नेपाल–भारत जेएससी र जेडब्लूजी बैठक •दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको ढाँचा
• इनर्जी बैंकिङमा सम्झौता • तेस्रो र चौथो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अध्ययन • अरुण तेस्रो र अन्य आयोजनाको प्रगति • कटैया–कुसाहा र रक्सोल–परवानीपुर दोस्रो सर्किट • खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् खरिद प्रक्रिया • अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको समीक्षा
नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) र सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्लूजी) बैठकमा १४ एजेण्डामा छलफल हुने भएको छ । बुधबार हुने सह–सचिवस्तरीय जेडब्लूजी र १० माघमा हुने सचिवस्तरीय जेएससीको बैठकमा न्यू–बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको ढाँचा र इनर्जी बैकिङसहित १४ एजेण्डामा छलफल हुने भएको हो । सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्वको नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव अजयकुमार भल्ला तथा सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्वमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतको तर्फबाट सहसचिव भारतीले गर्नेछन् । नेपाली टोलीका संयोजक एवं ऊर्जा सचिव घिमिरेले बैठकमा न्यू–बुटवल–गोरखपर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा, दुई देशबीचको इनर्जी बैकिङ लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा प्रस्तावित ४०० केभीका तेस्रो न्यू लम्की–बरेली तथा न्यू दुहबी–न्यू पुर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययनका साथै भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माण गरिरहेका ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो, ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली लगायतका अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी १३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सोल–परवानीपुर दोस्रो सर्किट निर्माण, दुई देशबीच खुला प्रतिष्पर्धाबाट विद्युत् खरिद प्रक्रिया, भारत सरकारले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको निर्देशिकाको समीक्षा र प्रगतिबारे समेत छलफल हुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी बैठकमा जेएससी र जेडब्लूसीका अघिल्ला बैठकको समीक्षा र प्रगतिबारे समेत छलफल हुने कार्यक्रम छ । दुवै बैठकको पूर्वतयारीको क्रममा हालै नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा दुई देशबीच न्यू बुटबल–गोरखपूर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदानको क्रममा ७ वर्ष नेपालले एकल बुकिङ गर्ने तथा त्यसपछि संयुक्त रुपमा बुकिङ गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको थियो भने भारतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै देशले ५०-५० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी छलफल भएको थियो । सोही क्रममा इनर्जी बैकिङ अघि बढाउने गरी छलफल भएको थियो । सोक्रममा दुवै पक्षले निर्माण गरेको दुवै विषयको मस्यौदाबारे पोखरामा हुने सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भएर निर्णय गरेपछि मात्र मूर्त रूप लिने मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोत : कारोबार
