असार २३, २०७६
नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भयो । २२ वर्षदेखि दुई देशबीच पीटीए भए पनि संसद्बाट पारित नभएपछि यो सम्झौता लागू गर्ने कानुनी आधार थिएन । पीटीएकै आधारमा दुई देशबीच सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय समिति गठन भएर यसका लागि व्यापारबारे छलफल गर्ने बैठक जारी नै छ । भारत सरकारले सन् २०१६ मै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएर नीतिगत रूपमा समेत पीटीए अघि बढाउने जमर्को ग-यो । निर्देशिकामा केही प्रावधान पीटीएविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित देशले प्रतिक्रिया पठाएपछि सन् २०१८ डिसेम्बरमा केही बुँदा सच्चाएर व्यापारका लागि सहज पनि बनाएको छ ।
सन् २०१६ को जुन अर्थात तीन वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनायो । गुरुयोजनामा सन् २०३५ अर्थात आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना छ । गुरुयोजनाअघि नै निर्माण सुरु भएको दुई देश जोड्ने ढल्केबर–मुन्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य कुनै सुरु भएका छैनन् । बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटीबारे अझै टुंगो नलागेको निर्माण सुरु भएको छैन । भारततिर मात्र होइन, चीनतिर पनि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने गरी सरकारले चीन सरकारसँग समझदारी गरिसकेको छ । काम अघि नबढे पनि चीनतर्फ पनि विद्युत् आदानप्रदान गर्ने योजना सरकारको छ ।
यस्तै, १० महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः समेत सहभागी भएको ऊर्जा सप्ताहको क्रममा वंगलादेशको विद्युत् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ । एक वर्षअघि वंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी पनि सरकारले गरिसकेको छ । हालै बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा पनि विद्युत् निर्यातबारे छलफल भएको थियो ।
यस्तै, सन् २०१९ पछि नेपालको बिजुली खेर जाने भन्दै नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढ्यो । यसमा समझदारी पनि भयो । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने क्रम अघि बढेको छ । देशबीचको प्रणाली सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने, ग्रीड कोडमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, प्राविधिक रूपमा स्पेश प्रोटेक्सन सिष्टम (एसपीएस) बनाउनुपर्ने, प्रणाली प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका काम भने भएका छैनन् ।
यस्तै, जलविद्युत्सँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्न प्रयास थालेका छन् । भारत र बंगलादेश पुगेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) आवद्ध उनीहरूले दुवै देश पुगेर त्यहाँ सरकारी निकायसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । अझ उनीहरूले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन समेत गरिसकेका छन् । नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि नेपेक्सले विभागमा आवेदन समेत दिईसकेको छ ।
माथिका तथ्यहरूले के देखाउँछ भने नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि धेरै पहलकदमी अघि बढाएको छ । हुन पनि विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने तीन हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को चरणमा छन् । झण्डै १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन् । ठूला उद्योग र कलकारखाना नभएकै कारण अहिले जम्मा १३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको विद्युत्को माग छ । उत्पादन पनि ११ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण हुनेवित्तिकै वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था आउने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बिजुली व्यापार गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन तर विद्युत् व्यापारका लागि न सरकारसँग नीति छ, न निर्देशिका नै । बिनानीति नै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सचिवसम्मले विद्युत् व्यापार गर्ने गफ गरिरहेकै छन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ मा सरकारसँग सम्झौता गरी विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने त उल्लेख छ । तर, यसले विद्युत् व्यापारको कल्पना गरेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल ऐनमा विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द नभएको र आगामी विद्युत् ऐनमा त्यसलाई समेट्ने बताउँछन् । विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले आधिकारिक तोकिएको निकाय आवश्यक भए पनि हालसम्म नतोकिएको उनी बताउँछन् । “भारतमात्र होइन, क्षेत्रीय रूपमै विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा छन्, यसका लागि प्रयास पनि सुरु भएको छ,” उनी भन्छन्, “नयाँ विद्युत् ऐनले विद्युत् व्यापारका लागि धेरै कुरा समेट्छ, विद्युत् प्राधिकरणले पनि व्यापार कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।” निजी क्षेत्रका ४-५ आयोजनाले विद्युत् निर्यातका लागि आवेदन दिएपनि भारतको बिजुली बजार तत्कालका लागि सबैका लागि खुल्ला हुन नसक्ने र भविष्यमा पनि उनीहरूको सम्भावना रहेको बताउँदै तत्काल निजी क्षेत्रले विजुली बेच्ने अवस्था न्यून रहेको बताउँछन् । २०६५ सालमै विद्युत् ऐनको मस्यौदा बनेपछि हालसम्म यो कानुनको रूपमा आउन सकेको छैन भने विद्युत् व्यापारका लागि प्राधिकरणले निर्माण गरेको व्यापार कम्पनी पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सह–सचिव अर्याल बिजुली बेच्ने प्रक्रिया सुरुवाती चरणमै रहेको र क्रमशः आवश्यक कानुन र संरचना बन्दै जाने बताउँछन् ।
भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिका बनाएपनि नेपालले हालसम्म यसबारे कुनै पहलनै सुरु गरेको छैन । विज्ञहरूको विश्लेषणमा अन्तरदेशीय व्यापारका लागि संरचनागत, नीतिगत र प्राविधिक व्यवस्थापनसहित लगानी र लागतको चुनौती टड्कारो रूपमा देखिएको छ । हालसम्म एउटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमात्र छ भने बाँकीको काम सुरु भएकै छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका अधिकारले भारतले बनाएको निर्देशिकाले व्यापारका लागि ढोका खुलेको बताएपनि निर्देशिका र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको नियमनबीच तादम्यता देखिदैन ।
निर्देशिकामा भारत सरकारको सहमति लिएर नयाँ लाइन बनाउन सकिने उल्लेख भएपनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको नियमनको व्यवस्थामा यसबारे उल्लेख छैन । सरकारले भारतसँग सहमति लिएर सिधै वंगलादेश जाने डेडीकेटेड लाइन बनाएर बिजुली बेच्ने भनेपनि नियमन आयोगमा उल्लेख नभएपछि भारत हुँदै संरचना बनाएर तेस्रो देशमा बिजुली बेच्न कठिन छ । बिजुली बेच्नका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीयबीच प्राविधिकसँगै व्यापार नीतिमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ तर यसबारे पहल सुरु भैसकेको छैन । नेपालमा हालै गठन भएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी खडा गर्नका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म नियमन आयोगले यसबारे पहलनै सुरु गरेको छैन । अर्कोतर्फ विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको सम्भावना भएपनि कसरी बनाउने भन्ने मोडालिटी अझै प्रष्ट छैन ।
दुई सरकारबीच विद्युत् व्यापारका लागि राजनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्ने भए पनि यसबारे पनि सार्थक पहल हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “विद्युत् व्यापारका लागि हल्ला र छलफल त धेरै भएका छन् तर मुख्य कुरा त कानुन नै छैन, यसका लागि खासै पहलै भएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “पहिला कानुन भएपछि त्यसपछि आवश्यक अनुसार नियम, निर्देशिका नियमन बनाउने हो, अहिले हल्ला मात्र भएको छ ।”
सरकारी स्तरबाट विद्युत् व्यापारका लागि सार्थक पहल नभएपछि निजी क्षेत्र यसका लागि सक्रिय भएको छ तर सरकारको स्वीकृतिविना निजी क्षेत्रले पनि बेच्ने सम्भावना छैन । उनीहरूले नेपेक्स गठन गरेर सार्थक प्रयास पनि थालिसकेका छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारी अधिकारी सकारात्मक नभएसम्म बिजुली बेच्न असम्भव छ । इप्पानका महासचिव आशिष गर्ग धेरै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन भएकोले विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् । “भारत सरकारले निर्देशिका र नियमनको व्यवस्था गरिसकेकोले नेपालले पनि बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कम्तीमा पनि सरकारले निर्यातका लागि भनेर अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाहरूलाई भारतमा व्यापार गर्नका लागि ढोका खोलिदिनुपर्छ, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोमा दिए जस्तो निर्यातको सुविधा अन्य आयोजनाहरूले पनि आउनुपर्छ ।”
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
