‘टेक अर पे’ पीपीएले प्राधिकरणलाई वार्षिक सवा खर्ब घाटा

    251

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानी टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरे वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ । गत वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानेर त्यसको आधारमा टेक अर पे मा पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारले भविष्यमा खेर जाने सम्भावित खेर जाने विजुलीको भुक्तानी ग्यारेण्टी नदिएर खेर जाने अवस्था आएमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बार्षिक घाटा बेहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

    जोखिम बेहोर्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म विद्युत् प्राधिकरण टेक अर पेमा पीपीए गर्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण देखिएपछि यसबारे मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पाँच महिना बितिसके पनि निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच एकमत नहुँदा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीलाई रोक्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव भए पनि लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) को पीपीए गर्न जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बाध्य छन् भने आयोजना निर्माणमा भने अन्योल थपिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा गरेको अध्ययनले १० हजार मेगावाटको लक्ष्यसहितको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा २०७२ को सट्टामा १५ हजार मेगावाटको आधारमा पीपीए गर्दा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) तर्फ थप २ हजार २ सय ५० मेगावाट तथा पिकिङ आरओआर (अर्धजलाशय) थप २ हजार ५ सय पीपीए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत गर्न सक्ने गरी प्रक्षेपण गरिएकोमा राज्यले खेर जाने विद्युत्को भुक्तानीको ग्यारेण्टी नलिए थप पीपीए गर्दा आरओआरतर्फ बार्षिक ६७ अर्ब र पीआरओआरतर्फ ७० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

    विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) को सट्टामा टेक अर पे पीपीए गर्नका लागि प्राधिकरण बोर्ड पेश गरिएको र पीपीए गर्दा खराब अवस्थामा विद्युत् खेर जाँदा हुने घाटाबारे छलफल भईरहेको जानकारी दिए । “टेक अर पे पीपीएलाई मन्त्रालयले निर्देशन अनुसार बोर्डमा पेश भएर यसका चुनौतीबारे छलफल भइरहेको छ, यसको घाटाबारे पनि अध्ययन गरिएको छ,” उनले भने । संकटकाल कार्ययोजनाले १० हजार  मेगावाटमध्ये आरओआर ३० प्रतिशतसम्म र पीआरओआर २० प्रतिशतसम्म भनेपनि श्वेतपत्रले भने १५ हजार मेगावाटमा यसलाई बढाएर आरओआर ३५ प्रतिशत र पीआरओआर ३० प्रतिशतसम्म उल्लेख छ । २०७२ सालको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले टेक अर पे मा पीपीए गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा सोको शोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भएपनि श्वेतपत्रमा भने यसबारे उल्लेख छैन । श्वेतपत्र ल्याए लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ हजार मेगावाटको आधारमा आरओआर र पीआरओआरका आयोजनामा टेक अर पेमा पीपीए गर्न पत्राचार गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले टेक अर पे खुल्ला गरिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाईसकेकोले सो अनुसार प्राधिकरणले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । “मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ, सोही अनुसार गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण होला,” उनले भने, “श्वेतपत्रमा हुनु भनेको राज्यले ग्यारेण्टी लिएको नै हो ।”१० हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाट टेक अर पे मा पीपीएपछि अहिले विद्युत् प्राधिकरण टेक एण्ड पे मा पीपीए गरिरहेको छ । हालसम्म करिब १८ सय मेगावाट बराबरको टेक एण्ड पे मा पीपीए भएको र बोर्डले टेक अर पे को पीपीएको सीमा बढाएमा ती पीपीएलाई टेक अर पे रूपान्तरण गर्न सकिने विद्युत् प्राधिकरणका व्यापार शाखाका प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउँछन् । “पहिला पनि टेक एण्ड पे मा भएका पीपीए टेक अर पे मा रूपान्तरण भएका थिए, बोर्डमा प्रस्ताव गएको छ, बोर्डले स्वीकृत दिएमा रूपान्तरण हुन्छन्,” उनी भन्छन् ।  विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ६ हजार मेगावाट पीपीए लाइनमा रहेकोमा त्यसमध्ये एक हजार मेगावाट पीआरओआर र बाँकी आरओआर प्रकृतिका छन् । हालसम्म पीओरओआरको १२ सय मेगावाट बराबर मात्र पीपीए भएकोले यसमा भने अझ पनि टेक अर पे पीपीए हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेकोले ती आयोजनाहरूको निर्माण अन्योलमा परेको छ  ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि आवश्यक विजुली उत्पादनका लागि वित्तिय व्यवस्थापन हुने गरी टेक अर पे पीपीए हुनुपर्ने बताउँछन् । “टेक एण्ड पे मा पीपीए गरेर वित्तिय व्यवस्थापन असम्भव छ भने ती जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि बन्दैनन्,” उनले भने, “कुरा आर्थिक समृद्धिको गर्ने तर कि बिजुली थप चाहिँदैन भन्नुभयो, नत्र राज्यले टेक अर पे मा पीपीए गर्दिनँ भन्न पाउँछ ।” उनी टेक अर पे पीपीए भएर पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डलर भाउको उतारचढाव लगायतका धेरै समस्या रहेको बताउँछन् ।

    भिम गौतम

    स्रोत: कारोबार