ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा प्राधिकरण नै बाधक

    250

    जलविद्युत् क्षेत्रलाई उथलपुथल गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्रसहितको कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै बाधक देखिएको छ ।

    कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक अर पेमा गर्नका लागि प्राधिकरण नै अवरोध देखिएको हो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ८० प्रतिशत काम विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र सम्भव छ तर प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्नका लागि विद्युत् माग प्रक्षेपणबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई आजभोलि प्राधिकरणलाई फकाउँदा फकाउँदै फुर्सद छैन ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य घोषणाको मुख्य आधारको रूपमा कार्ययोजनालाई लिइएको छ । कार्ययोजना आएपछि उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कार्ययोजनापछि ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथल हुने बताउँदै आएका छन् तर प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचमै कार्यन्वयनमा अन्योलता देखिएको छ ।

    सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनबारेको छलफलमा समेत उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीदेखि अधिकांश अधिकारीहरुले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनको काममध्ये ८० प्रतिशत प्राधिकरणबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ तर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,

    ‘अहिले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले कार्यान्वयनका लागि सक्रिय हुनुप¥यो भनेर फकाइरहनुपरेको छ, प्राधिकरणको सक्रियता देखिएको छैन ।’

    प्राधिकरणले कार्ययोजना आउनुअघि सन् २०१९ पछि विद्युत् खेर जाने भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरूसँग पीपीए टेक एन्कड पेमा गर्दै आएको थियो । कार्ययोजनाले पीपीए गर्न खुला गरे पनि प्राधिकरण यसमा असहमत छ । छलफलमा प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायतका अधिकारीहरूले विद्युत् माग प्रक्षेपणबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री रायमाझीले भने मन्त्री परिषद्बाट पारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए ।

    १० हजार मेगावाटमध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र ३० प्रतिशत नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) तथा बाँकी पिकिङ आरओआर र वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजनासमेत ल्याएको छ ।

    जलविद्युत् उत्पादनको विषय पीपीएसँग जोडिने भएकोले कार्ययोजनाअनुसार धेरै संयन्त्र निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय अघि बढे पनि प्राधिकरण भने तातिसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको र प्राधिकरणलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरिएको बताउँछन् ।

    कार्ययोजनामा निर्माणाधीन आयोजनालाई तथा प्रस्तावित आयोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढ्ने उल्लेख छ तर निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया लगायतका जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिको गति सन्तोषजनक छैन ।

    राजधानी