एक मेगावाटसम्मका आयोजनालाई अनुदान

    1271

    ” नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति तयार “

    microhydropowerकाठमाडौं, ३ चैत – सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०६९ तयार गरी एक मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई अनुदान दिने भएको छ ।
    यसअघि ५ सय किलोवाटसम्मका आयोजनाहरूमा मात्रै अनुदान दिने गरिएकामा नीति कार्यान्वयनमा आएपछि एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुदान पाउने भएका हुन् । यो नीतिसँगै अब निर्माण हुने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली कुल लागतकोे करिब ४० प्रतिशत अनुदान, वित्तीय संस्थाबाट ४० प्रतिशत सरल कर्जा र लक्षित घरधुरी वा समुदायको न्यूनतम २० प्रतिशत नगद रकम र श्रमदान बेहोर्ने छन् ।
    सुरुको उच्च लागत कम गरी न्यून आय भएका घरपरिवारहरूले समेत प्रविधि खरिद गर्न सक्ने बनाउन व्यवस्था नीतिमा गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
    नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सरल, प्रभावकारी तथा पारदर्शी तरिकाले अनुदान परिचालन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तयार गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । घरायसी र लघु जैविक इन्धन, संस्थागत, सामुदायिक तथा सार्वजनिक निकायमा निर्माण गरिने ठूला बायोग्यास प्लान्टमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाका ठूला तथा व्यावसायिक प्रयोजनका प्रणालीलाई पनि नीतिले जोड दिएको छ भने वायु ऊर्जा विकास गर्न पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
    नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूलाई दिगो बनाउन र ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसाय, उत्पादन, वस्तु र सेवामा पनि यो नीतिले जोड दिएको छ । यो अनुदान नीतिले निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवसायीकरण, गुणस्तरियता र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

    नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट हालसम्म देशका करिब १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । हालसम्म लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट करिब १२ मेगावाट र वायु ऊर्जाबाट करिब २० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, १५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूबाट खाना पकाउन, बत्ती बाल्न तथा उत्पादनशील प्रयोगबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।

    कारोबार