सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४को बजेट शनिबार संसद्मा पेस गर्दै छ । एक वर्षभित्र आधारभूत लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले यसअघि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई घोषणा गरिएका र प्रतिबद्धता जनाइएका सहुलियत तथा सुविधा दिन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । उनले आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने विषय यसरी सुनाए
१. कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त बजेट
मन्त्रिपरिषद्ले गत ६ फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र र कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना पनि घोषणा गरिएको छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४को बजेट ल्याउन लागिएको छ । यसअघि पनि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने भन्दै धैरै कार्ययोजना आए । तर, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्ययोजना कागजमै सीमित भए । ऊर्जा संकट निवारणका लागि घोषणा गरिएका ९९ बुँदा कार्यान्वयन लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।
२.कानुन पारित गर्न प्रतिबद्धता
जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने विद्युत् क्षेत्रमा हाल रहेका कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भने केही नयाँ नै चाहिएको छ । विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित गर्नुपर्छ । ०६५ मै संसद्मा पेस गरिएका विधेयक अलपत्र छन् । वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण एवं यसका लागि कानुनी व्यवधान फुकाउन ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अपनाउनुपर्ने कदमसमेतलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा संकट विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट चाँडै पारित गराइनुपर्छ । कार्ययोजनामा गरिएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक छ । बजेटले यतातर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
३. निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएका प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण एकातिर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । अर्कातर्फ प्रसारण लाइन अनिश्चितताले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका र वित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न गरिसकेका आयोजनाले निर्माण सुरु गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणलाई द्रुत गतिमा बढाउन प्रवद्र्धकको कन्सोर्टियम बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्ययोजनाले निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडलमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न दिने भनेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाउन इपानका तर्फबाट सुझाब पनि दिइसकेका छौँ । यस्तो मोडेलमा प्रसारण लाइन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कार्यविधिको मस्यौदा पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ ।
४. प्रसारण लाइन उच्च प्राथमिकतामा
राष्ट्रिय, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन तत्काल गरिनुपर्छ । प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि नदी वेसिन करिडोर, पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन तथा अन्तरदेशीय आयात, निर्यात प्रसारण लाइनसहितको एकीकृत गुरुयोजना लागू गरी चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनमा लैजान यसै आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । साथै भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)लाई औपचारिकतामा ल्याउन विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिएको छ । तर, कम्पनीले काम गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई तत्काल क्रियाशील बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
५. विद्युत् विकास मोडालिटीमा प्रस्टता
जलविद्युत् आयोजना निर्माण मोडालिटी अहिले प्रष्ट छैन । प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनी, विद्युत् विकास विभाग र विकास समितिले विद्युत् आयोजना बनाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि बनाइरहेका छन् । सरकारी निकाय वा अन्य जो–कोहीले पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन चाहेमा बेग्लै कम्पनीद्वारा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पिपिए र प्रोजेक्ट फाइनान्सको व्यापारिक आधारमा मात्रै बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
६. भुक्तानीका लागि रकम व्यवस्था
सरकारद्वारा विभिन्न मितिमा घोषणा भएका नीतिगत विषय र सहुलियतको सफल कार्यान्वयन व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ । सरकारले सुविधा घोषणा गरिरहेको छ, तर प्रवद्र्धकले पाइरहेका छैनन् । लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ ले घोषणा गरेका सुविधा अझै प्रवद्र्धकले पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने कार्यविधि, २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार ०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमान सूचीकृत दर वर्षा याममा (४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट ५ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्य वृद्धि) केही जलविद्युत् प्रवद्र्धकले ०७१ पुस मसान्तसम्म नियमित भुक्तानी पाएका थिए ।
त्यसपछि नियमित भुक्तानी भएको छैन । सरकारले रकम नदिएको भन्दै प्राधिकरणले भुक्तानी रोकिरहेको छ । सम्झौता गरेका केही आयोजनाले हालसम्म एक किस्ता पनि पाएका छैनन् । बजेटमार्फत यसलाई नियमित रूपमा भुक्तानी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
७. प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान
जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न, जलविद्युत् विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन तथा निजी प्रवद्र्धकलाई यस क्षेत्रमा थप कटिबद्ध भएर लगानी गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा सुविधा घोषणा गरिएको थियो । जसमा ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने विद्युत् उत्पादकलाई प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आव ०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकलाई यस्तो अनुदान १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था थियो । यस्तो सुविधा हालसम्म सम्पन्न भइसकेका आयोजनाले पाएका छैनन् ।
सुविधा दिन बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाले पनि प्रतिमेगावाट ५० लाखको सुविधा देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनाका लागि दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा विद्युत् संकट निवारण दशक अर्थात् आव ०८२/८३ सम्म पाउने व्यवस्था छ । यसलाई सुविधा पाउने समयावधि ०८२/८३ कायम गरी आर्थिक ऐनमा समेत समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
८. पिपिए रेट पुनरावलोकन
निर्माण सामग्री तथा जडान उपकरणको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले आयोजना महँगा बनिरहेका छन् । तर, पिपिए दर समयानुकूल परिवर्तन भइरहेको छैन । यसले गर्दा पिपिए भइसकेका र हुन लामबद्ध अधिकांश आयोजना निर्माणमा जान नसकिरहेको अवस्था छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै जाने र सोही अनुपातमा निजी उद्यमीबाट खरिद गर्ने विद्युत्मा समेत परिवर्तन हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिनुपर्छ ।
स्रोत : नयापत्रिका
