सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको पीपीए दर २० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरे पनि निर्माण सम्पन्नलाई भने सो सुविधाबाट वञ्चित गरेकाले प्रवद्र्धक अदालत जान लागेका हुन् ।
माघ १८, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)मा असमान व्यवहार गरेको भन्दै १४ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । निजी लगानीमा निर्मित आयोजना सञ्चालक सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको पीपीए दर २० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरे पनि निर्माण सम्पन्नलाई भने सो सुविधाबाट वञ्चित गरेकाले अदालत जान लागेका हुन् । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न आयोजनाबीच विभेद गरेकाले अदालत जान लागिएको साना जलविद्युत् विकास सङ्घका सदस्य डेडराज खड्काले बताए । ‘माघभित्र पनि समस्या हल नभए अदालत जाने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।
उनीहरूले निर्माणाधीन आयोजनासरहकै पीपीए दर सहुलियत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मुलुक द्वन्द्वको चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिनु पर्नेमा सजाय दिएको आरोप उनीहरूको छ । ‘चरम द्वन्द्वकालमा निर्माण सम्पन्न आयोजनालाई अन्य आयोजनासरह सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने । २०५२ देखि ०६२ सम्मको द्वन्द्व कालमा ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए । ती आयोजनाबाट करीब २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ती आयोजनामध्ये १३ आयोजनाले हिउँदमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २५ पैसा र वर्षायाममा रू. ३ र दुईओटाले हिउँदमा रू. ४ र वर्षायाममा रू. ७ मा प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका छन् ।
प्रस्तुति: अभियान
