चमेलिया ढिलै भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनु जति सुखद हो त्यति नै दुःखद यसलाई ढिलो गरेर लाभान्वित हुनेमाथि कुनै कारबाही नहुनु । यो आयोजनाको सफलताभित्र लुकेका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार भविष्यका आयोजनामा नदोहोरिऊन् भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुखद खबरसँगै यससँग जोडिएका केही तथ्यहरूले भाबी योजना निर्माणका निम्ति पाठसमेत सिकाएको छ । निर्माण सुरु भएको करिब ११ वर्षपछि आयोजना सम्पन्न हुँदा अनावश्यक रुपमा महँगो भएको छ । ३० मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा गर्न १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको औपचारिक जानकारीसँगै यसको लागत बढ्न सक्ने संकेत पनि सम्बद्ध अधिकारीहरूले गरेका छन् । यसको अर्थ ठेकेदारले गर्ने थप दाबी (भेरिएसनलगायत) ले पुनः यो बढ्न सक्नेछ । यस हिसाबले प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ५० करोड रुपैयाँ लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ४२ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । ठाडो हिसाबले पनि चमेलियाको निर्माणमा १० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट महँगो हुन पुगेको छ । यो आयोजना ६ वर्ष ढिलो गर्दा यसै पनि ६ अर्ब नै नोक्सानी हुन पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजना छ वर्ष ढिला गर्नुको अर्थ त्यही लाग्छ । समयमा आयोजना पूरा नगर्ने, ठेकेदारलाई दिएको काम समयमा पूरा गर्नुको सट्टा म्याद बढाएर झन् महँगो बनाउने खेल नयाँ होइन।
सरकारी संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण थालेको चमेलिया आयोजना सुरुदेखि नै दोहनको चपेटामा परेको थियो । सरकारका प्रभावशाली मन्त्री, नेता र अन्य व्यक्तिले यो आयोजनाका नाममा सुरुदेखि नै महँगा सवारीसाधन खरिद गरी उपयोग गरेको धेरैको स्मृतिमा छ । यो आयोजनाको निरीक्षणका नाममा बेहिसाबसँग खर्च भएको देखिएको हो । ठेकेदार चाइना गेजुवा गु्रपले समयमा आयोजना पूरा नगरी विभिन्न बहानामा म्याद थपमात्र गरिएन तदनुकूलको भेरिएसनका नाममा भुक्तानीसमेत भएको छ । यसरी भुक्तानी हुँदा सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई ‘शुभलाभ’ भएको छ । यस विषयमा पहिले निकै चर्चा पनि भएको हो । प्रायः सबैजसो आयोजनाको अवस्था यही हुने गरेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि यी ढिला गराउने र ढिलाइबारे लाभ हासिल लिनेका सम्बन्धमा भने ध्यानाकर्षण हुनैपर्ने देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै चमेलिया प्रदेश ७ मा निर्माण सम्पन्न भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना बन्न पुगेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा मात्रै २० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । यो सबै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्ममा यो क्षेत्रको सामथ्र्य अरु बढाउन यसले निश्चय नै भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
चमेलिया निर्माणका क्रममा १ सय ३१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन धनगढीको अत्तरियासम्म छुनेगरी तयार भएको छ । यो भविष्यका विद्युत् आयोजनाका निम्ति पनि उपयोगी माध्यम बन्नेछ । चमेलियाको ३० मेगावाटसँगै गत वर्ष विभिन्न साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप भएको १ सय १५ मेगावाट विद्युत्ले मुलुकभित्र लामो समयसम्म रहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भरपर्दो स्थिति पैदा गरेको छ । त्यसमा पनि आगामी वर्ष विभिन्न साना आयोजनाबाट थप दुई सय मेगावाट बिजुली थपिएपछि स्थिति अरु सहज हुनेछ । अतः बिजुली बढी उत्पादन हुन थालेको स्थितिमा त्यसको सहज उपयोगका निम्ति योजना बनाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । राति बिजुली खेर जाने अवस्था आउने हो भने त्यसलाई उद्योग सञ्चालन गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिजुली दिएर न्यानो वा चिसोका निम्ति उपयोगमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गरी खाना पकाउन पनि यसको उपयोग हुन सक्छ । चमेलिया ढिलै भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनु जति सुखद हो त्यति नै दुःखद यसलाई ढिलो गरेर लाभान्वित हुनेहरूमाथि कुनै कारबाही नहुनु । यो आयोजनाको सफलताभित्र लुकेका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार भविष्यका आयोजनामा नदोहोरिऊन् भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
स्रोत:नागरिक