नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ८ पुस
सरकारले मुलुकभित्र तथा बाहिर बिजुली किनबेचका लागि विद्युत् व्यापार र जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शको काम गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठक दुई कम्पनी खोल्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
‘सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि कम्पनी खोल्न प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्न बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीको पुँजी, सेयर संरचना, लगानीकर्तालगायतका विषयलाई अन्य मन्त्रालय तथा निकायस“ग छलफल गरी छिट्टै टुंग्याउनेछौँ ।’ प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर कम्पनी खोलिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि यसअघि नै राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोलिसकेको छ ।
के गर्छन् कम्पनीले ? मुलुकभित्र र बाहिर विद्युत्को व्यापार गर्न सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न लागेको हो । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले हाल गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को सबै काम गर्नेछ । अहिलेसम्म निजी लगानीकर्तासँग भएका पिपिएको सबै दायित्व कम्पनीले लिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २ सय १० आयोजनास“ग ३ हजार ५० मेगावाटको पिपिए गरेको छ ।
जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारी तहमा नै सशक्त र स्रोतसाधनयुक्त इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्न लागिएको हो । परामर्श सेवामा आत्मनिर्भर हुन कम्पनी खोल्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणको चरणसम्ममा विदेशी कम्पनीले परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । जसले गर्दा परामर्श सेवाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिइरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ग्रिड, उत्पादन, व्यापार र इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्नका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
विद्युत् व्यापार सहज हुने गरी स्वायत्तता दिइनुपर्छ
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल भारतले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुलुकभित्र र बाहिर विद्युत्को व्यापार गर्ने गरी कम्पनी खोल्न लागेको छ । त्यसले कम्पनी खोल्दा यस पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र र बाहिर विद्युत्को व्यापार सहज हुने गरी कम्पनीको संरचना बनाइनुपर्छ । व्यापार कम्पनीले विद्युत्को किनबेच मात्रै गर्ने भएकाले प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज)को कुरा आउँछ । त्यसैले ह्विलिङ चार्जको मोडालिटी पनि तय गरिनुपर्छ । कम्पनीले विद्युत् खरिद–बिक्रीको दर तोक्न सक्ने स्वायत्तताको अधिकार दिइनुपर्छ । सरकारले विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि नियमनकारी निकाय पनि स्थापना गर्न लागेको छ । सबै निकायबीच तादात्म्य मिलाउन अहिले नै सोच्नुपर्छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
