उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था

59

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा मिति २०७३ माघ देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा र मिति २०७४ श्रावण देखि नेपालभरी आस्वा प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणाली सफल रुपमा कार्यान्वयन भैसके पश्चात धितोपत्रको हकप्रद निष्काशनमा समेत लागू गरिएकोमा हकप्रद निष्काशनमासमेत आस्वा प्रणाली सफल रुपमा कार्यान्यवन भएको अवस्था रहेको छ । आस्वा प्रणालीले सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई छिटो छरितो सहज, पारदर्शी, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक, लगानीमैत्री, निष्काशन वन्द भएको तीन दिनभित्रमा वाँडफाँट हुन सक्ने, दरखास्त साथ पेश गरिएको÷गरिने रकमको व्याज सम्वन्धित लगानीकर्ताले वैक खाता मार्फत स्वतः नै प्राप्त गर्न सक्ने साथै धितोपत्र बाँडफाँट भए पश्चात स्वत हितग्राहीको खातामा धितोपत्र जम्मा हुने अवस्था रहेको छ ।

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था नभएको र यसवाट स्थानीय वासिन्दाहरुले दरखास्त दिन झन्झट वेहोर्नु परिरहेको साथै धितोपत्र बाँडफाँट पश्चात शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन तथा धितोपत्र प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक पटक निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धकले तोकेको संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको साथै उक्त धितोपत्र विक्री गर्नका लागि हितग्राही खाता खोेली अभौतिकिकरण समेत गर्नु पर्ने व्यवस्थाको साथै हाल आस्वा प्रणालीको सुविधा सतहत्तर जिल्ला र करीव सात सय स्थानीय निकायमा समेत पुगिसकेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालाई समेत मिति २०७५ फाल्गुन १ गते देखि ऐच्छिक रुपमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरी सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

साथै उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयर सार्वजनिक निष्काशन भएको सेयरको वाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था (लकईन पिरियड) रहेको सन्र्दभमा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले खरीद गरेको सेयर कारोवार योग्य नहुन्जेल अर्थात लकईन पिरियडसम्म आस्वा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ खोलेको डिम्याट खाताको र्वािर्षक नवीकरण शुल्क प्रोत्साहन स्वरुप मिनाह दिने व्यवस्था गर्न समेत लागिएको छ ।

आस्वा प्रणालीमार्फत देशका सातवटै प्रदेशका सतहत्तरै जिल्लाका करीव सवै स्थानीय निकायवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करीव २६७३ शाखामार्फत सो सेवा प्रदान भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस व्यवस्थावाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप लगानीमैत्री हुनुका साथै बोर्डको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा व्यापकता आई वजार विस्तार हुने वोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।