काठमाडौं, ८ फागुन – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६ लगानीकर्तालाई ६ सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति (लाइसेन्स) दिएको छ ।
यस अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले न्युनतम ३ देखि ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । यस अवधिमा ब्राजिलको ब्रास पावरले ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन लाइसेन्स पाएकोे छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडअन्र्तगतको रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई १ सय ११ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति दिइएको छ । यस्तै न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना बनाउन अनुमाति दिएको छ ।
सरकारले हालसम्म ५९ कम्पनीलाई १ हजार ८ सय ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार न्यूनतम १ देखि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई अनुमाति दिएको छ । यस्तै हालसम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरी ३६ कम्पनीबाट ६ सय ८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
आयोजनाको अध्ययन, विद्युत् जडान सम्झौता, विद्युत् खरिद सम्झौता भएपछि सरकारले लगानीकर्तालाई विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिने गरेको छ । लाइसेन्स अवधि स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि ३५ वर्ष र विदेशीलाई ३० वर्षसम्मका लागि दिने गरेको छ ।
सरकारले धमाधम लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिएकाले आगामी पाँच वर्षपछि विद्युत् उत्पादन तीन गुणा बढेर २ हजार १ सय ६० मेगावाट पुग्ने भएको छ ।
सन् २०१७ सम्ममा विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी लगानीबाट विद्युत् उत्पादन तीन गुणा बढ्ने भएको हो । अवरोध नआए निर्माणधीन र निर्माणको चरणमा जाने सबै आयोजना निर्धारित समयमा बन्नेछन् । प्राधिकरण र आफूअन्तर्गतका सहायक कम्पनीबाट मात्रै ८ सय ६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुनेछ । हाल ७ सय ३५ मेगावाट जडित क्षमता छ ।
विद्युत् उत्पादन बढे पनि आगामी पाँच वर्षपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र सुख्खायाममा उत्पादन घटेर आपूर्तिमा असन्तुलन आई लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । सबै आयोजना नदीका वहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) भएकाले हिउँदमा हुने लोडसेडिङ समधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने तर्क प्राधिकरणको छ । उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर वर्षातमा बढी भएको बिजुली बिक्रीका लागि नयाँ बजारको व्यवस्था गर्ने पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।
आगामी सन् २०१७/०१८ मा १ हजार ७ सय ७० मेगावाट विद्युत् चाहिने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको माग र आपूर्ति प्रतिवेदनले देखाउँछ । यस अवधिमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर ६५ र प्राधिकरणको घटेर ३५ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । अहिले ३७ प्रतिशत निजी लगानीबाट र बाँकी ६३ प्रतिशत प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
सेती दमौली जलासययुक्त आयोजना (१ सय ३० मेगावाट) निर्माण भए सो अवधिमा लोडसेडिङ हट्ने अपेक्षा छ । यो आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेको र वित्तीय व्यवस्थापन भइनसकेकाले आगामी पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने संभावना छैन ।
प्रस्तुति: कारोबार
