क्षेत्रीय बिजुली किनबेचमा ४४ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं-सार्क क्षेत्रीयस्तरमा बिजुली किनबेच तथा आदानप्रदानको प्रारम्भिक तयारी गर्दै दक्षिण एसिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कोष (सासेक फन्ड) मार्फत झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ (४४ करोड अमेरिकी डलर) परिचालन गरिएको छ।

आन्तरिक प्रसारण प्रणाली दरिलो बनाउँदै सार्कस्तरसम्म बिजुली किनबेच र ग्रिड सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यले विभिन्न राष्ट्रमार्फत प्राप्त ऋण तथा अनुदान रकम परिचालन गरिएको हो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको बिजुली व्यापार र सार्क सदस्य राष्ट्रको आर्थिक विकासमा चासो राख्दै नेपालको आन्तरिक प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणमा समेत जोड दिएको छ।
हालै सम्पन्न १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सासेक फन्डमार्फत काम अगाडि बढाइएको हो। कोषका लागि ऋण तथा अनुदान दिँदै यस काममा थप सहयोग गर्न एडिबीलगायत विभिन्न दातृ राष्ट्रले सहयोगको हात बढाएका छन्।
सासेकमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेश आवद्ध रहेकोमा यो वर्षदेखि मालदिभ्स र श्रीलंका पनि जोडिएका छन्। भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत देशलाई पनि आन्तरिक प्रसारण प्रणाली सुधार्न जोड दिँदै क्षेत्रीय ग्रिड सञ्जाल बिस्तार गर्न एडिबीले सुझाएको छ। कोष जम्मा हुने रकममार्फत ऊर्जाका अलावा यातायात तथा पारवहन, सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा समेत काम हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
कोषमा एडिबीले ऋण र अनुदान गरी हाल २९ करोड, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १२ करोड अमेरिकी डलर र नर्वेको ६ करोड अमेरिकी डलर अनुदान जम्मा भइसकेको छ। नपुग रकम सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जम्मा गर्नेछन्। कोषका लागि रकम दिने दातासँग सरकारले ऋण सम्झौता गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
आन्तरिकरुपमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति वितरण र मुआब्जाका लागि मात्रै नेपालले रकम खर्च गर्नेछ। आन्तरिक तथा अन्य राष्ट्रसम्म पुर्याकइने प्रसारण लाइन विस्तार गर्न दाताकै रकम खर्च हुने प्राधिकरण संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले बताए। उनका अनुसार चार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र ग्रिड विस्तारमा कोषको रकम खर्च हुनेछ।
प्राधिकरणको योजनामा रहेका २२० केभी कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र मर्स्याङ्दी काठमाडौं १३२ केभी समुद्रटार–त्रिशूली प्रसारण लाइन कोषको रकमबाट निर्माण हुनेछन्। आन्तरिक प्रसारण लाइनको प्रणाली दिगो भएपछि बिस्तारै बिजुली किनबेचका लागि क्षेत्रीय राष्ट्रसम्म ग्रिड सञ्जाल जोडिने पनि राजभण्डारीले बताए।
‘प्रसारण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि ऋण सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘२२० केभी प्रसाराण लाइन र क्षेत्रीय ग्रिड विस्तारका लागि भने ऋण सम्झौता हुन बाँकी छ, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पास गरेर कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भएको छ।’ उक्त मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि ऋण सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए। लक्षित काम ६ वर्षभित्र पूरा गरी सबै रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।
क्षेत्रीय ग्रिड सञ्जाल बिस्तारपछि नेपालबाट भारत र बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायत देशमा बिजुली बेच्ने ढोका खुल्नेछ। नेपाललाई आवश्यक पर्दा जुनसुकै सदस्य राष्ट्रबाट किन्न सकिनेछ। सार्क विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर देशको जलविद्युत विकासको दायरा फराकिलो बनाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केवशध्वज अधिकारीले बताए।
विकास निर्माणका लागि अहिले ऊर्जा नै सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सार्कले संयुक्त रणनीति अपनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा ऊर्जा समस्या सम्बोधन गर्न सके विकासका अन्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सहज हुन सक्छ। सार्क विद्युत व्यापार सम्झौता अवधारणाले ती देशबीच आर्थिक विकासमा समानता कायम हुन सक्ने पनि उनीहरुको तर्क छ।
सदस्य राष्ट्रबीच एकबाट अर्कोमा बिजुली किनबेच गर्दा प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखिन्छ। यसका लागि तेस्रो राष्ट्रले समेत आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिएर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालसहित सार्कमा आबद्ध भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्स र अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा खासगरी भारतले नै क्षेत्रीय बिजुली किनबेचमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। भारतले क्षेत्रीय ग्रिड सञ्जाल बिस्तारलाई प्राथमिकता दिए सासेक फन्डको लक्ष्य पूरा हुने विश्लेषक बताउँछन्।
नेपाल–भारतबीच बिजुली किनबेच गर्नसमेत पिटिए भइसकेको छ। यसले दुवै देशको बजार खुला गरेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्। दीर्घकालका लागि अन्य राष्ट्रसँग पनि बिजुली किनबेच गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिँदै आएको छ। अहिले भारतमा करिब २५ हजार मेगावाट बिजुली अभाव छ। उसले आवश्यकताअनुसार नेपालबाट बर्खाको बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
नेपालसँग निकट रहेका भारत, बंगलादेश र भुटान नै बिजुली किनबेच हुनसक्ने मुख्य सार्क राष्ट्र हुन्। चार देशको प्रसारण सञ्जाल मात्र जोडिए पनि देशको बिजुलीको बजार फराकिलो हुने जलस्रोत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। हालै भएको सार्क पिटिएले बिजुली उत्पादन, वितरण र व्यापारबारे सार्क देशमा रहेका विद्यमान ऐन, नियम र कानुनमा एकरुपता कायम गर्दै लैजाने बाटो खुला गरेको छ।

Source : Nagrik News