काठमाडौः नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका सम्बन्धमा निकै चर्चा भए पनि हालसम्म ऊर्जा विकासका लागि कुनै संयन्त्र भने स्थापना भएको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नेपालले मुलुकको कुल खपतमध्ये आधा विद्युत् आयात आयात गरिरहेको छ ।
यस्तै, भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) सम्पन्न भएको छ । तर, निकै महत्वका साथ हेरिएको चीनसँग भने हालसम्म ऊर्जा विकास अघि बढाउन कुनै संयन्त्र नै स्थापना भएको छैन । नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको लामो समय बिते पनि ऊर्जा विकासका लागि सहकार्यको सम्भावना रहे पनि हालसम्म द्विपक्षीय संयन्त्र नहुँदा नियमित रुपमा छलफल नै हुने गरेको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका बेला भारतमा जस्तै द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रयास अघि बढाएको छ । भारतसँग हाल सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र छ । यसको आवश्यकताको आधारमा बारम्बार छलफल समेत हुने गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले चीनसँग ऊर्जा विकासका लागि संयन्त्र निर्माण भइनसकेको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्रयास अघि बढाइएको बताए । “नेपाल र भारतको जस्तो ऊर्जा विकासका लागि औपचारिक रुपमा छलफल अघि बढाउने संयन्त्र नै छैन,” घिमिरे भन्छन्, “नयाँ संयन्त्र बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एजेण्डा तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र चीन ऊर्जा विकास संयन्त्र स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा ऊर्जाले प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा समझदारी भएमा भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै सम्झौता नहुने उल्लेख गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा चीनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरूमा लगानी प्रस्ताव गरिरहेपनि यसका लागि औपचारिक रुपमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या परेको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चित सेती लगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न चीन इच्छुक देखिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । नियमित रुपमा बैठक बस्ने संयन्त्र नहुँदा एक वर्षअघि भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका ऊर्जासँग सम्बन्धित तीन सम्झौता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ ।
भ्रमणको क्रममा ४ सय केभीको रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, १ सय ३२ केभीको काठमाडौको चक्रपथ क्षेत्रमा मनोपोल निर्माण तथा ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका परियोजना निर्माणबारेको सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतापछि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबारे अध्ययन गरिसकेको भएपनि प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसनले प्राविधिक अध्ययन गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन विद्युत्् प्राधिकरणले एक महिनाअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरे पनि हालसम्म पाएको छैन ।
‘द्विपक्षीय संयन्त्र भएको भए अन्तरदेशीय लगायतका समझौता भएका परियोजनाबारेको प्रगति समीक्षा हुन्थ्यो, नभएपछि कार्यान्वयनको गति सुस्त छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “संयन्त्र भएको भए त बैठकमा प्रगतिबारे छलफल गर्न आउँदासमेत यसबारे दुवै देशले चासो दिएर प्रक्रिया अघि बढाएर मात्र आउँथे ।”
स्रोत:कारोबार
