जलविद्युत् क्षेत्रलाई उथलपुथल गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्रसहितको कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै बाधक देखिएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक अर पेमा गर्नका लागि प्राधिकरण नै अवरोध देखिएको हो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ८० प्रतिशत काम विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र सम्भव छ तर प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्नका लागि विद्युत् माग प्रक्षेपणबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई आजभोलि प्राधिकरणलाई फकाउँदा फकाउँदै फुर्सद छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य घोषणाको मुख्य आधारको रूपमा कार्ययोजनालाई लिइएको छ । कार्ययोजना आएपछि उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कार्ययोजनापछि ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथल हुने बताउँदै आएका छन् तर प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचमै कार्यन्वयनमा अन्योलता देखिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनबारेको छलफलमा समेत उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीदेखि अधिकांश अधिकारीहरुले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनको काममध्ये ८० प्रतिशत प्राधिकरणबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ तर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,
‘अहिले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले कार्यान्वयनका लागि सक्रिय हुनुप¥यो भनेर फकाइरहनुपरेको छ, प्राधिकरणको सक्रियता देखिएको छैन ।’
प्राधिकरणले कार्ययोजना आउनुअघि सन् २०१९ पछि विद्युत् खेर जाने भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरूसँग पीपीए टेक एन्कड पेमा गर्दै आएको थियो । कार्ययोजनाले पीपीए गर्न खुला गरे पनि प्राधिकरण यसमा असहमत छ । छलफलमा प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायतका अधिकारीहरूले विद्युत् माग प्रक्षेपणबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री रायमाझीले भने मन्त्री परिषद्बाट पारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए ।
१० हजार मेगावाटमध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र ३० प्रतिशत नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) तथा बाँकी पिकिङ आरओआर र वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजनासमेत ल्याएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनको विषय पीपीएसँग जोडिने भएकोले कार्ययोजनाअनुसार धेरै संयन्त्र निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय अघि बढे पनि प्राधिकरण भने तातिसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको र प्राधिकरणलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरिएको बताउँछन् ।
कार्ययोजनामा निर्माणाधीन आयोजनालाई तथा प्रस्तावित आयोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढ्ने उल्लेख छ तर निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया लगायतका जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिको गति सन्तोषजनक छैन ।
@ राजधानी
