४ सय केभी बृहत् अन्तरदेशीय प्रसारण–लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतका लगानीकर्ताबीच कम्पनी गठन गर्न सोमबार सेयर सम्झौता हुने भएको छ ।
प्रसारण–लाइन बनाउन पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) र क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी) गठन गर्न सम्झौता हुन लागेको हो । यो सम्झौताले पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध प्रसारण–लाइन बन्ने निश्चित हुनेछ । सन् २०१४ को अन्त्यसम्म प्रसारण–लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात–निर्यात हुनेछ । गत मंसिरमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठकमा २५ वर्षसम्मका लागि १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग विद्युत् खरिद, प्रसारण–लाइनको क्षमता बुक, प्रसारण–लाइन निर्माण तथा सञ्चाल सम्झौता भइसकेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्नेगरी प्रसारण–लाइनको क्षमता बुकिङ भइसकेको छ ।
पीटीसीएनले ढल्केबरदेखि भिट्टामोडसम्म ४० किलोमिटर र सीपीटीसीले भिट्टामोडदेखि भारतको मजफ्फरपुरसम्म १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन बनाउनेछन् ।
१ सय ४० किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन बनाउन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसअनुसार ढल्केबरदेखि भिट्टामोडसम्म ४० किलोमिटर लामो लाइन बनाउन नेपालको पीटीसीएनले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (२ करोड डलर) जुटाइसकेको छ । भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले बाँकी २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (३ करोड २० लाख डलर) जुटाउन बाँकी छ । उसले पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)सँग कर्जाका लागि छलफल गरिरहेको अन्तरदेशीय प्रसारण–लाइन आयोजनाका उपप्रबन्धक राजन ढकालले बताए ।
उनका अनुसार सेयरहोल्डर सम्झौतापछि कम्पनी गठन हुनेछन्, जसले दुई देशबीच प्रसारण–लाइन बनाउनेछन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लागेको जानकारी दिँदै ढकालले भने, “लगानीको मोडालिटी स्पष्ट भएकाले अब दुबैतर्फका प्रसारण–लाइन निर्माण हुनेछन् ।” यसअनुसार नेपालतर्फको पीटीसीएनमा विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको २६, आईएलएफएस इनर्जीको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यस्तै, भारततर्फको सीपीटीसीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, पावर ग्रिड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको २६÷२६ तथा आईएलएफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
प्रसारण–लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत अध्ययन पूरा भइसकेको छ । दुई देशबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्नका लागि यो प्रसारण–लाइन निर्माण गर्न सन् २००७ मा प्राधिकरण र आईएलएफएसबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०११ मा निर्माण पूरा नभएपछि समय थपेर २०१४ पु¥याइएको हो । यो प्रसारण–लाइन निर्माण भएपछि भारत निकासीका लागि बन्ने आयोजनालाई सहज हुनेछ । भारतका जीएमआर इनर्जी, सतलज जलविद्युत् निगम, टाटा पावरलगायत एक दर्जन कम्पनीले ठूला आयोजना निर्माण गर्दैछन् ।
सन् २००७ मा प्राधिकरण र आईएलएफएसबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुरका अतिरिक्त दुहवी–पुर्निया, बुटवल–गोरखपुर र सिलगुडी–अनारमुनी ४ सय केभी प्रसारण–लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चारवटा ठूला प्रसारण–लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म एउटा निर्माण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हेटौंडादेखि दुहबी ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
प्रस्तुति:कारोबार
