काठमाडौं, ११ चैत – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले संस्थागत क्षमता नभएको भन्दै सोलु र कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने बताएका छन् ।
सरकार, प्राधिकरण र सुपरसिक्स आयोजनका प्रवद्र्धकबीच आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भएको छलफलमा यादवले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सोलुको करिडोरमा पाँच वर्षसम्म प्रसारणलाइन बन्ने सम्भावना भए पनि कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइन बन्न अझै एक दशक लाग्ने जानकारी दिए ।
प्रसारणलाइन बनाउन भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले नेपाललाई सहुलियत दरमा कर्जा दिइसकेको छ । गत जुलाईदेखि कर्जा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी एक्जिम बैंकले दिइसकेको छ । सरकारले भने सो रकम ल्याउन सकेको छैन ।
“उनको यो भनाइले विद्युत् प्राधिकरण प्रसारणलाइन बनाउन प्रतिबद्ध छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ,” बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले प्रश्न गरे, “सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन भने अब कसको विश्वास गर्ने हो ?” देशमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हँुदा आयोजना बनाउँछु भनेर आएका प्रवद्र्धकलाई सरकारले नै निरुत्साही बनाएको उनको तर्क छ ।
सरकारले छवटा जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा सोलु र कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइन निर्माणका साथै विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रसारणलाइन र पीपीए गर्ने भनेर लगानीकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम रकम बुझाएर सरकारबाट आयोजना खरिद गरेका हुन्, जसअनुसार सोलुमा ९० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारणलाइन र कोसी करिडोरमा २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
तर सरकार आफंैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा प्रवद्र्धकले गरेको २ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिमा पर्नुका साथै समयमा २ सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुने अवस्था आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुपरसिक्स जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग तत्काल विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए) गर्न निर्देशन दिएको तीन साता बितिसक्दा ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणले त्यस्को कार्यन्वयन गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न धेरै ठूलो लगानी नपर्ने भएकाले सम्भव भए भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट कर्जा लिएर त्यो पनि नभए आन्तरिक स्रोतबाट लगानी जुटाई कोसी र सोलु करिडारमा प्रसारणलाइन बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रसारणलाइन निर्माण अनिश्चित र पीपीए नभएका कारण लाइसेन्स पाएको लामो समय सम्म २४ मेगावाटको खारेखोला, १५ मेगावाटको मायाखोला, २३ मेगावाटको सोलुखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, १६ मेगावाटको सिंगटी र ५० मेगावाटको मेवाखोला अनिश्चित बनेका छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । यी आयोजना बनाउन ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्बद्ध कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रवद्र्धकहरूले सन् २०१५ सम्ममा आयोजना सक्ने गरी बोलपत्रमा भाग लिएका थिए । त्यसबेला प्रसारणलाइन सरकारले बनाइदिने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सरकारले मायाखोला आयोजनालाई आगामी २०७४ माघ, मेवाखोलाका लागि २०७५ माघ र सोलु करिडोरमा आगामी २०७२ को पुससम्ममा १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको छ ।
@कारोबार
