Baradibas to Hetauda Transmission line delay

    221
    energy-transmissionरूपनगर (सप्तरी)-भारतबाट विद्युत खरिद–बिक्री दुवैका लागि निर्माण थालिएको चार सय केभी प्रसारण लाइनको काममा ढिलाइ हुने भएको छ। विश्व बैंकको करिब सवा पाँच सय करोड रूपैयाँको लागतमा सुनसरीको इनर्वादेखि प्रसारण लाइनको टावर ठड्याउने काम जारी छ।
    इनर्वादेखि हेटौंडासम्म चार सय केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएका भारतीय कम्पनी एन्जेलिक्यू इन्टरनेसनल लिमिटेडले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि हेटौंडासम्म वनक्षेत्रबाटै टावरको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले काममा ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्दिवासदेखि हेटौंडासम्मको वनक्षेत्र क्लियर नगरेकाले टावर निर्माणको काम त्यो क्षेत्रमा रोकिएको छ। ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसँग जोड्न प्राधिकरणले डबल सर्किटको चार सय केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण पहिलोपटक थालेको हो।

    सुनसरीको इनर्वादेखि हेटौंडासम्मको दुई सय ८५ किलोमिटरको दुरीमा आठ सय विद्युतको टावर निर्माण हुँनेछ। डिए, डिबी, डिडी र डिडी चार किसिमको टावर उक्त क्षेत्रमा ठड्याइनेछ। एउटा टावर निर्माणमा २० देखि २२ लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार दुई सय ८५ वटा टावरको फाउन्डेसन (जग) तयार भइसकेको र दुई सय १० वटा उभ्याइसकिएको छ। एउटा टावर निर्माण गर्न करिब ४६ वर्गमिटर जग्गा आवश्यक पर्छ।

    ‘इनर्वादेखि धनुषाको ढल्केवरसम्म टावर उभ्याउने काम धमाधम भइरहेको छ,’ एन्जेलिक्यूका प्रमुख इन्जिनियर दिनेश मान्चन्दाले नागरिकसँग भने, ‘बर्दिवासदेखि हेटौंडासम्मको काम वन क्षेत्र खाली नगराइएकाले रोकिएको छ।’ टावर निर्माणका लागि वन क्षेत्र खाली नहुँदा यो परियोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ। बर्दिवासदेखि हेटौंडासम्मको वन क्षेत्रमा चार सय टावर निर्माण हुन्छ। वन क्षेत्रमा निर्माण हुने टावरको स्थान पहिचान गरेर त्यहाँ पर्ने रूख कटानका लागि प्राधिकरणले वन मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ।

    ‘वन कार्यालयले विवरण नपठाइदिँदा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ,’ चार सय केभी प्रसारण लाइनका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोपालबाबु भट्टराईले भने, ‘काटनुपर्ने रूखको लगत तयार पारेर वन विभागमा नपठाइदिँदा टावर निर्माण रोकिएको हो।’ भट्टराईका अनुसार १० वटा जिल्लाको वन क्षेत्रमा चार सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्नुपर्छ। जसमध्ये उदयपुर र रौतहट जिल्लाले मात्रै काटनुपर्ने रूखको लगत तयार पारेर वन विभागमा बुझाएको छ। ‘बाँकी आठ जिल्लालाई तारन्तार ताकेता गरिरहेका छौं,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर भट्टराईले भने, ‘आलटाल मात्र गरिरहेको छ।’ विद्युतको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लाको वनक्षेत्रबाट करिब एक लाख भन्दा बढी रूख काटनुपर्छ।

    वनक्षेत्रले जग्गा ‘क्लियर’ नगर्दा २ अप्रिल २०१३ बाट डबल सर्किटको टावर बनाउने काम थालेको भारतीय निर्माण कम्पनी एन्जेलिक्यूले निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत समेत बढ्ने बताएको छ। टावर निर्माणका लागि एन्जेलिक्यू कम्पनीले दैनिक नौ सय प्राविधिक–मजदुर खटाइरहेको छ। टावरको जग निर्माणका लागि ६ सय र उभ्याउन तीन सय प्राविधिक–मजदुर खटिरहेको मान्चन्दाले जानकारी दिए।

    ‘नेपालको लागि चार सय केभीको यो पहिलो प्रसारण लाइन हो,’ मान्चन्दाले भने, ‘३० प्रतिशत काम सकिएको छ, वन क्षेत्र क्लियर नहुँदा बाँकीको काम रोकिएको छ।’ नेपालमा अहिले दुई सय १० केभी प्रसारण लाइन मात्र छ। चार सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर विद्युत करिडोरबाट भारतसँग विद्युत खरिद–बिक्री गर्न सकिन्छ। ४५ मिटर अग्लो चार सय केभी प्रसारण लाइनको विद्युत टावर १९ देखि ५० टनसम्मको ठड्याइँदैछ। एउटा टावरबाट अर्कोको दुरी चार सय मिटर कायम गरिएको छ।

    स्रोत: नागरिक