काठमाडौंः जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गत पुसमा सन् २०४० पछि मुलुकलाई ५१ हजार ३ सय मेगावाट र सन् २०३० मा १८ हजार ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गर्यो । लगानी बोर्डले सन् २०३० मा १६ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको साढे पाँच महिनापछि अर्को सरकारी निकायले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोकजत्वमा बोर्डद्वारा गठित समितिले १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक प्रणाली चुहावट (सिस्टम लसेस) २५ प्रतिशत हुँदा सो बराबरको जडित क्षमता र माग हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आयोगले समेत ९ दशमलब २ प्रतिशत जीडीपीको आधारमा सन् २०३० मा यति विजुली आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सन् २०३० मा ४ हजार ६ सय १४ मेगावाट मात्र विद्युत् माग हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । तीन सरकारी निकायले तीनथरी विद्युत् मागको प्रक्षेपण गरेपछि अहिले कुन आधिकारिक भन्ने अन्योल र विवाद बढेको छ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा आयोगको प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र प्रतिवेदन नहेरी केही भन्न नसकिने बताउँछन् । “विभिन्न सूचकांकहरूलाई आधार बनाएर हामीले प्रक्षेपण गरेको हो, अहिले गरेकोबारे केही थाहा छैन, हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ,” उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भने सरकारको आधिकारिक निकाय आयोग नै भएकोले यसले गरेको विद्युत् माग प्रक्षेपण नै आधिकारिक हुने बताउँछन् । “अरु कुन निकायले किन अध्ययन गरे भन्ने थाहा छैन, सरकारको आधिकारिक निकाय आयोग नै हो, यसकै आधारमा हुन्छ,” उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो व्यवसायको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको बताउँछन् । “विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा आएको मागको आधारमा प्रक्षेपण गरेको हो,” उनले भने । पछिल्लो समयमा विद्युत् मागबारे तीन सरकारी निकायबीच फरकफरक तथ्यांक आएपछि निजी प्रवद्र्धकदेखि विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारहरू समेत अलमलमा परेका छन् ।
बोर्डले पारित गरेर कार्यन्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने गरेको त्यो माग प्रक्षेपण आयोगको नयाँ आएपछि के हुने भन्ने अन्योलता बढेको हो । बोर्डले विद्युत् माग प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दा आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको बताउने ऊर्जा मन्त्रालयकै शैलीमा आयोगले आयोगको प्रक्षेपणबारे थाहा नभएको जनाएको छ ।
“खोई कसरी गरिएको हो भन्ने थाहा छैन, यसबारे जानकारी आएपछि मात्र भनौंला,” आयोगका एक अधिकारीले भने । बोर्डले समेत आयोगका सचिवलाई सदस्य राखेरै प्रक्षेपण गरेको र अहिले फेरि आयोगले अर्कै प्रक्षेपण गर्नु गलत परिपाटी भएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
कुनै जलविद्युत् प्लान्टहरू अस्कमात बिग्रेमा, मर्मत गर्नुपरेमा, माग अप्रत्यासित घटबढ भएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत विश्लेषण गरेर प्रक्षेपण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । १५, २० र २५ प्रतिशतसम्म भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रक्षेपणमा औल्याइएको छ ।
तर आयोगले भने त्यसबारे उल्लेख गरेको छैन । भण्डारणबाहेकको माग प्रक्षेपण गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले विद्युत्को यथार्थ मागलाई हेरेर र जीडीपीलाई आधार बनाएर प्रक्षेपण गरिएको दाबी गरे ।
हाल साँघुरो अवस्थामा घरायसीदेखि उद्योग व्यवसायमा पनि विद्युत् उपयोग भईरहेकोमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गरेर विद्युत्को बहुउपयोगमा जोड दिँदै विद्युत् जडित क्षमता र विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरिएको बोर्ड र आयोगले जनाएका छन् ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पूर्ण विद्युत्को उपयोग, मुख्य ढुवानीमा प्रयोग हँुदै आएको डिजेल, पेट्रोलको विस्थापनका साथै विद्युतीय ठूला यातायात, केबलकार, रेल, ट्रली लगायत सञ्चालनलाई जोड दिएर प्रक्षेपण गरिएको दुवै निकायको तर्क छ ।
-कारोबार
