इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जामा अमेरिकी लगानी

189

मंसिर १२, २०७६

अमेरिकी सरकारले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा ऊर्जा विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको छ । एसियाका लागि ऊर्जाको माध्यमबाट विकास र वृद्धि (इडीजीई) कार्यक्रम अघि सारेको अमेरिकी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको हो ।

एसियाका एक अर्ब जनता अझै पनि विद्युत्को पहुँचविहिन रहेकोले त्यसका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोग नियोग यूएसआईडीले एसियाली विकास बैकसँग सन् २०१९ को जुनमा ७ अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरिसकेको छ । एडीबीले भने एसियाको विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि सन् २०३० भित्र १४.७ ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ । वार्षिक रुपमा झण्डै एक ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको तथ्यांक भने द इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्वमा हुने कुल विद्युत् खपतमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकाले विशेष गरी ऊर्जा अर्थतन्त्र र यसको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिएको यूएस डिपार्टमेण्ट अफ इनर्जीका प्रिन्सिपल केन ह््याफ्रेजको भनाइ छ । इण्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरमको दिगो ऊर्जाबारेको सत्रमा केनले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा ऊर्जासँग सम्बन्धी सबै नीतिहरू, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायतमा सहायता दिनुका साथै लगानी बढाउँदै लगेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने अमेरिकी सरकारको नीति छ ।

फोरमकै चेभ्रान एसिया प्यासिफिक एक्पोरेसन एण्ड प्रोडक्सनकका अध्यक्ष निगल हेर्नेले भने २०२४ भित्र एसियासँग विश्वमा उपलब्धमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् हुने उल्लेख गर्दै कम लागतको उत्पादन, उपभोक्तामा पहुँच वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालसहित भुटान, वंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, माल्दिभ्स, फिलिपिन्स, थाईल्याण्ड, श्रीलंका, म्यानमार, जापान लगायतका एसियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत छिमेकी राष्ट्र भारतसँग प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने गरी ३१८ किलोमिटर प्रसारण निर्माण गर्दै छ । नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको सो प्रसारणलाइन सञ्जालबाट ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आदानप्रदान गरी २३ मिलियन जनतालाई विद्युत्को सेवा दिन सक्ने आयोजना निर्माणका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

८० प्रतिशत गैर नवीकरणीय ऊर्जा र २० प्रतिशत मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा रहेको एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा बढी जोड दिइएको छ । अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जलविद्युत् विकासको मोडेल इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अघि बढाएको बताउँदै ऊर्जा योजना, माग प्रक्षेपण, वित्तिय व्यवस्था, सञ्चालनत तथा मर्मत सम्भार लगायतमा विशेष जोड दिएको छ ।

इण्डोनेसियामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लगानीमार्फत ११ नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ८०६ मिलियन डलर लगानी थगरेको अमेरिकाले नेपालमा नियमन आयोग ऐन निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो ।
नवीकरणी ऊर्जाका युएस–भारत स्वच्द्ध ऊर्जा अर्थतन्त्र ट्याक्स फोर्समार्फत सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले बंगलादेशमा ३ हजार मेगावाटको ऊर्जा योजनाका लागि सहयोग गरेको छ ।

एसिया इडीजीईमार्फत विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रवद्र्धनका लागि साझेदारीको अभिवृद्धिका साथै खुल्ला, दक्षतापूर्ण, कानुनी र पारदर्शी ऊर्जा बजारको खुल्लापनताको उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सन्तुलित ऊर्जा व्यापारको सम्बन्ध सुधार तथा सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको विस्तार लगायतका उद्देश्यसहित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । यूएसआईडीले नेपालको ऊर्जा विकासका २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि नेपाल जलविद्युत् विकास परियोजनमार्फत ९.९ मिलियन डलर सहायता दिएको छ । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मत्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रमार्फत सो रकम जलविद्युत् विकासका लागि लगानी गरिएको यूएसएडले जनाएको छ ।

भीम गौतम

स्रोत:कारोबार