मंसिर १३, २०७४-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफु आश्चर्यचकित भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पत्राचार गरेको छ । कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको उक्त पत्रको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि दिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी सरकार रहेको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई बूढीगण्डकी निर्माण ठेक्का दिएको थियो । प्रक्रिया र नियमसंगत नभएको भन्दै विरोध भए पनि त्यतिबेला सरकारमा रहेको कांग्रेस चुप बसेको थियो । अहिले निर्वाचनमा व्यस्त सरकारले ३० दिनको म्यादसमेत नदिईकन पुरानो निर्णय हचुवा भन्दै रद्द गरिदिएकामा कम्पनीले आपत्ति व्यक्त गर्दै निमयसंगत ढंगले अघि बढ्न पत्राचार गरेको हो ।
लामो र चरणगत प्रक्रियापछि आफूहरूले ठेक्का पाएको भन्दै सरकारले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई ठेक्का रद्द गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभिन्न चरणमा समझदारी गर्दै सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत नै यो परियोजनामा गेजुवालाई निर्माणको ठेक्का दिएको हो । सम्झौतामा सरकारले ३० दिनको सूचना दिएर मात्र खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सम्झौता रद्द गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले यसमा लिखित असहमति जनाएको हो ।
सरकारले सम्झौता मुलुकको हितका लागि गरेको हुन सक्छ तर त्यसमा सम्झौता पालना दुवै पक्षले गर्नपर्ने हुन्छ भन्दै सरकारले गरेको निर्णय सम्झौताविपरीत भन्ने आशयसहित कम्पनीले सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
सम्झौता भएअनुसार हामीले ५० भन्दा बढी विज्ञहरू तोकिसकेको, अध्ययनहरू आरम्भ गरेको र त्यसमा धेरै लगानीसमेत भइसकेको विषयसमेत कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । ‘हामी आर्थिक पक्षमा पनि कुराकानीहरू गरिरहेका थियौं । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोचेको निर्णय सरकारले गरेको छ । यो परियोजना नेपालको हितमा रहेको र त्यो परियोजनालाई चीनले आफ्नो बृहत् परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्समा राखिसकेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
यो १२ सय मेगावाटको आयोजना आफैंले बनाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उप–प्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा गेजुवा ग्रुपसँगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो । थापा ऊर्जामन्त्री हुनु एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अर्थ र परराष्ट्रमार्फत गरिएको उक्त पत्राचारपछि बूढीगण्डकी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिएको थियो ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रसन एन्ड फाइनान्स (ईपीसी एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।
२०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डरका कागजात तयार भइसकेका थिए । २०७३/७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ । डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भई आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।
हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण तथा अन्य कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
