काठमाडौं- सरकारले कम्पनी वा विकास समिति कुन मोडल अन्तर्गत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसक्दा दुवैको काम प्रभावित भएको छ। सरकारमा सामेल दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच ती दुई आयोजना निर्माण गर्ने मोडलका विषयमा मत बाझिएपछि आयोजना प्रभावित हुन पुगेको हो। नेपाली काँग्रेसले हालकै विकास समिति प्रारुपमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा र नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्पनी मोडलमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको बताइन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त दुई आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेको पनि करिब दुई महिना भएको छ। तर, नेपाली काँग्रेसले सहमति नजनाएका कारण उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले तत्कालै उक्त दुई आयोजनालाई कम्पनीमा लैजान नहुने धारणा राख्दै आएको बताइन्छ। उक्त नेकपा माओवादीका नेता एवम् ऊर्जामन्त्री शर्माले कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्।
सरकारका सामेल दुई दलबीच आयोजना निर्माण कुन प्रारुपबाट अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय नहुँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकारले उक्त दुई आयोजना निर्माणका लागि समिति बनाएको र ती समितिमा रहेका कतिपय पदाधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएको छ भने कतिपयको समाप्त नहुँदै उमेर हदका कारण रिटायर्ड भएका छन्। नयाँ ल्याउने काम भएको छैन।
बूढीगण्डकी आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कार्यकाल समाप्त भएको लामो समय भएको छ भने कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतको पनि डेढ वर्षमै उमेर हदका कारण रिटायर्ड भएको छन्। अहिले बूढीगण्डकी आयोजना नेतृत्वविहीन छ।
यसैगरी नलसिंहगाड आयोजना पनि अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीको कार्यकाल समाप्त भएको छ। कार्यकारी निर्देशकमा मोतिबहादुर कुँवर नियुक्त भएको पनि डेढ वर्ष भएको छ। चार वर्षका लागि त्यहाँ नियुक्त भए पनि विकास समितिलाई खारेज गरी ऊर्जा मन्त्रालले आयोजना कम्पनी मोडलबाट लैजाने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि उनी मनोबल पनि गिरेको छ
सरकारले ती दुवै आयोजना कुन मोडलमा निमार्ण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरेका कारण अन्योल छाएको छ।
नलसिंहगाड आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कुँवरले तत्कालै कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरे हतार हुने शनिबार नागरिकलाई बताए। ‘अबको २०–२१ महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन्छ, त्यसपछि कम्पनीमा लगे हुन्छ नि!’ उनले भने, ‘अहिलै नै किन हतार गर्नु पर्यो र?’
९० मेगावाटको कुलेखानी र ७० मेगावाटको मर्स्याङ्दी आयोजना पनि समितिमार्फत नै निर्माण भएका थिए। ‘नलसिंहगाड आयोजना पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र लगानी बोर्डले निर्माण गर्न नसकेपछि समितिले निर्माण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको कामले गति लिएको बेला कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने निर्णयले आयोजना प्रभावित हुन पुग्नेछ।’
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको टकरावका कारण बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी प्रारुपबाट विकास गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले दुई महिनाअघि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड आयोजना कम्पनी प्रारुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए।
प्रस्ताव पेस भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन। यस्तै सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, माथिल्लो अरुण र तामाकोसी पाँचौंलगायत अन्य आधादर्जन आयोजनाको कम्पनी प्रारुपमा बनाउन प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ।
ऊर्जामन्त्रीले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गराउन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।
समितिबाट निर्माण गदा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), लाइसेन्स जरुरी नपर्ने नलसिंहगाड जलविद्युत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कुँवरले बताए। ‘जलाशययुक्त आयोजना सरकारी पहलमै निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी मोडलमा जाँदा नाफा–घाटाको कुरा आइहाल्छ, नाफा भएमात्र आयोजनामा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने गर्छन्, नाफा नआउने भएपछि साधारणले लगानी गर्दैनन्। यस्तो अवस्थाले आयोजना प्रभावित हुने हुन्छ।’
कुँवरले नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिलाई नलसिंहगाड आयोजनालाई कम्पनीको सट्टा हालको विकास समिति प्रारुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाले पनि उनले कम्पनी मोडलको प्रस्ताव पारित गर्न नदिएको बताइन्छ।
सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत विकास कार्ययोजना र ऊर्जामन्त्री शर्माले ल्याएको ३७ बुँदे योजनामा पनि दुवै आयोजनालाई कम्पनी प्रारुपमा बनाउने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी प्रारुपमा दुवै आयोजना विकास गर्ने विषयमा सहमति दिइसकेको छ। यस्तै कानुन मन्त्रालयले पनि कम्पनीमार्फत आयोजना विकास गर्दाको फाइदा र बेफाइदा समेटिएको तीनमहले योजना अघि बढाउन सहमति दिइसकेको छ।
बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ। यो आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्छ।
यस्तै नलसिंहगाडको डिपिआर तयारीको काम भइरहेको छ। डिपिआर सकिएपछि नलसिंहगाडको काम अघि बढ्नेछ। नलसिंहगाड जाजरकोट जिल्लामा पर्छ।
स्रोत:नागरिक समाचार
