माथिल्लो तामाकोसी २०७५ साल असारसम्म पूरा हुन्छ

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामध्ये मुलुककै सबैभन्दा ठूलो हो । आयोजनाको कुल जडित क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट छ । यो स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना हो । 

यसबाट वार्षिक २ अर्ब ४५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यो क्षमता अहिले विद्युत् प्राधिकरणको जडित क्षमताको आधाभन्दा बढी हो । आयोजनाको नियमित गतिमा काम हुँदा २०७३ साउनमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । 

तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेर यो दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । भूकम्पले प्रवेशमार्ग क्षतविक्षत भएपछि वैकल्पिक रूपमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको थियो । त्यो सुरुङमार्गको ३ सय ४० मिटरको बुधबार मात्र पूरा भएको छ । सुरुङमार्ग पूरा भएपछि आयोजनाको गतिमा उत्साह थपिएको छ । 

हालसम्म आयोजनाको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसै सन्दर्भमा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसँग कारोबारले गरेको कुराकानी:

बुधबार मात्र रोड नलेन ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, यो सफलताले आयोजनामा कस्तो सञ्चार भएको छ ?

रोड टनेल आयोजनाको एक कोसेढुंगा हो । किनभने भूकम्पले काब्रेभीरमा रोडको ठूलो क्षति भयो । त्यसले आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म जाने बाटो नै रहेन । त्यसले आयोजनाको हेडवक्र्सको काम सुरु गर्न सकेका थिएनौं ।

अहिले वैकल्पिक उपायको रूपमा रोड टनेल खनिएको हो । अब आयोजनाको हेडवक्र्सलगायतका सबै क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना भूकम्पले थलिएर भर्खरै मात्र उठेको छ, अब यसको कामले गति लिएकै हो ?

हाम्रो हिसाबले भन्दा गति लिएकै हो । केही समस्या त छन् । साइडमा देखिने कन्ट्रक्सन वक्र्स मात्र हो । भूकम्प गएदेखि नै थप समस्या नहोस् भनेर नै ठेकेदार परिचालनमा ध्यान दिएका थियौं । अहिले करिब पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले अब यसले गति लिएकै मान्नुपर्छ ।

भूकम्पले आयोजनालाई मुख्य रूपमा के कति क्षति पु¥यायो ?

भूकम्पले मुख्य रूपमा प्रवेशमार्ग क्षति पु¥याएको हो । प्रवेशमार्गकै कारण अरू काम हामीले अगाडि बढाउन नसकेको हो । बाँध १९ सेन्टिमिटर धसियो । हामीले तीन महिनाभित्रै अमेरिकन विज्ञ टोलीलाई ल्याएर स्थलगत अध्ययन गरायौं ।

उनीहरूले धेरै ठूलो असर छैन, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् । त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

भूकम्पले लागत त पक्कै बढ्यो, अब आयोजना पूरा हुँदा कति खर्च हुने लाग्ने अनुमान छ ?

भूकम्पले दुई वर्ष त प्रत्यक्ष रूपमै समय बढ्यो । भूकम्प नगएको भए यो बेला हामीले आयोजना पूरा गरिसक्थ्यौं । २०७३ साल साउनमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना अब २०७५ को असारसम्म पूरा गर्ने संशोधित तालिका बनाएका छौं ।

समय बढेकाले पनि लागत बढ्छ । भूकम्पले पु¥याएको संरचनागत क्षति बिमाबाट आउँछ । त्यसबाहेकको खर्च, दुई वर्षको प्रशासनिक खर्च, निर्माण सामग्रीको बढेको बजार मूल्य, बढेको समयको ऋणको ब्याज, डलरमा वृद्धि भएअनुसारको खर्च नै बढ्ने हो ।

हामीले ४ सय ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३५ अर्ब २९ करोडमा पूरा गर्छौं भन्ने सुरुको प्रक्षेपण थियो । ४ सय ९० मिलियन डलर (४१ अर्ब रुपैयाँ) देखि ४५ अर्बसम्ममा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ ।

बढेको लागत कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको मितिमा पूरा हुँदा सुरुमा प्रक्षेपण गरेको लागत ३५ अर्ब २९ करोड हो । विदेशी विनिमयमा आएको परिवर्तनले ४१ अर्बसम्म पुग्ला भन्ने हो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्योभन्दा पनि बढेर ४५ अर्बसम्म पुग्ला भन्ने अहिले हाम्रो अनुमान छ ।

यदि त्यस्तो अवस्थामा यति काम गर्दासम्म हाम्रा ऋण लगानीकर्ताले हामीलाई विश्वास गरेका छन् । बढेको लागत ऋण थप गरेर वा इक्विटी थप गरेर पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिने मोडालिटीमा आयोजना बनेको हो । सेयरकै विषयमा स्थानीय र मजदुरहरूले आयोजनाको काममा पनि यसअघि केही समय अवरोध गरेका थिए । अब यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

हामीले जति पनि काम गर्ने हो देशको विद्यमान ऐन, नियम, कानुनलाई आधार मानेर नै गर्ने हो । यो सेयरको व्यवस्थापन पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार हामीलाई पनि सहज गरिदिएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो ।

नियमावलीमै आयोजना प्रभावितलाई कसरी जारी गर्ने, सर्वसाधारणलाई कसरी जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसमा हामी द्विविधा हुनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय र सर्वसाधारणको सेयर संकलनको काम बाँकी छ, अब यो काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?

त्यसकै लागि भनेर हामीले जिल्लामा आजै (बिहीबार) मात्र राजनीतिक दलहरू, स्थानीय निकाय र प्रशासनसँग छलफल ग¥यौं । यसप्रति सबै सकारात्मक भएको मैले पाएँ । अब विद्यमान धितोपत्र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

विद्यमान ऐन–नियम, हाम्रा तथ्यांकसमेतलाई अध्ययन गरी के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने आयोजना र जिविसको एउटा टाक्स फोर्स बनेको छ । त्यसले गृहकार्य गरेर तथ्यसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ ।

त्यसका आधारमा नियमअनुसार पहिला स्थानीयको र त्यसपछि सर्वसाधारणको सेयर संकलनको काम सुरु हुन्छ । तर, धितोपत्र नियमावलीमा संशोधनमा नयाँ व्यवस्था आउनुमा तामाकोसी आयोजनाको ठूलो भूमिका छ । आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था तामाकोसीमै राखेको हो ।

अहिले त्यही धितोपत्र नियमावलीमा आयो । यस्ता केही महत्वपूर्ण विषयहरू छन् । तर, स्थानीयलाई सेयर जारी गर्ने काम छिटो गर्नुपर्छ । किनकि फेरि राज्यका कानुन परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसो भयो भने हाम्रो काम पनि ढिला हुन सक्छ ।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्थलगत भ्रमण हुँदा आयोजना निर्धारित मितिभन्दा ६ महिना पहिले पूरा भए सम्पूर्ण टिमलाई पुरस्कृत गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । के तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै ६ महिना अघि पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?

हामी कोसिस गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले जसरी हौसला दिनुभयो, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यसले गर्दा आयोजनालाई धेरै किसिमको सहयोग मिल्छ भन्ने आशावादी पनि छौं ।

समस्या के–के छन् ?

केही समस्या त हुन्छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो, तर हामी प्रयासरत हुन्छौं । आशावादी हुनुपर्छ । हामीले यति समय लाग्ला भनेर २०७५ साल असार मसान्तसम्मको समय निर्धारण गरेका हौं । सकेसम्म छिटो गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा त सरकारी डेढ दर्जन बढी आयोजना छन् तर अरूभन्दा बढी प्रगति यसले हासिल गर्नुको पछाडि के छ ?

प्रगतिको पछाडि अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पब्लिक सहभागिता छैन । यसमा पब्लिक सहभागिता छ, जसलाई पीपीपी मोडल भनिन्छ, त्यसैअनुसार बनेको आयोजना हो । त्यसैले यसमा सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व छ । यसले पनि काम गर्न यहाँ छिटो भएको हो । यो स्वायत्त कम्पनी हो । यहाँ निर्णय छिटो हुन्छ । निर्णय छिटो हुने भएकैले पनि यसको काम छिटो भएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेका अन्य आयोजनाहरू समय र लागत अत्यधिक बढ्ने गरेका छन् । तर, तपाईंसहित प्राधिकरणबाटै आएको टिम कम्पनीमा आउँदा चाहिँ आयोजनामा लागत र समय पनि कम हुने कारण के हो ?

काम व्यक्तिले गर्ने होइन । सिस्टमले गर्ने हो । यहाँ छिटो निर्णय गर्ने सिस्टम छ । त्यही भएर काम छिटो भएको हो । प्राधिकरणमा प्रक्रियागत कारणपछि निर्णय ढिलो छ । तामाकोसीमा मात्र होइन, प्राधिकरणअन्तर्गतकै चिलिमे कम्पनीले बनाएका आयोजना पनि राम्रै छन् । त्यहाँ पनि निर्णय चाँडो भएर हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कम्पनीमा भन्दा प्राधिकरणमा निर्णय ढिलै हुन्छ ।

तपाईंको नेतृत्वमा यो आयोजना सफल भएपछि अब योभन्दा ठूलो आयोजनाका लागि पनि आँट त पक्कै आएको होला ?

त्यो त पक्कै हुन्छ । चिलिमेले स्वदेशी लगानीमै २० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा त्यसैको आँटले अहिले २ सय ७० मेगावाटको आयोजना त्यही कम्पनीले बनाउँदै छ । अन्य आयोजनाहरूको पनि अध्ययन जारी छ ।

त्यसैको निरन्तरतास्वरूपमा यो ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी आएको हो । यसको सफलताले योभन्दा ठूला र अरू आयोजना बनाउन आत्मबल मिल्छ । तर, हामी आशावादी हुनुपर्छ निराशावादी हुनुहुन्न ।

तामाकोसीको सफल निर्माण गरिरहेको कम्पनीले यो आयोजना पूरा हुनेबित्रत्तिकै अर्को आयोजना अगाडि बढाउने गृहकार्य पनि जारी छ कि छैन ?

हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको यो आयोजना कसरी पूरा गर्ने भन्ने नै छ । योसँगै सुक्खायाममा ऊर्जा बढाउन रोल्वालिङ डाइभर्सन गर्ने छ । रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट हिउँदमा मात्र १ सय ७० गिगावाट ऊर्जा बढ्यो । त्यो पनि अत्यन्तै सुक्खा मौसममा हो ।

त्यो भनेको कुलेखानी–१ जत्तिकै क्षमताको हो । रोल्वालिङ डाइभर्सन गरेपछि मात्र ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने हो । हाम्रो ध्यान अहिले यसमा मात्र छ ।

रोल्वालिङ डाइभर्सन गर्दा छोटो सुरुङमा २ सय मिटर हेड हुने रहेछ । त्यसमा अर्को २५ मेगावाटको पावर हाउस बनाएर अर्को आयोजना बनाउन लाइसेन्स पनि आवेदन गरेका छौं ।

डाइभर्सनको सुरुङ बनाउनु नै थियो, त्यहाँ २५ मेगावाटको पावर हाउस बनाउँदा सुरुङ उपहारजस्तै आउँछ । यो आयोजना पनि अत्यन्तै सस्तो हुन्छ । ४ सय ५६ मेगावाटपछिको योजनामा त्यसलाई राखेका छौं । योभन्दा ठूलो किन नसोचेको भन्दा मुख्य कुरा ४५६ मेगावाटको आयोजनामा ध्यान हो । अन्त ध्यान दिँदा यही पनि चिप्लिएला भन्ने हो । त्यसपछि कम्पनी चुप लागेर बस्दैन । अरू आयोजना बनाउँछ, योजनामा छ ।

भूकम्पले थलिएर बल्लबल्ल आयोजनाको काम लयमा आएको छ, अब ठ्याक्कै कहिले यसको बत्ती बल्छ ?

हाम्रो लक्ष्य २०७५ असारबाट उत्पादन सुरु गर्ने हो । तर, अवरोधहरू आएनन् भने २÷४ महिनाअगाडि नै पनि पूरा हुन सक्छ । व्यावहारिक रूपमा अवरोधहरू आए भने २÷४ महिनापछि धकेलिन पनि सक्छ ।

यत्रो आयोजना बनाउँदा समस्या के–के छन् ?

मुख्य समस्या भनेकै सकिइसके । लगानी जुटाउने कुरा, अन्य प्रशासनिक कुरा पूरा भइसके । स्थानीयको सेयरका कुरा थिए, त्यो पनि अब सेयरबारे स्थानीयले धेरै बुझेजस्तो लागेको छ । पछिल्लो बैठकमा यसबारे धेरै कुरा आएका छैनन् । अब भनेको कुनै नसोचेको समस्या आयो भने मात्र, नत्र समस्या खासै छैन ।

तामाकोसी आयोजनामा सेयर लगानी गर्नेले असाध्यै राम्रो प्रतिफल पाउँछन् भनिन्छ । खास सेयरधनीहरूले प्रतिफलचाहि“ कहिलेदेखि पाउँछन् ?

प्रतिफल भनेको आयोजनाले उत्पादन दिन थालेपछि पाउने हो । अहिले आयोजना पूरा भएको भए अर्को वर्षदेखि सेयर हाल्नेले प्रतिफल पाउँथे । अब आयोजना २०७५ असारमा सकिने लक्ष्य राखेकाले एक आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि अर्थात् ०७५÷७६ देखि सेयर हाल्नेले प्रतिफल पाउँछन् ।

तामाकोसी आयोजनामा तपाईंको टिमले यत्रो समय काम गर्दा सम्झनालायक क्षण के छन् ?

आयोजनामा मैले व्यक्ति विशेषले बनाएको होइन, यसमा समग्र टिमकै काम हो । मैले मात्र गरेर यहाँसम्म आउन सकिँदैनथ्यो । तर, मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूलाई सम्झनै पर्छ । भूकम्पले थला परेको आयोजना अहिले पुरानै लयमा फर्काउन सकियो, सबैभन्दा खुसी नै यही हो । बेलाबखत तीतामीठा क्षणहरू पनि भए, तर कालकुट विषचाहिँ म आफैं लिन्छु ।

स्रोत: कारोबार राष्ट्रिय दैनिक