सत्तारूढ र विपक्षीको अवरोधले दैनिक थप एक घन्टा लोडसेडिङ

• गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा : ऊर्जाका अधिकारी

• यस्तै गतिविधि कायम रहे स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने चिन्ता

काठमाडौं, मंसिर २५ – सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमाले र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका कारण आमजनताले दिनहुँ थप एक घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलको अनावश्यक माग र जबर्जस्तीले गर्दा दिनहुँ आमजनता बढी समय लोडसेडिङको मारमा पर्दै आएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित ती दलका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताले अनावश्यक माग राखी ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनालाई जिल्लाको जुरेमा साउन १७ मा गएको भीषण पहिरामा परी ध्वस्त भएका विद्युत् टावर पुननिर्माण गर्न अवरोध पुर्‍याइरहेका कारण त्यसको बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा लाइनमा जोडिन पाएको छैन ।

अनावश्यक माग राखी आमजनतालाई अन्धकारमा पार्ने विकासविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेका आफ्ना कार्यकर्तामाथि अनुशासनको डण्डा चलाउनुपर्ने सरकार र सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी रमितेमात्र बनिरहेपछि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वातावरण बन्दै गइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भोटेकोसी विदेशी लगानीमा बनेको आयोजना हो ।

हाल दैनिक ९ घन्टा हुँदै आएको लोडसेडिङ भोटेकोसीको बिजुली आएको भए दिनको ८ घन्टामात्र हुन्थ्यो । सत्तामा बसेका कांग्रेस, एमाले र राप्रपालें प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित मिलेर टावर निर्माणमा अवरोध पुर्‍याई विकास विरोधी क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको ऊर्जाका अधिकारीले बताए ।

भोटेकोसी आयोजनाले पहिरोका कारण सुनकोसी नदीमा जमेको ताल घटै गएपछि ध्वस्त प्रसारण लाइनको टावर पुननिर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । तर, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपाले भोटेकोसी आयोजनामा स्थानीयबासीले शेयर नपाएसम्म बनाउन नदिने भन्दै असोज ३ देखि टावर पुननिर्माण कार्य ठप्प पारेका छन् । भोटेकोसी आयोजनाले ध्वस्त सातवटा टावरमध्ये तीनवटाको पुननिर्माण कार्य थालिसकेको थियो । चार दलका जिम्मेवार कार्यकर्ता असोज ३ मा स्थलगत रूपमै गएर अवरोध पुर्‍याएपछि टावर पुननिर्माण कार्य ठप्प भएको छ । अवरोध नभएको भए सातवटै टावर पुननिर्माण कार्य असोजमै सम्पन्न भएर भोटेकोसीको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएर मुलुकमा लोडसेडिङ कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गथ्र्यो ।

टावर बन्न नपाएका कारण भोटेकोसी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाएर खेर गइरहेको छ । बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा दिन नपाएका कारण भोटेकोसीले जुरेमा पहिरो गएदेखि नै बिजुली उत्पादन बन्द गरेको छ ।

‘टावर पुनर्निर्माण कार्य अवरुद्ध भई भोटेकोसी आयोजनाको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउँदा मुलुकमा दैनिक थप १ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहनुपरेको छ’ विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले भने । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीको बल मिच्याइँले गर्दा दिनहुँ भोटेकोसीको  करिब ८६ लाख रुपैयाँबराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका दलहरूबीच भोटेकोसीसित कसले बढी शेयर माग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कांग्रेसले भोटेकोसीमा स्थानीयबासीले १० प्रतिशत शेयर पाउनुपर्ने माग राखेको छ । भोटेकोसीमा शेयर पाउनुपर्ने माग सबभन्दा पहिले कांग्रेसले राखेको हो ।

कांग्रेसभन्दा पछाडि स्थानीयबासीलाई उचाल्न पुगेका एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र माओवादीले भोटेकोसीमा ३५ प्रतिशत शेयर पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यी चार दल कांग्रेसभन्दा पछाडि यो अभियानमा लागेकाले बढी प्रतिशत शेयर माग गरेका हुन् ।

टावरै बनाउन नदिने विकास विरोधी अभियानमा सिन्धुपाल्चोक गृह जिल्ला भएका पाँचै दलका केन्द्रीयस्तरका नेता सक्रिय छन् । कांग्रेसबाट पूर्वराज्यमन्त्री एवं सभासद मोहन बस्नेत, एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य अरुण नेपाल, एमाओवादीबाट सिन्धुपाल्चोक-१ मा संविधानसभाका उम्मेदवार रहेका सरल सहयात्री पौडेल, राप्रपाका सभासद रमेश लामा, नेकपा-माओवादीका पूर्वसभासद दाबा तामाङले टावर बनाउन नदिएर भोटेकोसीको बिजुली ल्याउनै नदिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा दीपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पाँचै दलका कार्यकर्ता रहेको संघर्ष समितिले टावर निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ । संघर्ष समितिलाई जिल्लाका यी शीर्ष नेताले पछाडिबाट धाप मारिरहेका छन् ।

भोटेकोसीको लगानीकर्ता हार्जा इन्टरनेसनलले दलहरूसित अनौपचारिक वार्ताका क्रममा ५ प्रतिशतसम्म शेयर दिने आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, दलहरू भने १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म शेयर पाउनुपर्ने मागमा टसको मस भएका छैनन् । लगानीकर्ता कम्पनीले सरकारको शर्तबमोजिम आयोजना निर्माण गरेको हो । दलहरूले उक्त आयोजनाको लाभ स्थानीयबासीले समेत पाउनुपर्नेमा इमानदार हुन् भने उनीहरूले लगानीकर्तालाई परियोजना निर्माणको अनुमति दिने सरकारसित माग राख्नुपर्ने ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् । आयोजनाले होइन सरकारले स्थानीयबासीलाई शेयर नदिएको हो ।

टावर निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएरमात्र नपुगेर कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र एमाओवादी निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी आयोजनामा समेत धावा बोलिरहेका छन् । आयोजना छिटो निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवार दलहरूले आफ्नो आर्थिक स्वार्थसिद्धि गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आफ्नो मान्छेलाई काम दिन अनावश्यक दबाब दिएर महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका हुन् ।

ती चार दलद्वारा गठित समितिले निर्माण र आपूर्तिको काम आफ्नो सिफारिसमा मात्र हुनुपर्ने भन्दै मध्य भोटेकोसी आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन् । दलहरूको समितिले आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ल्याएको डिजेल र पेट्रोल ढुवानीमै अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले दलीय संयन्त्रको अवरोध कायम रहिरहे आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय अवरोध हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासित गुहार मागिसकेको छ ।

कांग्रेस नेता एवं सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सत्तारूढ दलहरूकै अवरोधले भोटेकोसीले टावर बनाउन नपाएको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा समेत छलफल भएको जानकारी दिंदै छिट्टै अवरोधमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्झाएर टावर निर्माणको वातावरण बनाइने जानकारी दिए ।

‘टावर निर्माणमा अवरोध भएकोबारेमा मन्त्रिपरिषदमा समेत चिन्ता र चासो व्यक्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद बैठकका क्रममा आ-आफ्ना दलका स्थानीय नेतालाई सम्झाएर टावर निर्माणको वातावरण बनाउन दिऊँ भनेर छलफल भएको हो । उहाँहरूले आ-आफ्ना स्थानीय नेतालाई सम्झाउनु भएको पनि हो । परिणाम आइसकेको छैन’ रिजालले कान्तिपुरसित भने- ‘अब छिट्टै सरकारमा दलका स्थानीय नेतालाई दबाब दिएर भए पनि समस्या समाधान गर्छौं र एमाओवादीलाई समेत टावर निर्माण गर्न दिन सहमत गर्छौं ।’

स्रोत: कान्तिपुर