काठमाडौं, ९ कात्तिक –
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठमा प्रस्ताव गरेको महसुल वृद्धिलाई परिमार्जन गरी सूत्रका आधारमा पुनः विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव गर्ने भएको छ । अहिले प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना–प्रविधि निर्देशनालयले वैज्ञानिक महसुल सूत्र तयार गरिरहेको छ । वार्षिक घाटाका आधारमा महसुल बढाउने विषयमा प्राधिकरणले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।
नोक्सान बढ्दै गएको भन्दै जेठ दोस्रो साता प्राधिकरणले औसत २० प्रतिशत उपभोक्ता महसुल बढाउन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसमा आयोगले निर्णय भने गरेको छैन । गत आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी आयोगले औसत २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो ।
त्यस्तै, आयोजनामा हुने जोखिम कम गर्न आंशिक जोखिम प्रत्याभूति (पीआरजी) मार्फत बिमा गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । एक अधिकारीका अनुसार विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा मुद्रा जोखिम सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकमध्ये कसले बेहोर्ने भन्नेमा स्पष्टता नभएकाले यसमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
पीपीएपछि हुने मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न पीआरजी बिमामार्फत समाधान गर्ने, त्यो सम्भव नभए प्रवद्र्धकसँग सीधै सम्झौता गरेर सूत्रमार्फत प्रत्येक वर्ष महसुल समायोजनको प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । बिमा गरेपछि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने भएकाले यो प्रभावकारी नहुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि महसुल बढाउने÷नबढाउने अधिकार आयोगसँगमात्र छ । आयोगले भने वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल समायोजनमा छलफल चलाइरहेको छ । बेग्लै डेडिकेटेड फिडर राखेर बढी समय विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई पनि आयोगले महसुल दर निर्धारण गर्दैछ ।
यो वर्षसमेत गरी प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी बढेर १० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । २ वर्षअघि सरकारले प्राधिकरणको नाममा रहेको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरेर संस्थालाई नाफा–घाटा बराबर (ब्रेक इभन)को अवस्थामा ल्याएको थियो । यो अवस्थामा ल्याउन अझै १७ प्रतिशत महसुल बढाउनुपर्ने तर्क प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावटबाट उसले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदै आएको छ ।
०५८ असोजदेखि आयोगले ३० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । त्यतिबेला ३ श्रेणीमा महसुल समायोजन गरिएकोमा साउनयता ५ श्रेणी कार्यान्वयनमा छ । साउनदेखि नयाँ महसुल दर लागू भएपछि प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबाट औसत प्रतियुनिट ८.१५ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।
साउनमा महसुल बढाउँदा आयोगले आर्थिक र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै चुहावट २ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । चुहावटलाई आगामी ५ वर्षभित्र २० प्रतिशतमा झार्ने, खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गरी बढीमा २ महिनाभन्दा बढी राख्न नदिने, जिन्सी मौज्दात र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नेजस्ता निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबर
