PTA: India invites for talks

    104

    PTA-1India has sent a formal letter inviting the Nepali side to hold bilateral talks on proposed Power Trade Agreement (PTA) between the two countries, reports Nagarik National Daily referring to Energy Minister Ms. Radha Gyawali.

    Following Nepal’s objection over India’s proposal to monopolize Nepal’s Hydropower resources and India asking more time to analyze changes made by Nepal in the Indian draft, the PTA could not be signed during the recently concluded state visit of the Indian Prime Minister Narendra Bhai Modi.

    With the Nepali side requesting India to split the issues related to Power Trade and Power Generation, India had asked for more time.

    During PM Modi’s trip to Nepal it was agreed to sign the agreement within 45 days.

    “No date has been mentioned in the formal letter forwarded by India. They have in turn asked Nepal to set appropriate date for bilateral talks. We will respond after holding discussion and also propose the date for a meeting between the two sides in New Delhi.”

    Minister Gyanwali talking to Annapurna Post also says, “India has not officially responded to the changes made by Nepali side in the Indian draft.”

    Energy Secretary Rajendra Kishor Chhetri tells Nagarik, “There is misunderstanding between our political parties on the PTA. There is thus the need for consensus between political parties prior going to New Delhi.”

    “The draft is going to be finalized at the secretary level, India is positive towards our agenda, we need to hold discussion over some of the issues,” declares Chhetri.

    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    पीटीएमा छलफल गर्न भारतको निम्तो

    काठमाडौ, श्रावण २८ – भारतले नेपालको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफलका लागि बोलाएको छ। विद्युत् विकास सम्झौतामा जतिसक्दो छिटो छलफलका लागि तयार हुनु र त्यसका लागि अधिकारीलाई निमन्त्रणा गर्नु उसको धेरै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण कदम भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

    भारतले नेपालको पीटीएको प्रस्तावमा छलफल गर्न अघिल्लो साता पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाई निम्ता गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले दिइन्।

    ‘भारत सरकारबाट छलफलका लागि उपयुक्त समय मिलाउनुहोस्। पीटीएमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिऊँ भन्ने कुरा आएको छ,’ ज्ञवालीले भनिन्। उनका अनुसार भारत सरकारले ऊर्जाका अधिकारीलाई नयाँदिल्लीमा छलफलका आउन निम्ता गरेको छ।

    मोदीको नेपालका भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पीटीए तथा भारतीय कम्पनी जीएमआरले प्रवर्द्धन गर्न लागेको कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ४५ दिनभित्र टुंग्याउन दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ। सोहीबमोजिम भारतले पीटीए सम्झौता छिटो गर्नका लागि नेपालसित तत्काल वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको हो। भारतले छिट्टै तत्परता देखाएकाले नेपालको प्रस्तावबमोजिम छिट्टै पीटीए हुने सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै ऊर्जाका अधिकारीले पीटीएको दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने विश्वास व्यक्त गरे।

    ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसित वार्ता गर्न छिट्टै नयाँदिल्ली जाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय पक्षलाई सम्पर्क गरी भ्रमण र छलफलका लागि सम्भावित मिति प्रस्ताव गर्नेछ। दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समय मिलेपछि पीटीएमा ऊर्जा सचिवस्तरमा दुई देशबीच छलफल सुरु हुनेछ।

    नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न २०६६ सालमा नै भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो। लामो समय नेपाली प्रस्तावको बेवास्ता गरेको भारतले तीन महिनाअघि मात्र विद्युत् विकास सम्झौता गर्न द्विअर्थी र विवादास्पद मस्यौदा पठाएको थियो। उक्त प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार कायम हुन सक्ने र अरू देशका लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने भन्दै विज्ञहरूले त्यस्तो सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

    ऊर्जा मन्त्रालयले समेत विवादास्पद र द्विअर्थी विद्युत् विकास सम्झौताको सट्टा पीटीए मात्र गर्न भारतसमक्ष मस्यौदामात्र पठाएको हो। नेपालको पीटीए मस्यौदा प्रस्तावमा दई देशबीच एक देशबाट अर्को देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने कुनै पनि निकायलाई बिनाभेदभाव सम्पूर्ण बजारमा सुविधा एवं बजार व्यवस्था उपलब्ध गराउनु प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो सुविधामा पक्षहरू तथा विद्युत् कम्पनीहरूबीच हुने करारका प्रावधान एवं मूल्य निर्धारणका विकल्पसमेत पर्छन्।

    दुवै देशका विद्युत् स्थानीय व्यापारीहरूलाई बिजुली आयात/निर्यात गर्दा दुवै देशले समान सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘यस्ता सुविधा विद्युत् बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचनात्मक आवश्यकताअनुसार स्थानीय बजारमा त्यस्तै कार्य गर्ने स्थानीय व्यापारीहरूलाई जेजस्तो सुविधा छन्, ती बजारमा अन्य देशबाट आयात/निर्यातको हकमा पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।

    मस्यौदामा दुवै देशले अनुमतिपत्रप्राप्त विद्युत् उत्पादक/ खरिदकर्ता/व्यापारीलाई दुवै देशमा बिजुलीको अल्पकालीन बजारमार्फत व्यापार गर्न र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा प्रवेश खोज्नेलगायत विद्युत् व्यापार गर्न दिने उल्लेख छ।

    दुवै देशका विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुरक्षा, स्थिरता तथा विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि विद्युत् प्रवाहको सीमा तोक्नुपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि पक्षले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा कुनै किसिमको परिमाणात्मक कोटा वा कुनै बन्देज लगाउन नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

    दुवै देशका व्यापारीले विद्युत् आयात/निर्यात गर्दा समान कानुनी सुविधा, मूल्य निर्धारणका प्रावधान तथा आधारसमेत समान हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। दुई देशमध्ये कुनै एक या दुवैले तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेसमेत उल्लेख छ। यो प्रावधानअनुसार नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सुविधा पाउनेछ। बंगलादेशले यसअघि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ।

    ‘माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि दुवै पक्ष एक आपसमा गरिने छुट्टै व्यवस्थाद्वारा या अन्य तेस्रो देशसँग गरिने अन्य कुनै व्यवस्थाद्वारा विद्युत् व्यापार गरी त्यसबाट फाइदा लिन स्वतन्त्र हुनेछन्,’ नेपाली प्रस्तावमा छ।

    नेपालले दुवै देशका साझा विद्युत् बजारका सबै सहभागीहरूका निमित्त दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ। ‘दुवै देशबीचका प्रसारण सञ्जालहरू जोड्ने काममा (जुन उपक्षेत्रीयस्तरसम्म पनि हुन सक्छन्) कदम चाल्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्छन्।

    आआफ्ना राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई एकभन्दा बढी ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूमार्फत जोडी तिनीहरूको सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालनका लागि एउटा समन्वयात्मक कार्यविधि तयार पार्न तथा विद्युत् प्रसारणको तालिका निर्माण, भार प्रेषण, ऊर्जाको रेकर्ड, हिसाब मिलान तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कार्यविधि तयार पार्नसमेत दुवै पक्ष सहमत छन्,’ नेपालको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

    Source : eKantipur