जेठ ८, काठमाडौं
बजेट भाषण हुन १ हप्ता मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि ऊर्जाक्षेत्रको बजेट माग अझै अर्थ मन्त्रालय गएको छैन । बजेट, कामचलाउ रूपमा ल्याउने भनिएपछि आवश्यकताको के कति मात्रै माग गर्ने भन्ने अनिश्चितताका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्ण रूपको बजेट पठाइसकेको छैन ।
पहिलो चरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय पठाएको सिलिङमा थप गरेर पठाउन भनिएपछि मन्त्रालयको बजेट केही थप गरी पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘त्यसपछि फेरि आइतवार योजना आयोगसहितको संलग्नतामा भएको छलफलबाट सिलिङ थप भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सिलिङलाई अन्तिम रूप दिएर अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’
ऊर्जाको विकासका लागि छुट्टिने बजेटले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । तर पनि बजेटको आकार र त्यसको बाँडफाँटका क्षेत्रका कारण माग खुम्च्याउन बाध्य रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘कम्तीमा पनि पोहोरको जति बजेटको माग जाँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कम्पनीहरूका काम अघि बढाउन पनि त्यति त आवश्यक छ नै ।’
मन्त्रालयले सिलिङ पठाउँदा माग सम्बोधन हुने हिसाबमा पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एक्लैलाई रू. २६ अर्ब बजेट चाहिन्छ र त्यो निकासा भए काम फटाफट अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । तर, बजेटको सीमितताको स्थिति बुझेर मागमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयले हरेक वर्षको बजेटमा बाँकी रहेका कामका लागि बजेट माग गर्दै अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । बूढीगण्डकीका लागि अघिल्लो वर्ष रू. ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सिद्धान्ततः मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष थप सिलिङ पठाउने समय सकिइसकेको छ । तर, आन्तरिक रूपमा काम जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो पटक बजेट संविधानले व्यवस्था गरेको मिति जेठ १५ मै सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले पनि केही समय अन्योल सृजना भएको थियो । त्यसैगरी पूर्ण बजेट ल्याउने कि कामचलाउ भन्ने कुराको टुङ्गो कामचलाउमा गएर टुङ्गिएको छ ।
स्रोत:अभियान
