काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारमा वन अवरोध र जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेका छन् । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र विश्व बैङ्कको सहयोगमा सरकार र निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन थुप्रै आयोजनाहरूको काममा वन र जग्गाका कारण ढिलाइ भैरहेको पाइएको छ ।
वन स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कसिलो नीति र सरकारी निकायबीच समन्वय नहँुदा विद्युत् आयोजना निर्माणमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा र प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्दा रुख काट्नु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्ने र भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दीको नियम अगाडि सार्ने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका कामहरू प्रभावित भैरहेका छन् । अहिले रुख काट्नका लागि वनको स्वीकृति लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
वन र जग्गाको समस्या समाधान नहुने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । “१० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न वन मन्त्रालयले छिटो स्वीकृति दिने परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ र महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाका सन्दर्भमा जग्गाको हदबन्दीको नियमलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ” उनले भने, “नीतिगत अड्चन रहेसम्म राज्यको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।”
पछिल्लो समयमा धेरै प्रसारण लाइनहरूको विस्तार कार्य वनका कारण रोकिएको उनले जानकारी दिए । हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा निर्माण नहुनुमा वनले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँदै उनले भने, “देशभरि निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा रहेका थुप्रै प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले वनले स्वीकृति नदिएका कारण काम सुरु गर्न सकिरहेका छैनन् । यो ठूलो समस्या भइसक्यो ।”
यस्तै विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको १३२ केभी क्षमताको काबेली करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना पनि वनका कारण वर्षौं ढिलो भएको उनले बताए । “एउटा रुख काट्नु भनेको मान्छेको हत्या गरेको भन्दा ठूलो मुद्दा हुँदो रहेछ” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा प्रसारण लाइनको काम कसरी अघि बढ्छ ?”
यस्तै ७५ रोपनी क्षेत्रफल मात्र अधिग्रहण गर्ने प्रावधानले जलविद्युत् आयोजना र यसको सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । जग्गाको हदबन्दीको नियमले धेरै आयोजना प्रभावित हुने बताउँदै उनले यसलाई खुला गर्न सुझाव दिए । तामाकोसीको बिजुली जोड्नका लागि किर्नेटारमा सब–स्टेसन बनाउनका निम्ति जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा तामाकोसी आयोजनाको बिजुली केन्द्रसम्म पु¥याउन समस्या परिरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
अन्तर निकायबीच नै सहमति हुन नसक्दा वन र जग्गा अधिग्रहणको समस्या विकराल बन्दै गएपछि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिको चैत ६ गते आइतबार सम्पन्न बैठकले सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहँुदा समस्या जटिल बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा मुलुकको कूल भूभागको ४० प्रतिशत वनक्षेत्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मुलुकको ४४ प्रतिशत क्षेत्रफललाई वनले ढाकेको अनुमान छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
