Preparation to give 180 MW Aadhi Khola Storage Project to China Gezhouba

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्याङ्जास्थित एक सय ८० मेगावाटको जलाशय आँधीखोला जलविद्युत आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको ‘चाइना गजुबा ग्रुप कर्पोरेसन’लाई दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले आफ्नो लागतमा बनाउन नसक्ने भन्दै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको हो।

aadhi_Khola

आयोजना दिने तयारी गर्दै प्राधिकरणले संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीको संयोजकत्वमा कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। ‘आफैंले बनाउन नसके प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजना दिनुपर्छ तर ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको दबाबमा सो कम्पनीलाई दिन लागिएको छ, यसो गर्दा गलत परिपाटी बस्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।

गजुबा कम्पनीले आयोजना बनाउन माग गर्दै प्रस्ताव गरेकाले पहिले उसैको प्रस्तावमा अध्ययन सुरु गरिएको निर्देशक राजभण्डारीले बताए। ‘आयोजना बनाउँछु भनेर प्रस्ताव मात्र गरेको छ, निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘प्राधिकरण र गजुबाले संयुक्त कम्पनी बनाएर आयोजना बनाउनबारे पनि छलफल भइरहेको छ, अध्ययनको निष्कर्षपछि मात्रै निर्णय हुन्छ।’
प्राधिकरणले अहिले तनहुँमा एक सय ४० मेगावाट माथिल्लो सेती बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसैले एकै क्षेत्रमा उही प्रकृतिको आयोजना बनाउन नहुने बताउँदै राजभण्डारीले थपे, ‘सरकार वा प्राधिकरणको लागतका आयोजना अत्याधिक महँगो हुने र हरेकमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हुँदा पहिलेदेखि नै आँधीखोला प्राधिकरणले बनाउन हुँदैन भनिएको थियो।’
प्राधिकरणले सन् १९९८ मा आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यतिबेला नै यसको लागत ६० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। यति ठूलो लागतमा यो आयोजना प्राधिकरणले बनाउनै नसक्ने उनको तर्क थियो। बढी लागत लाग्ने बहानामा ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजना चिनियाँलाई सुम्पिन लागेको आरोप लगाए।
आफ्नै लागतमा प्राधिकरणले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रस्ताव गरिएको ‘ड्याम साइड’ निर्माण गर्ने ठाउँ अहिले परिवर्तन गरिएकाले लागत थप बढ्न सक्ने पनि राजभण्डारीले जानकारी दिए। लागत सरकारले जुटाउन सक्दैन, चिनियाँ कम्पनीले लगानीको सुरक्षा सरकारले गरिदिए, चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आयोजनाको क्षमता बढाएर दुई सय ५० मेगावाट पुर्या्उने गरी थप अध्ययन भइरहेको पनि राजभण्डारीले जानकारी दिए। ‘क्षमता बढे अझ ठूलो लगानी चाहिन्छ,’ साना आयोजना बनाएर समस्या झेलिरहेको प्राधिकरणले ठूलो आयोजना बनाउन नसक्ने टिप्पणी गर्दै बैंकबाट ११ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर बनाउँदा आयोजना सम्भाव्य नहुने उनले बताए। कम्पनीले संयुक्त कम्पनी खोलेर आयोजना बनाउन उचित हुनेमा जोड दिएको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा आयोजना बनाउन कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ। यही आधारमा उसको प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको उनले बताए। लगानी जुटाउनुभन्दा पहिले आयोजना कसरी बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेमा तयारी नै नगरिएको प्राधिकरणकै इन्जिनियर बताउँछन्। सरकारले प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका वा सरकारकै बास्केटमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरेको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले यसतर्फ कुनै तयारी नै नगरेकाले यसमा बदनियत रहेको एक इन्जिनियरले बताए।
रामचन्द्र पाण्डेय निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुँदा सञ्चालक समितिले नै यो आयोजना उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले सोही कम्पनीलाई आयोजना दिन निरन्तर दबाब दिएको पनि प्राधिकरण ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि प्राधिकरणको लगानीले यो आयोजना सम्भाव्य नै नहुने राजभण्डारीको तर्क छ।
आयोजना दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नभइसकेकाले यसमा विरोध र समर्थन गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए। उनका अनुसार कार्यदलको अध्ययनले संयुक्त कम्पनी खोलेर आयोजना बनाउँदा सम्भाव्य देखिए मात्र गबुजालाई दिइनेछ। सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीले अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ बनाइरहेको छ।
‘चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूली बनाइरहेको ठेकेदार कम्पनी हो। तर, गजुबा गु्रप लगानीकर्ता कम्पनी भएकाले उसले आयोजनामा लगानी मात्रै गर्ने हो, आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दैमा विरोध गर्दैमा विरोध गर्न नहुने,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार यो कम्पनीले इन्डोनेसियामा साढे चार सय मेगावाट र लाइबेरियामा एक सय ७४ मेगावाटका आयोजना संयुक्त कम्पनीमार्फत निर्माण गरिरहेको छ।
सोही कम्पनीलाई लगानी गर्ने अधिकार दिए पनि लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ। लगानीका लागि एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए योग्य कम्पनीसँग सहकार्य हुन सक्ने वा अनुमतिपत्र दिएबापत सरकारलाई रोयल्टी पाउन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले यसअघि नौ/नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तामाकोसी तीन लगायत आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत् निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो। यस्तै, स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई ६ वटा आयोजना पनि प्रतिस्पर्धा गरेर निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो। ती आयोजनाबाट सरकारले ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाएको थियो।

स्रोत: नागरिक