सरकारमा रहनेहरूले कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौला सपना देखाइरहेका छन् । सरकारको पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन गर्दै देश उज्यालो पार्ने तथा भारत र अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्दै वैदेशिकव्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिलेकै गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने केही वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात नगरीकन पनि लोडसेडिङमुक्त त गर्न सकिएला तर त्यो भन्दा धेरै प्रगति हुने देखिन्न । नेपाल सरकार र नेपालभित्रकै निजी लगानीकर्ताहरूमार्फत मात्रै सरकारको यो लक्ष्य असम्भवप्रायः छ । प्रतिमेगावाट सरदर १८ देखि २० करोड अनुमानित लागत लाग्ने हुनाले दश हजार मेगावाटका लागि १८ देखि २० खर्ब रुपियाँ लाग्छ भने १७ हजार मेगावाटका लागि ३० देखि ३४ खर्ब रुपियाँ लाग्छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक वर्ष जलविद्युत््विकासमा मात्रै सरदर३ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटै क्षेत्रमा यति धेरै लगानी देशभित्रबाट जम्मा गर्नु भनेको असम्भव प्रायः र निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ यसर्थ वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु निकै जरुरी छ । जलविद्युत््मा वैदेशिक लगानी आउनु भनेको पैसा मात्रै भित्रिने होइन कि नयाँ प्रविधि,दक्ष नेपाली जनशक्तिको उत्पादन र देशका अन्य क्षेत्रमा पनिविदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन उत्प्रेरणा गर्नुसमेत हो।
केही समय पहिला नर्बेको स्टाट्क्राफ्टकम्पनीले तामाकोशी— ३ (छ सय पचास मेगावाट) आयोजनाबाट हात झिकेको थियो, सात सय पचास मेगावाटकोपश्चिम सेती आयोजना १७वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकले ओगटेर केही काम गरेन र सन् २०१२ मा एक चाइनिज कम्पनीलाई उक्त आयोजनासुम्पिएको थियो तथापि सो कम्पनीलेआजसम्म केही प्रगति नगरेको हुनाले नेपाल सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने खबर आइरहेका थिए तर केही दिनअघि मात्र पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्न छुट्टै कम्पनी खोल्नेबारे नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र चीनको थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूइ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच अर्को सम्झौता भएको खबर छ ।यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामीमा पक्कै व्यवस्थापनको कमजोरी छ हामीले काम गर्नसक्ने र नसक्ने कम्पनी छुट्याउन सकिरहेका छैनाँै अर्थात् उनीहरूको भित्री उद्देश्य र समस्या बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ।
समस्या के छन् त ?
विदेशीहरूले कुनै पनि देशमालगानी गर्न सबैभन्दा पहिला उक्त देशको क्रेडिट रेटिङ अर्थात् साख सूचक जाँच्ने गर्छन् ।नेपालले अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बोन्ड जारी नगरेको हुनाले त्यस्तो कुनै साख सूचक नै छैन ।कमजोर क्रेडिट रेटिङ हुने देशहरूमा विदेशीहरूले लगानी गर्दैनन् ।विकल्पमा नेपालमा विश्व बैंक ग्रुपको ‘मिगा’ नामक राजनैतिक जोखिमका लागि इन्सुरेन्स उपलब्ध त छ तर वैदेशिक लगानीकर्तालाई त्यसलेआकर्षण गर्न सकिरहेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण धेरै लामो समयदेखि लगातार घाटामा चलिरहेको छ ।कुलमान घिसिङको आगमन र भारतबाट विद्युत् आयात गरेपश्चात्विद्युत्् प्राधिकरणको घाटामा केही कमी त आएको छ तर यो दिगो रूपमा रहिरहन्छभन्ने आधार तयार भइसकेका छैनन् ।एकमात्र विद्युत्् खरिद निकाय त्यो पनि सरकारको अधिनमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो आर्थिक अवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विकर्षण गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन ।सरकारले जमानी पनि नबस्ने अनि घाटामा चलिरहेको विद्युत्् प्राधिकरणका भावी योजनाहरू लगानीकर्तालाई आश्वस्तपार्न सक्ने किसिमका नहुनु अर्को कमजोरी हो ।भद्रगोल कर्मचारी संरचना,बलिया कर्मचारी संगठनहरू र राजनैतिक हस्तक्षेपले झन् दुर्गतितिर तानिरहेको छ।
लगानी भित्रिन सक्ने देशहरूसँग दोहोरो कर सम्झौता नहुनु एउटा ठूलो व्यवधानकारूपमा रहेको समस्या हो ।उदाहरणका लागि,बेलायतले लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आग्रह गरिरहेको छ ।नेपालको जलविद्युत्मा बेलायती लगानी ल्याउने प्रयास स्वरूप गत अप्रिल महिनामा लन्डनमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममाउक्त समयका उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले यो सम्झौता छिटै टुंग्याउने वाचा गर्नुभयो र केही प्रगति पनि भएको थियो तर उहाँको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल सरकारबाट कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।बेलायत सरकारले नेपाल सरकार समक्ष लगातार यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ ।बेलायतबाट धेरै लगानीकर्ता नेपाल आउन इच्छुक रहेको देखिन्छ तर दोहोरो कर प्रणालीले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ ।नेपालमा लगानी भित्र्याउन जुन जुन देश तत्पर हुन्छन्, उनीहरूसँग नेपाल सरकारले तुरुन्त दोहोरो कर हटाउने सहमति गर्नु आवश्यक छ।
नेपालीमुद्राको घट्दो प्रभाव, भारतीय रुपियाँसँग स्थिरविनिमय र प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आनाकानी गर्नाले पनि विदेशीहरू नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न डराइरहेका छन ।१०० मेगावाट भन्दा ठूला र विशेष अवस्था भन्दै केही सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूसँग डलरमा पिपिए गर्ने प्रचलन र प्रावधान रहेको भए तापनि धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया, प्राधिकरणको आनाकानी र सुस्तताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्कले लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन्।नेपालकै निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो प्रावधान राखिएको भएतापनि सोही मापदण्डले गर्दा सुरुमा केही साना र पछि ठूला आयोजना बनाउने लक्ष्य लिइरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कतै रोकिरहेको त छैन, अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
भारतीयनीति र बजार
भारतले आफ्नो देशका लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशत लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालमा अन्य वैदेशिक लगानीकर्तालाई झस्काएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा उक्त बुँदालाई परिवर्तन गर्ने सहमति भएको सुन्नमा आएको थियो तर अहिलेसम्म ठोस रूपमा र आधिकारिक रूपमा पुष्टिभइसकेको छैन ।नेपालमा मात्रै ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् बाह्रै महिना खपत हुन सक्छ भनेर आश्वस्त पार्न सकिने अवस्था पनि अहिले छैन ।बजारको सुनिश्चितता नभईकन कसैले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहँदैन।अर्कोतर्फ भारतले आफ्नो रणनीतिअनुरूप नेपालका मुख्य नदी र सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरू ओगटेर बसिरहेको छ, निकै आकर्षक आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिँदै विदेशीहरूलाई उक्त आयोजनाहरू बनाउन नदिने रणनीति बनाइरहेको पनि छ।भारतको दीर्घकालीनसुरक्षा योजना र नदी जडान परियोजनासँग यी कुराहरू जोडिएको देखिन्छ।
मास्टर प्लान
नेपाल सरकार तथा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणद्वारा नेपालभित्रका सम्पूर्ण सम्भावित आयोजनाहरूको मास्टर प्लान तयार गर्दै आकर्षक योजनाहरूलाई प्राथमिकता अनुसार निर्माण गर्ने गराउने गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।उदाहरणस्वरूप, निजी लगानीकर्ताहरूले निर्माण गरिरहेको ३७.५ मेगावाटको काबेली र २१.५ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजान हेर्दा पुग्छ ।निकै आकर्षक मानिएको तमोर आयोजना यिनै दुई आयोजनाको कारण नबन्ने वा निकै न्यून क्षमतामा बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।यदि तमोर योजना बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका यी आयोजनाहरूको निर्माण तुरुन्त रोक्न जरुरी हुनेछ ।यस्तो हुँदा लगानीकर्ताहरूमा निराशा पैदा हुन्छ, कतै आफूले सुरु गरेका आयोजना निर्माण अवधिमै वा केही वर्षमै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा त पुग्दैनन्?सबै सम्बन्धित निकायहरूको संयोजनमा भरपर्दो मास्टर प्लान बनाउनु जरुरी छ।
भद्रगोल तरिका
निर्माण चरणमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई गत जेठमा विनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय अचानक गरिएको थियो, त्यो पक्रिया गलत थियो त्यसो गर्न हुँदैनथ्यो । सबैतिरबाट विरोध भएको उक्त सम्झौता संसदीय समितिहरूको सुझाव बमोजिम भन्दैसरकारले रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटा गल्ती सच्चिएको त छ तर विदेशी लगानीकर्ताहरूमा नराम्रो सन्देश प्रवाह पनि भएको छ । अर्कोतर्फ धेरै वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापना गर्न नसकेको उपल्लो कर्णालीको जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै एक वर्ष थप र अरुण तेस्रोको भारतीय कम्पनी सतलजलाई ६ महिनासमय थप गरिएको छ। उपल्लो कर्णालीको जिएमआरले धेरैवर्षदेखि आयोजना ओगटने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेको अवस्थामा अहिले अर्को १ वर्ष थप गर्नु दुःखदायीनिर्णय हो। अरुण तेस्रोको विषयमा वन सम्बन्धी केही प्रावधानहरूले आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको पक्कै हो र उक्त व्यवधान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा सुल्झिसकेको छ । यो दृष्टिकोणबाट अरुण तेस्रोमा सतलजलाई ६ महिना थप समय दिनु न्यायोचित नै देखिन्छ तर बारम्बार केही न केही समस्या देखाउँदै थप समय माग गर्नु र उनीहरूकै मागअनुसार सरकारले समय थप गर्दै जानु भनेको भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ताहरूलाई अलग्याउनु हो । बजार व्यवस्थापना, पिपिए तथा अन्य सहयोग नगर्दिनाले नै नर्बेजियन कम्पनी तामाकोशी—३ बाट फिर्ता भएको हो। सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णय र सम्झौताहरूले भारत बाहेकका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विकर्षण गरिरहेको छ र भारतभन्दा अन्य देशहरूले लगानीगर्दा डुब्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। यो सच्चिनु जरुरी छ।
थप,
वातावरणीय दृष्टिकोणबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्य स्रोतभन्दा निकै उपयुक्त मानिन्छन्। तरपनि केही यस्ता ठाउँ र प्रावधान छन्, जसले गर्दा पारीयोजन सुरु गर्न नै गाह्रो छ, हाम्रा नीति नियम अति विकसित देशहरूकै बराबर छ जसले गर्दा साना साना वातावरणीय असरहरूका पनि निकै ठूला बहस हुन्छन् । अर्कोतर्फ आयोजना आउने भयो भनेपछि केही प्रयोग नभइराखेको जमिनको मूल्य निकै गुणा महँगो पार्ने गरिन्छ । आपूर्ति चेन नहुनु अर्थात् भनेको समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु, कर्मचारीतन्त्र निकै सुस्त हुनु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयन गर्न कठिनहुनु, जमिन अधिग्रहणमा कठिनाइ, प्रसारण लाइनको समस्याजस्ता कुराहरूले गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन।
रामराज शर्मा:
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्)
