खारेजीमा परेका जलविद्युत् मन्त्रिपरिषदमा

ऊर्जासचिव क्षेत्रीले विदेशी लगानी जुटिसकेको भन्दै काबेली ‘ए’ को अनुमतिपत्र खारेज गरेनन् । उनले पटकपटक गरी पुस ३० सम्म बाँकी १३ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरे । ‘अनुमतिपत्र खारेज गर्दा ऊर्जा सचिवले दोहोरो मापदण्ड अपनाए,’ एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने, ‘अख्तियारको निर्देशन भन्दै अरू आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरे । त्यही अख्तियारले दिएको काबेली ‘ए’ को हकमा पालना गरेनन् ।’ खारेजीमा परेको ४ सय मेगावाटका तल्लो अरुणको अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन ।
विद्युत् ऐनले अनुमतिपत्र दिने र खारेज गर्ने अधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ ।
सचिव क्षेत्रीले जलस्रोत समितिको बैठकमा ‘अख्तियारको निर्णय बाध्यकारी हुने’ बताएका थिए । उनले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गरेका हुन् ।
सचिव क्षेत्री अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनले काबेली एबाहेक सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गरेपछि संसदीय समिति रुष्ट बनेका छन् । ‘यो ज्यादै गम्भीर कुरा भयो,’ जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले भने,
‘कतिपय अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने थियो भने कतिपयको निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । तर -ऊर्जा सचिवबाट) आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पाएको जिम्मा पूरा गर्ने साहस नगर्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गरियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा प्रकारान्तरले घातक हुन्छ ।’
ऊर्जामन्त्री निकट सूत्रका अनुसार सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई नै खारेज गरेको अनुमतिपत्र दिन माघ १२ मा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।
‘बिहीबार पुनः त्यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । सबै आयोजनाको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘झोलामा खोला’ राख्ने नियत भएका प्रवर्द्धलाई पनि पुनः अनुमतिपत्र दिन सक्ने सम्भावना छ ।
स्रोत: कान्तिपुर