त्रिशूली गल्छी आयोजना खारेजीपछि सर्वसाधारण बिलखबन्दमा

349

नुवाकोट र धादिङमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज भइसक्दा यसमा घर–खेत बेचेर करोडौं रकम लगानी गरेका सर्वसाधारणले पैसा फिर्ता पाउने टुंगो छैन।

मंसिर ८, २०७७

नुवाकोट: रातमाटेका सुशील राईले शेयरधनी बन्ने लोभमा पाँच वर्षअघि खेत बेचेर त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्धक कम्पनी सिद्धकाली पावरलाई रु.७ लाख बुझाए। तर, न आयोजना बन्ने सुरसार छ, न त उनले बुझाएको रकम फिर्ता पाएका छन्। नुवाकोट र धादिङ भएर बग्ने त्रिशूली नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको घरछेउमै बन्ने आयोजनामा घर–खेत बेचेर लगानी गरेका राई जस्तै ६ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय अहिले बिलखबन्दमा छन्।

आयोजनाको अनुमतिप४ मंसीरमा आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाइने हो भनी बुझ्न कम्पनीको कार्यालय पुगेका नुवाकोट, तारकेश्वर ४ का किसान ज्ञानप्रसाद पण्डितले भने, “कम्पनीका मुख्य मान्छे (प्रवर्धक) लाई भेट्न खोज्दा भेट्नै दिंदैनन्, पैसा कहिले फिर्ता पाइन्छ भनेर सोध्दा आलटाले जवाफ फर्काउँछन्।” पण्डितले आयोजनाका लागि जग्गा दिंदा मुआब्जा बापत पाएको रु.३० लाख शेयरका लागि कम्पनीलाई बुझाएका थिए।

तीन वर्षभित्र घर छेउमै ७५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बन्ने र राम्रो लाभ पाइने आशामा स्थानीयले रु.३ करोडभन्दा बढी रकम कम्पनीलाई बुझाएका थिए। यसमध्ये कैयौंले मुआब्जा बापत पाएको रकम लगानी गरेका छन्। स्थानीय किसानकै १३८ रोपनी खेत आयोजनाले अधिग्रहण गरेको छ। त्यतिबेला कम्पनीलाई खेत सुम्पिएका नुवाकोट तारकेश्वर–४, ढोडबेसीका किसान कृष्णप्रसाद पण्डित आयोजना नबन्ने भएपछि पछुतो मान्दै भन्छन्, “अब न धान खाने खेत बाँकी रह्यो, न त रकम फिर्ता आयो। रकम फिर्ता पाइहाले पनि अहिले त्यही खेत किन्छु भन्दा पनि मूल्य ह्वात्तै बढिसकेको छ। बिजुलीको आयोजनाले हामीलाई डुबायो।”

मनग्गे फाइदा हुने लोभ देखाएपछि नुवाकोट रातमाटेका यमराज राईका दाजुभाइ मिलेर आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीलाई रु.६ लाख बुझाएका थिए। पटक पटक ताकेता गरेपछि गत वैशाखमै कम्पनीले रकम फिर्ता गरिदिने आश्वासन पनि दिएको थियो। “जति पटक फोन गरे पनि रकम फिर्ता दिन्छु त भन्छन्, तर दिंदैनन्” राईले भने, “हामी हुनेखानेका छोराछोरी होइनौं, खेत घडेरी बेचेर शेयर हालेका हौं, आयोजना नै नबन्ने भएपछि आफ्नो रकम फिर्ता मागेका हौं, तर झुक्याएको झुक्यायै छन्।”

सिद्धकालीले २०७४ सालमा ७५ मेगावाटको यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति र संस्थाबाट न्यूनतम रु.१ लाखदेखि अधिकतम रु.१ करोडसम्म स्वपूँजीमा शेयर लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेको थियो। यो आयोजना बनाउन भनेर सर्वसाधारणबाट कति रकम उठाइएको थियो भन्ने यकिन विवरण छैन। गएको चैतमा हिमालखबरसँग कुरा गर्दै सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले करीब १५०० जनासँग करीब रु. ६० करोड रुपैयाँ प्रवर्धक शेयर लगानीका रुपमा रकम लिइएको बताएका थिए। तर, कम्पनीका एक अधिकारी करीब दुई हजार सर्वसाधारणको रु.७० करोड रकम उठाइएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यसमध्ये कतिपयको रकम फिर्ता गरिएको छ।

आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण अहिले दैनिक सिद्धकालीको कार्यालयमा रकम फिर्ता माग्दै धाइरहेका छन्। कम्पनीले रकम फिर्ता चाहने लगानीकर्तासँग आवेदन पनि लिइरहेको छ। आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राजु पण्डित रकम फिर्ता माग्न आउने साना लगानीकर्तालाई केही महीनापछि काटिने गरी चेक दिइराखेको बताउँछन्। “एकै पटक सबै रकम फिर्ता दिन सकिंदैन, आयोजनामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। त्यसैले, क्रमशः साना रकम फिर्ता दिंदै जाने योजना छ” उनले भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै कम्पनीलाई दिएको आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र पाएको तीन वर्षभित्र लगानी रकमको जोहो (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्नुपर्नेमा कम्पनीले रकम जुटाउन नसकेपछि यसको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो। सिद्धकाली पावरले २०७३ कात्तिकमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि गत १० चैतमा सूचना प्रकाशन गरेर ७५ मेगावाटको यो परियोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेको सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी सिद्धकाली पावर लिमिटेडले लगानी रकम जुटाउन नसकेको र कम्पनीलाई दिइएको उत्पादन अनुमतिपत्र पनि खारेज भइसकेका कारण पीपीए रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्न विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ जेठमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको थियो। अनुमतिपत्र र पीपीए दुवै खारेज भएसँगै सिद्धकालीले यो परियोजना निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार गुमाइसकेको छ र परियोजना नेपाल सरकारको नाममा आएको छ।

सिद्धकालीले लगानी जुटाउन चिनियाँ कम्पनी तोङसाङ इन्टरनेशनलसँग २०७४ चैतमा इञ्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणको सम्झौता पनि गरेको थियो। तर, चिनियाँ कम्पनीले यो आयोजना निर्माणमा हात हाल्न चाहेन। सिद्धकालीले ७५ मेगावाटको परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र प्रतिफल दर पनि कम हुने कारणले गर्दा यसको क्षमता घटाएर ३० मेगावाटमा झार्ने उपाय पनि अघि सार्न खोजेको थियो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०१९ मा पनि यो आयोजनालाई शोकेश गरिएको थियो। तर, कुनै उपाय पनि सफल हुन नसकेपछि आयोजनाको अनुमतिपत्र नै रद्द हुनपुग्यो। सिद्धकालीले सुरुङ निर्माण गर्न मेगाटेक नामक कम्पनीलाई दिएको रु.५ करोड पनि डुबिसकेको छ।

आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर सर्वसाधारणसँग रकम लिंदै सस्थापक शेयर बाँड्ने धन्दा जलविद्युत् आयोजनाहरुको पछिल्ला वर्षको साझा प्रवृत्ति हो। कम्पनी ऐन र अन्य कानूनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा कति जनासम्म शेयर धनी रहनसक्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन। जसकारण, जलविद्युत् परियोजनाको अनुमति लिएका आधारभूत शेयरधनीले आयोजना निर्माणको तय नहुँदै अन्य सर्वसाधारणसँग रकम उठाउँदै शेयर लगानीकर्ता बनाउँछन्। तर, यसरी गरिएको लगानी रकम दुरुपयोग भए/नभएको वा त्यस्ता कम्पनीमा संस्थागत सुशासनबारे नियमनको बलियो कानूनी प्रावधान छैन। जसकारण, धेरै कुरा नबुझी आँखा चिम्लिएर फाइदाको लोभमा रकम खन्याएका सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी दोस्रो बजारमा शेयर जारी गर्न अनुमति लिएका कम्पनीको मात्रै बोर्डले नियमन गर्ने बताउँछन्। “दोस्रो बजारमा नगएका कम्पनीको संस्थापक शेयरका विषयमा धितोपत्र बोर्डलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने कुनै अधिकार छैन,” गिरीले भने।

निजी कम्पनीहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर समेत संस्थापक शेयर किनबेचका लागि रकम संकलन गर्दै आएका छन्। जबकि, धितोपत्र कानून अनुसार संस्थापक लगानी जुटाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्न नै मिल्दैन। सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउन सयौंलाई संस्थापक शेयर सदस्य बनाइने यस्ता निजी कम्पनीहरुमा केही हर्ताकर्ताको हालीमुहाली हुन्छ, जसकारण संस्थागत शेयर किनेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले परियोजनाको प्रगति र हरहिसाब नै थाहा पाउँदैनन्। जलविद्युत् क्षेत्रका परिचित गुरु न्यौपाने परिवारको नेतृत्वको सिद्धकाली पावर कम्पनीमा पनि अहिलेसम्म साधारणसभा नै भएको छैन। त्यसैकारण, यसमा कति लगानी भयो, कहाँ कहाँ खर्च गरियो भन्ने जानकारी लगानीकर्ताले पाएकै छैनन्।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको संस्थागत सुशासन तथा शेयर संरचनाको विषयमा नियमन गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगको हो। आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरुको नियमनका लागि विभिन्न खालका मार्गनिर्देशन बनाए पनि बलियो ढंगमा कार्यान्वयन गर्न भने नसकिरहेको स्वीकार्छन्। आयोगले सिद्धकाली पावरलाई यसको शेयर संरचना तथा सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षाका विषयमा जानकारी माग्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको धिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठूलो कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन, गडबडी फेला परेमा रु. ५ लाखसम्मको जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार मात्रै छ।”

यसअघि पनि, आयोजना निर्माण गर्ने भनी रकम उठाएर एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको नेशनल हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणको लगानी पच पारेको थियो। एनबी समूहले २०६५ सालमै सुनकोशी आयोजना (४.५ मेगावाट) बनाउन सर्वसाधारणलाई हकप्रद शेयर जारी गरेर रु.६८ करोड उठाएको थियो। पछि यो आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज भयो।

त्रिशूली गल्छी परियोजनाको प्रवर्द्धक सिद्धकालीका जनसम्पर्क अधिकृत पण्डित नियतवश सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा नपारिएको बरु भवितव्य परेको बताउँछन्। “अरु सर्वसाधारणको भन्दा आधारभूत शेयर लगानीकर्ता (मुख्य प्रवर्द्धक) को रकम धेरै खर्च भइसकेको छ, अब कसरी रकम फिर्ता चाहने लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा के गर्ने भनी साधारणसभा बोलाएर निर्णय गरिन्छ,” उनले भने।

सिद्धकालीका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने भने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भइसके पनि आयोजना निर्माण गरिछाड्ने दाबी गर्छन्। उनी फेरि नयाँ तरिकाले आयोजना निर्माण गर्न पहल भइरहेको र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइने बताउँछन्। “रकम फिर्ता माग्ने लगानीकर्तालाई १/२ महीनामा फिर्ता दिन्छौं र नयाँ तरिकाले आयोजना अगाडि बढाउँछौं,” न्यौपानेले भने।

Source: Himalkhabar