहरूको फाइल विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेपछि प्रक्रियामा झन समय लगाइदिने, निर्णय प्रक्रियामा पनि ढिलाइ हुने जस्ता समस्या बेहोर्नुपरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।
बोर्डमार्फत अघि बढेका परियोजनाहरूको निर्णय छिटो हुनुपर्ने भए पनि बोर्ड स्थापना भएपछि झन प्रक्रिया मात्रै थपिएकाले बोर्ड नै बोझिलो बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बोर्ड स्थापना गर्दाको परिकल्पनाअनुसार काम अघि नबढेको बताउँछन् ।
“स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आकर्षित गर्न र द्रुतगतिमा प्रक्रिया अघि बढाएर सहजीकरण गर्न बोर्ड स्थापना भएको हो,” उनी भन्छन्, “बोर्ड त सरकारको एउटा शाखा थपिएको जस्तो मात्रै भयो ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बोर्डकै कारण वर्षौंदेखि हुन नसकेको पीडीए हुनु सकारात्मक भए पनि एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र थप लगानी आकर्षित हुने बताउँछन् ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि मलेशियामा स्थापित मलेशिया इन्भेस्टमेन्ट एथोरिटी (मीडा) ठूला परियोजना अघि बढाउन निवेदन दिएपछि एउटै निकायबाट सबै प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढ्छन् ।
मीडामा पुगेपछि त्यहाँ सबै निकायका प्रतिनिधिको व्यवस्था भएकाले तुरुन्तै काम अघि बढ्छ । त्यसैगरी श्रीलंकामा पनि बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट छ । त्यो निकायले सिफारिस गरेपछि अन्य मन्त्रालयहरूले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्छन् ।
नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड त छ तर, बोर्डमार्फत अघि बढाएका ठूलो परियोजनाको जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणलगायतका अन्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिन तथा निर्णय गर्न वर्षौं लगाइदिन्छन् ।
बोर्डका अधिकारीहरू नेपालको सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाबाट ठूला लगानीकर्ताहरू दिक्क भैसकेकाले कि बोर्डको विघटन कि त शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
“नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक नै हो भने लगानीकर्ताहरूले बोर्डमार्फत अघि बढेपछि एकदम चाँडो सब प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, नत्र यथास्थितिमा राख्ने हो भने विघठन गरे हुन्छ,” बोर्डका एक अधिकारीले भने, “पहिला लगानीकर्ताहरू सिंहदरबारभित्र फाइल लिएर लेफ्ट राइट गर्दा हैरान थिए, फेरि बोर्ड थपिएजस्तो देखिएको छ ।”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नै बोर्डको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । “अहिलेको प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट देखिदैनन्, बोर्डमा आएछि छिटो अघि बढाउनका लागि सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोर्डभित्रै राखेर द्रुतगतिमा गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “बोर्ड अहिले प्रक्रियाका लागि अर्को लेयरजस्तै मात्र बनेको छ ।”
बोर्डमा सरकारी कर्मचारी कम भएको तथा यसमा काम गरेर केही अनुभव भएका परामर्शदाताहरू अवसर पाएपछि अन्तै जाने प्रवृत्ति रहेको छ ।
यस्तै, सरकारले पठाउने कर्मचारीको सरुवा बारम्बार भइरहेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतकाको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको तथा बोर्डको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेका कारण बोर्डको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नदेखिएको हो ।
बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई ऐन संशोधन गरेर यहाँबाट छिरेपछि सबै काम गर्न सक्ने बलियो बनाउन सके मात्र अझ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनसक्ने बताउँछन् ।
स्रोत : कारोबार
