बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन घुमाउरो बाटो

    258

    काठमाडौँ — सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेको छ ।

    शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

    गेजुवाले यसअघि आफूबाट खोसिएको बूढीगण्डकी निर्माण गर्न भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीमा पुग्न निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

    आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि दिने नदिने मन्त्रालयले कम्पनीसँगको वार्तापछि मात्रै तय गर्ने दाबी गरे । गेजुवाले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रारूप (फ्रेमवर्क) दर्ता गराएको थियो ।

    ऊर्जा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको विषयमा गेजुवासँग वार्ता गर्दा आयोजनाको लागत र ब्याजदरलाई मुख्य चासोमा राखिने बताए । उनले ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा यसको लागतको ब्याज ‘सफ्ट लोन’ भन्दा बढी हुन नहुने धारणा राखे ।

    उनले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि निर्माण गर्ने बेलासम्म यसको लागत ३ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक आंकलन रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भने बूढीगण्डकीको विषयमा कुनै पनि सरकारले पारदर्शी भएर निर्णय नगरेको इतिहास रहेको बताउँदै यसमा कतै गलत नियत रहेको शंका गर्न सकिने टिप्पणी गर्छन् ।

    शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा लगानीको खाका तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा वाग्लेसहित गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य सचिव थिए ।

    उक्त समितिले आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजीबाटै लगानी पुग्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट भारतका विभिन्न स्थानमा बाढी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भएकाले आयोजनाबाट भारतले पाउने लाभका आधारमा लगानी गराउनुपर्ने सुझावसमेत सरकारलाई दिएको थियो ।

    गेजुवाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको प्रस्तावमा आयोजनाको लागत निर्धारणको लागि संयुक्त संयन्त्र बनाउने उपायसमेत सुझाएको छ । ‘कम्पनीसँगको वार्तामा लगानीको ब्याजदर, ऋण तिर्ने समयावधि, ऋण सम्झौताका विषयमा छलफल गर्छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्दा ब्याजदर सफट लोनमा प्रचलित ब्याजदरभन्दा बढी हुनुहुन्न ।’

    मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता गरी समझदारीमा पुग्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भए पनि लगानी, ऋण, ऋण भुक्तानीजस्ता विषयमा सहमति नजुटी समझदारी नहुने उनले स्पष्ट पारे । तत्काली पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ २१ ग्ते बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गेजुवाका प्रतिनिधि र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    बिनाप्रतिस्पर्धा र तयारीबिना सरकारले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।दाहालको सरकारपछि गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सझदारी खारेज गर्दै आयोजना स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

    कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले विरोध गर्दै आफ्नो सरकार आए निर्णय उल्टयाउने घोषणा गरेका थिए ।
    एमाले र माओवादी एकतापछि गठन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अनुमान केही महिनायता हुँदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिन आफ्नै पार्टीका उच्च नेताहरूबाट पनि चर्को दबाब थियो ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा माग लिन जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैदिन ७० भन्दा बढी निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकीको विषयमा भएको निर्णय सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बैठकपछिको मिडिया ब्रिफिङमा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार औपचारिक रूपमा बूढीगण्डकीको विषयमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका धेरै जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै बिनाछलफल पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको मनसायका कारण सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

    स्रोत:कान्तिपुर